राजस्व र खर्चको तस्बिर: राजस्व असुलीमा देखिएन कोभिड–१९ प्रभाव
मुलुकले करिब दुई वर्षदेखि कोभिड–१९ को महामारी खेपे पनि चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनमा सरकारले झण्डै एक खर्ब रूपैयाँ राजस्व उठाएको छ।
१२ मंसिर २०८१ बुधबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
रसुवाको करिब ११% क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा
खेतीयोग्य जमिनको सबै क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउन सकिने भए पनि बजेट अभाव, भौगोलिक विकटता र कमजोर भौगर्भिक अवस्था प्रमुख समस्याको रूपमा रहेको देखिन्छ। सिँचाइका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा विस्तृत अध्ययनबिना नै योजनामा बजेट राखिँदा ती योजना समयमा सम्पन्न हुन सकेका थिएनन्।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन भन्छ: स्थानीय तहमा बेथितिका चाङ
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा तीन तहका सरकारमध्ये ५ प्रतिशतभन्दा बढी बेरुजु स्थानीय तहमा देखिएको हो। यही वर्ष संघको २.८७ प्रतिशत, प्रदेशको २.७४ प्रतिशत मात्र बेरुजु देखिएको छ। यतिमात्र होइन, स्थानीय तहको बेरुजु प्रत्येक वर्ष झन्डै दोब्बरले बढेर अहिले ४० अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ पुगिसकेको छ।
भेटरेनरी र कृषिको बजेट सार्वजनिक
कृषि ज्ञान केन्द्र उदयपुर र भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र उदयपुरले चालु वर्ष जिल्लामा गर्ने कार्यक्रमको बिबरण सार्वजनिक गरेका छन्।
सिदिङ्वाको बजेट ४२ करोड बढी
यो मध्ये वडा तथा गाउँपालिकाको प्रशासनिक कार्यका लागि ७ करोड ७० लाख बजेट विनियोजन भएको छ। विकास सहितका अन्य कार्यका लागि ३४ करोड ३२ लाख २९ हजार रुपैँया रकम विनियोजन भएको छ।
नयाँ बजेट ल्याउने अर्थमन्त्रीको घोषणा
मंगलबारको प्रतिनिधिसभामा श्वेतपत्र प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्दै नयाँ बजेट ल्याउने घोषणा गरेका हुन्।
विकास निर्माणको कामको एक पैसा बजेट पनि खेर नजाने गरी सदुपयोग गरौँः सांसद गुरुङ
राष्ट्रियसभा सदस्य परशु राम मेघी गुरुङले विकास निर्माणको कामको एक पैसा बजेट पनि खेर नजाने गरी सदुपयोग गर्नुपर्ने बताएका छन्।
लुम्बिनी प्रदेशको बजेट: असारमा मात्रै ३१ प्रतिशत खर्च
गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारको खर्च भएको कुल बजेटको ३०.९६ प्रतिशत असारमा मात्रै खर्च भएको छ।
कर्णालीको बजेट खर्चः ११ महिनासम्म २७ प्रतिशत, असारमै ३८ प्रतिशत
आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को जेठ मसान्तसम्म प्रदेश सरकारले पुँजीगततर्फ २४.४६ र चालूतर्फ ३०.०९ प्रतिशत बजेट मात्रै खर्च गरेको थियो। असार महिनामा पुँजीगत खर्च ४६.१७ प्रतिशतले बढेर ७०.६३ प्रतिशत पुग्यो भने चालूतर्फ असार महिनामा २६.९५ प्रतिशत बढेर ५८.८८ प्रतिशत पुग्यो।
सुदूरपश्चिम प्रदेशः असार महिनामा २८ प्रतिशत बजेट खर्च
वर्षभरीका ११ माहिनामा काम गर्न ध्यान नदिएर असार महिनामा हतार हतारमा काम गरेर बढीभन्दा बढी बजेट खर्च गर्ने परम्परागत समस्या हो। सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले मुख्यमन्त्री बने लगत्तै ‘असारे विकास’ को बिकृती आफ्नो सरकारले राक्ने प्रतिबद्धता गरेका थिए। तर असार महिनामा काम गरेर बजेट सक्ने प्रवृती रोकिएको छैन। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ११ महिना सम्म बियोजन बजेटको ३९ दशमलव २६ प्रतिशत रकम मात्र खर्च गरेकोमा असार महिनामा मात्र २७.५५ बजेट खर्च गरेको छ।
कानुनी व्यवस्था लत्याउँदै असारे भेलसँगै बग्दैछ बजेट
प्रदेश २ सरकारले गत आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरेको बजेटको ३४.४४ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सकेको छैन। प्रदेश १ मा ३५.२४ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सकेको छैन। गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश २ को खर्च ६५.५६ प्रतिशत छ भने प्रदेश १ को खर्च ६४.७६ प्रतिशत मात्र रहेको छ।
कर्णाली प्रदेश : माओवादी केन्द्रद्वारा बजेट कार्यान्वयन गर्न विषयगत समिति गठन
सत्तारुढ नेकपा (माओवादी केन्द्र) कर्णाली प्रदेशसभा संसदीय दलले बजेट कार्यान्वयन गर्न विषयगत समिति गठन गरेको छ।
प्रदेश १ को बजेट खर्च ६४ प्रतिशत, असारमा धेरै
प्रदेश १ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ६४.७६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। प्रदेश सरकारले गत वर्षका लागि ४३ अर्ब ४० करोड, ८५ लाख ५० हजार रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा २८ अर्ब ११ करोड ३३ लाख ३७ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ।
प्रादेशिक सरकारः बजेटका लागि अध्यादेशको सहारा
अध्यादेशको सहारामा बजेट ल्याउने कार्यको थालनी लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशबाट सुरु भएको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा अल्पमतका बाबजुद पनि बलमिच्याइँ गरेर सरकारको नेतृत्व गरिरहेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले अध्यादेशको सहारा लिए। कर्णालीमा बजेटमाथि प्रमुख प्रतिपक्षी दलले छलफल हुन नदिएपछि अध्यादेशमार्फत ल्याइएको छ।
प्रदेश १ मा बजेटः एकल बहुमतले सहजै पारित
लुम्बिनीलगायतका विभिन्न प्रदेशमा बजेट पारित गर्न सकस परिरहेका बेला प्रदेश १ मा भने नेकपा एमालेको बहुमतका कारण सहजै बजेट पारित भयो। गत असार १ गते प्रदेश १ को सरकारले ल्याएको बजेट असार २६ गतेको प्रदेशसभा बैठकले बहुमतका आधारमा पारित गर्यो।