साढे ४ बिघा सरकारी जग्गा भू–माफियाद्वारा व्यक्तिको नाममा दर्ता
२०३१ सालमा तत्कालीन गाविस सदस्य झोलाई थारुले मोतिपुर ४ क कित्ता नम्बर ११९ को ४ बिघा ७ कठ्ठा ३ धुर सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गरेको मालपोत कार्यालयले जनाएको छ।
२०३१ सालमा तत्कालीन गाविस सदस्य झोलाई थारुले मोतिपुर ४ क कित्ता नम्बर ११९ को ४ बिघा ७ कठ्ठा ३ धुर सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गरेको मालपोत कार्यालयले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा अहिले केहीबेरमा सुरु हुने बैठकमा विभिन्न राजनीतिक गतिविधिको समीक्षा लगायतका विषयमा छलफल हुने बताइएको छ।
सरकारले विद्यालय तहबाटै कार्यन्वयनमा ल्याएको विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रम प्रभावहीन भएको छ।
सरकारी निकायको प्रत्यक्ष अनुगमनमा रहनुपर्ने म्यानपावर कम्पनीले सर्वसाधारणलाई ठगी गर्दै कार्यालय रहने स्थान परिवर्तन गर्ने गरेका छन्।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कैलाली टीकापुर सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाउने काममा संलग्न तत्कालीन अध्यक्ष नेत्रप्रसाद जोशी, ललित ताम्राकार, धीजराज रेग्मीसमेत २४९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ।
बाल विवाह अन्त्य गर्नका विभिन्न गैरसरकारी संस्थाले आआफ्नो तवरबाट काम गरिरहेका छन्। राज्यले पनि बाल विवाह अन्त्य गर्न काम नगरेको हैन तर पनि यस्तो विवाह भने भइ नै रहेको छ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषले आराध्यदेव पशुपतिनाथ क्षेत्रमा रहेको सरकारी जग्गा हडपेर निर्माण गरिएका भौतिक संरचना हटाउने भएको छ।
चौधरी ग्रुपअन्तर्गतको कम्पनी सिजी होल्डिङ्सका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक अरूण चौधरीको मुद्दा चाँडो सरकारी वकिलको कार्यालयमा पठाउन प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) लाई दबाब परेको छ।
सरकारी कार्यालयहरूको वेबसाइट अनधिकृत पहुँचमा जान (ह्याक हुन) बाट जोगाउन तथा ह्याक भइसकेका वेबसाइटहरूको उद्धार गर्न यसै साता एउटा कार्यालय खुल्ने भएको छ।
झम्सीखेल चोकको भ्वाङ एउटा उदाहरण मात्र हो। एकले अर्कोलाई पन्छाउँदै जाँदा उपत्यकामा अधिकांश सडकमा यस्ता भ्वाङहरू देखिन्छन्। सुरुमै निदान गर्न सकिने यी भ्वाङहरू बढ्दै गएर भयङ्कर दुर्घटना समेत निम्ताउने गरेको छ। तर यी भ्वाङहरू कसले टाल्ने भन्ने कुरामा अझै पनि अन्योल छाएको छ।
कोषले २०७६ सालदेखि सञ्चयकर्तालाई अस्पताल भर्ना भई उपचार गरिएको साधारण रोगको हकमा प्रत्येक वर्ष अधिकतम रु एक लाखसम्म र घातक रोगको हकमा सेवा अवधिभर अधिकतम रु १० लाखसम्म स्वास्थ्योपचार सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
सरकारले गत कात्तिक १६ गतेदेखि यही माघ १५ गतेसम्म बिहान १० देखि अपराह्न ४ बजेसम्म तोकेको थियो।
सरकारी ओहोदामा रहेर जनताले तिरेका करबाट तलब/सुविधा लिई अह्राए/खटाएको काम गर्ने व्यक्ति कर्मचारी हुन्। तिनलाई यसैकारण राष्ट्रसेवक भन्ने गरिएको हो। राष्ट्र सेवक सरकार र जनताप्रति जवाफदेही हुन्छन्।
सरकारी कार्यालय, संवैधानिक आयोग तथा अदालतका लेखा परीक्षण गर्ने महालेखा परीक्षकको कार्यालयका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि निवेदन लिएको ६ महिना भएको छ।
प्रहरीले अध्यागमनका नौ अधिकृतसहित २२ जनालाई ‘भिजिट भिसा’ मा मानव तस्करीको अभियोगमा मुद्दा चलाउनुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंलाई बुझाएको छ।
