रोल्पामा गाउँपालिका अध्यक्षले आफुलाई हातपात गरेको भन्दै वडा अध्यक्षले प्रहरीमा उजुरी दिएका छन् भने अर्को तिर वडा अध्यक्षले आफुलाई हातपात गरेको भन्दै गाउँपालिका अध्यक्षले प्रहरीमा उजुरी दिएका छन् । पूर्वी रोल्पाको सुनिलस्मृती गाउँपालिका वडा न. ४ का वडा अध्यक्षले गाउँपालिका अध्यक्षले आफुलाई कुटपिट गरेको भन्दै ईलाका प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिएका हुन् ।
भक्तपुर नगरपालिकाले कोरोना संक्रमण न्यूनीकरणका लागि हालसम्म विभिन्न संघसंस्थाहरुबाट १२ लाख बढी नगद र अन्य जिन्सी सामान प्राप्त भएको जनाएको छ । २०७४ बैशाख ३१ गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनबाट निर्वाचित भई कार्यभार सम्हालेको तेश्रो वर्ष पूरा भएको अवसरमा बुधबार गरेको भक्तपुर नगरपालिकामा जनप्रतिनिधिहरुको तीन वर्ष विषयमा भएको कार्यक्रममा यो तथ्यांक दिइएको हो ।
जिल्लाका केही स्थानीय तहले कोरोना महामारीको समयमा स्थानीय तहबाट पाउने भत्ता राहत कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरे पनि पाटन नगरपालिकाले भने जनप्रतिनिधिलाई भत्ता दिने निर्णय गरेको छ । डिलासैनी र दोगडाकेदार गाउँपालिकाले कोरोना महामारीसँग जुध्न जनप्रतिनिधिहरूले आफूले बैठकमा पाउने भत्ता कोरोना नियन्त्रण कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
अब बिकास बजेट खर्चौला र केहि काम गरौला भनेका जनप्रतिनिधिहरु कोरोना महामारीका त्रास संगै देश लकडाउनमा गएपछि दिक्क बनेका छन । उनिहरु ‘असफलताको ट्याग’ लाग्न सक्ने भन्दै चिन्तित बनेका हुन ।
हरेक जनप्रतिनिधिले आफ्नो इलाकामा स्थायी तथा अस्थायीरूपमा बसोबास गर्ने प्रत्येक व्यक्ति र परिवारको लगत सङ्कलन गरी स्थानीय तहसँग समन्वय गरी आवश्यकताअनुरूप राहत उपलब्ध गराउन आवश्यक छ ।
वि.सं.२०७२ को महाभूकम्पका बेला निर्वाचित जनप्रतिनिधि भएका भए पीडामा मलम लगाउन घरआँगनमै आइपुग्थे भनेर धेरैले सोचेका थिए। त्यतिखेरको सोच अहिले यथार्थमा परिणत भएको छ अर्थात् घरदैलोमै स्थानीय सरकार छ।
जिल्लाको दिक्तेल पाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि विपद व्यवस्थापन कोषमा ४१ लाखभन्दा बढि रकम जम्मा गर्ने निर्णय गरेका छन्। नगर कार्यापालिकाको सोमबार सम्पन्न बैठकले १५ वडा रहेको नगरपालिकाकाका सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकबाट ४१ लाख ४० हजार रुपैयाँ रकम नगरपालिकाको विपद व्यवस्थापन कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको हो।
लकडाउनको बेला सरकारले राहतका लागि पठाएको चामल काठमाडौ बूढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा नं ९ जनप्रतिनीधि पर्शुराम कार्कीले आफ्नै घरमा लगेको पाइएको छ।
विश्व त्रासको कारक कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) ले जनप्रतिनिधिलाई भने जिम्मेवार र संवेदनसिल हुन सुनौलो मौका दिएको छ । अपबादलाई छाडेर भन्ने हो भने संक्रमण फैलिन नदिन सतर्क गराउनेदेखि विपद्मा परेकालाई राहत दिएर त्राण भर्नेसम्मको कार्यमा अहिले गाउँ/नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि अहोरात्र खटिरहेका छन् ।
नेपाल सरकारले गरेको निर्णयलाई सघाउ पु¥याउन वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले आफ्नो घरको घर भाडा नलिने भएका छन्। वीरेन्दनगर नगरपालिकाको कार्यपालिकाको बैठकले एक महिनाको घर भाडा नलिने निर्णय गरेको हो।
विश्वमा महामारीको रुप लिएर फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमण रोक्न गाउँ गाउँमा सचेतनाका अभियानहरु सञ्चालन भईरहेका छन्। नागरिकको घरदैलोको सरकारका रुपमा रहेको स्थानीय सरकारले घरघरमा पुगेर सरसफाई र जागरणका कार्यक्रम गरिरहेका छन्।
ताप्लेजुङका ९ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले करिव ४२ लाख रूपैयाँको कोष खडा गरि कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण लागि योगदान गर्ने भएका छन्। सबै स्थानीय तहका प्रतिनिधिले कम्तिमा महिना दिन बराबरको आफुले पाउने सुविधा कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेका हुन्।
म्याग्दीको दोस्रो ठूलो व्यापारिक केन्द्र दरबाङ बजार प्रवेश गर्ने मूल सडकमै स्थानीय जनप्रतिनिधिको रोहबरमा स्थानीयवासीले भोटेताल्चा लगाएका छन्।
धादिङको गजुरी गाउँपालिकाले ‘कोभिड १९ संक्रामक रोग नियन्त्रण कोष’ खडा गरेको छ। गजुरीमा रहेको माछापुच्छ्रे बैकमा जम्मा हुने गरि कोष खडा गरेको हो। कोषलाई प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत र लेखा अधिकृतको दस्तखतबाट संचालन गर्ने तथा गजुरी गाउँपालिकाका सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरुको एक महिनाको तलव सोही कोषमा जम्मा गर्ने निणर्य भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत युबराज अर्यालले जानकारी दिए।
जुम्लाको तिला गाउँपालिकाले जनप्रतिनिधिको मासिक भत्ता र शिक्षक कर्मचारीको एक महिनाको तलब विपद् कोषमा जम्मा गर्ने भएको छ। विहान बसेको गाउँ कार्यपालिका बैठकले जनप्रतिनिधिको एक महिनाको भत्ता र शिक्षक, कर्मचारीको एक दिनको तलब विपद् कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको हो।
-480x320-wm.jpg)
