३ असार २०८१ सोमबार
image/svg+xml

मन्त्रालयको भागबण्डा टुङ्ग्याउन सत्ता गठबन्धनद्वारा गठित कार्यदलको बैठक बस्दै

प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बस्ने बैठक दिउँसो २ बजेका लागि बोलाइएको छ।

सत्ता गठबन्धन दलका शिर्ष नेताहरूको बैठक बस्दै

अहिले बिहान ८ बजे प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बस्नेगरी बैठक बोलाइएको हो।

खेत–खलियानको बिचमा साढे तीन करोडको पुल!

बर्दियाको सदरमुकाम गुलरिया बजारदेखि १९ किलोमिटर पूर्व र बाँके नेपालगन्जदेखि १७ किलोमिटर पश्चिम मैनापोखर बजार नजिक एउटा पुल बनेको छ।

गरिबीको आँकडामै अन्योल

हालै तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको जीवनस्तर सर्वेक्षणमा न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता अर्थात् गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पूरा गर्न नसकेका नेपालीको जनसंख्या झन्डै ६० लाख देखाएको छ।

‘ग्लोबल फन्ड’बाट सेभ दी चिल्ड्रेन बाहिरियो

एचआईभी, क्षयरोग र मलेरिया कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सिसीएमा मार्फत ग्लोबल फन्डले यसअघि नै नेपाल सकार स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई प्रमुख प्राप्तकर्ता बनाउनु निर्णय भइसकेको थियो भने गैरसरकारीतर्फ निर्णय हुन बाँकी थियो।

मोदीसत्ताको भयमा भारतीय नागरिक समाज

सन् १९४७ मा स्वतन्त्रताको लडाइँ अभियन्ताहरूको भूमिका थियो भने त्यसपछि राज्यले गरेका ज्यादति र कमजोरीको क्षतिपूर्ति दिलाउन नागरिक समाजको योगदान रहँदै आएको छ।

झापामा सरकारी जग्गा हिनामिना ३५९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले झापामा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा बनाएको भन्दै नापी कार्यालय चन्द्रगढीका तत्कालीन प्रमुख नापी अधिकृतसहित ३५९ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा दुईवटा छुट्टाछुट्टै भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ।

भन्सारमा क्यारिङ राज : दैनिक करोड राजस्व चुहावट, स्वदेशी व्यापारी मारमा

सीमा क्षेत्रबाट भित्रिने सयभन्दा माथिका सामानमा पनि भन्सार तिर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयन नहुँदा स्वदेशी व्यापारी ठूलो मारमा परेका छन्।

‘विद्यालय तहका पाठ्यक्रम असमावेशी र प्रतिगामी’

नेपालमा पहिलो पटक गरिएको पाठ्यपुस्तक अडिटसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनले सरकारी विद्यालयमा पढाइने पाठ्यपुस्तकमा महिला र अल्पसंख्यक समूहलाई उपेक्षा गरिएको तथ्य उजागर गरेको छ।

हड्पेको सरकारी जग्गाको विवरण सङ्कलन गर्न गृहको निर्देशन

उनले पूर्ववत् सरकारी, सार्वजनिक, सन्धिसर्पन, ऐलानी कायम गर्ने प्रयोजनका लागि सोसम्बन्धी सत्य तथ्य सूचनासहितको विवरण सङ्कलन गरी गृह मन्त्रालयमा पठाउन भनिएको बताए।

सार्वजनिक वा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेको सूचना दिन गृहको आग्रह

गृह मन्त्रालयले सार्वजनिक एवं सरकारी स्वामित्व रहेको जग्गाहरू अतिक्रमण गरेकोबारे सूचना दिन आग्रह गरेको छ।

ललिता निवास क्षेत्रको जग्गा खाली गर्न काठमाडौँ महानगरको ७ दिने अल्टिमेटम

काठमाडौँ महानगरपालिकाले ललिता निवास क्षेत्रको सरकारी जग्गाबाट आफैँ हट्न ७ दिने अल्टिमेटम दिएको छ।

भ्रष्टाचारको भय

राजनीतिक दलका शीर्षनेताहरूले नै लोकतन्त्रको नाम जप्दै न्यायालयलाई नै प्रभावित पारेर आफ्नो राजनीतिक र निजी स्वार्थ पूरा गर्ने प्रवृत्ति बढेकाले एकातिर मुलुकमा भ्रष्टाचारले प्रश्रय पाएको छ भने न्यायालय बदनाम भएको छ।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्