सरकारी विद्यालयमा छोराछोरी पढाउन मुसिकोट नगरपालिकाले दिए जनप्रतिनिधिलाई निर्देशन
गुल्मीको मुसिकोट नगरपालिकाले आगामी शैक्षिक शत्रदेखि सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिका बालबालिकालाई अनिवार्य रूपमा सरकारी विद्यालयमा पढाउन निर्देशन दिएको छ।
गुल्मीको मुसिकोट नगरपालिकाले आगामी शैक्षिक शत्रदेखि सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिका बालबालिकालाई अनिवार्य रूपमा सरकारी विद्यालयमा पढाउन निर्देशन दिएको छ।
सिर्जना कर्णालीकै पहिलो विमानचालक हुन्। उनी सात कक्षामा पढ्दा टेलिभिजनमा ‘सारा आकाश’ नामको हिन्दी टेलिसिरियल खुबै चर्चामा थियो।
दैलेखको आठबिस नगरपालिकामा सरकारी गाडी रातो नम्बर प्लेट प्रयोग गरेर दुरुपयोग गरेको पाइएको छ।
प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बस्ने बैठक दिउँसो २ बजेका लागि बोलाइएको छ।
अहिले बिहान ८ बजे प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बस्नेगरी बैठक बोलाइएको हो।
बर्दियाको सदरमुकाम गुलरिया बजारदेखि १९ किलोमिटर पूर्व र बाँके नेपालगन्जदेखि १७ किलोमिटर पश्चिम मैनापोखर बजार नजिक एउटा पुल बनेको छ।
व्यावसायिक रूपमा बाख्रा पालन गरेपछि महिलाहरू मनग्गे आम्दानी गर्न थालेका छन्।
हालै तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको जीवनस्तर सर्वेक्षणमा न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता अर्थात् गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पूरा गर्न नसकेका नेपालीको जनसंख्या झन्डै ६० लाख देखाएको छ।
उच्च अदालत पाटनले फेरि काठमाडौं महानगरपालिकाको अर्को निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ।
एचआईभी, क्षयरोग र मलेरिया कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सिसीएमा मार्फत ग्लोबल फन्डले यसअघि नै नेपाल सकार स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई प्रमुख प्राप्तकर्ता बनाउनु निर्णय भइसकेको थियो भने गैरसरकारीतर्फ निर्णय हुन बाँकी थियो।
सन् १९४७ मा स्वतन्त्रताको लडाइँ अभियन्ताहरूको भूमिका थियो भने त्यसपछि राज्यले गरेका ज्यादति र कमजोरीको क्षतिपूर्ति दिलाउन नागरिक समाजको योगदान रहँदै आएको छ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले झापामा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा बनाएको भन्दै नापी कार्यालय चन्द्रगढीका तत्कालीन प्रमुख नापी अधिकृतसहित ३५९ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा दुईवटा छुट्टाछुट्टै भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ।
सीमा क्षेत्रबाट भित्रिने सयभन्दा माथिका सामानमा पनि भन्सार तिर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयन नहुँदा स्वदेशी व्यापारी ठूलो मारमा परेका छन्।
नेपालमा पहिलो पटक गरिएको पाठ्यपुस्तक अडिटसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनले सरकारी विद्यालयमा पढाइने पाठ्यपुस्तकमा महिला र अल्पसंख्यक समूहलाई उपेक्षा गरिएको तथ्य उजागर गरेको छ।
उनले पूर्ववत् सरकारी, सार्वजनिक, सन्धिसर्पन, ऐलानी कायम गर्ने प्रयोजनका लागि सोसम्बन्धी सत्य तथ्य सूचनासहितको विवरण सङ्कलन गरी गृह मन्त्रालयमा पठाउन भनिएको बताए।