जिल्लाका केही स्थानीय तहले कोरोना महामारीको समयमा स्थानीय तहबाट पाउने भत्ता राहत कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरे पनि पाटन नगरपालिकाले भने  जनप्रतिनिधिलाई भत्ता दिने निर्णय गरेको छ । डिलासैनी  र दोगडाकेदार गाउँपालिकाले कोरोना महामारीसँग जुध्न जनप्रतिनिधिहरूले आफूले बैठकमा पाउने भत्ता कोरोना नियन्त्रण कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेका छन् । पाटन नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले भने कोरोना नियन्त्रणको नाममा फिल्डमा खटिने जनप्रतिधिलाई दैनिक एक हजार पाँच सय भत्ता दिने निर्णय गरेको छ ।

महामारीमा आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर खट्ने जनप्रतिनिधि तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई उत्प्रेरित गर्न यो निर्णय गरिएको पाटन नगरपालिकाका प्रवक्ता एवम् वडा नं. ९  का वडाध्यक्ष लोकेन्द्र भण्डारीले बताए । वडाको सिफारिसको आधारमा प्रतिदिन एक हजार पाँच सय प्रोत्साहन भत्ता र क्वारेन्टाइनमा खटिने जनप्रतिनिधिलाई थप सञ्चार खर्च एकमुष्ट पाँच सय र खाना खर्चबापत प्रतिदिन पाँच सय रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ ।  

कोराना अवधिभर खटिने महिला स्वास्थ्य स्वयम्सेविकालाई एकमुष्ट दुई हजार, स्वास्थ्यकर्मीलाई स्वास्थ्य संस्थाको सिफारिसको आधारमा तलबको ६० प्रतिशत जोखिम भत्ता र क्वारेन्टाइनमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी सुरुक्षाकर्मी, कर्मचारीलाई दैनिक खाना खर्चबापत पाँच सय र सञ्चार खर्चबापत एकमुष्ट पाँच सय दिने निर्णय गरिएको छ ।

स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीलाई भत्ताको व्यवस्था गर्ने निर्णय सही भए पनि जनताको सेवाका लागि खटिने जनप्रतिनिधिलाई भत्ताको व्यवस्था गर्न आवश्यक नभएको स्थानीय प्रेमसिंह भाटले बताए । जिल्लाका अन्य स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि भने यस्तो निर्णय नगरेरै कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा खटिरहेका छन् ।

नगरपालिकाले निर्णय गरे पनि अहिले कुन शीर्षकबाट भत्ता दिने भन्ने समस्या उत्पन्न भएको  उपप्रमुख सरस्वती कोलीले बताइन । जनप्रतिनिधि भइसकेपछि यस्तो महामारीमा जनताको सेवामा खटिनका लागि आफूहरूले कुनै भत्ता नलिने र जनताको सेवामा लागिरहने पञ्चेश्वर गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष विना भट्टले बताइन् । पुर्चौडी नगरपालिकाले नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसारको स्वास्थ्यकर्मीलाई भत्ता दिइने निर्णय पास गरेको र जनप्रतिनिधिले अहिलेसम्म कुनै भत्ता नलिने गरेको नगरपालिकाका उपप्रमुख जानकी बमले बताइन् ।

प्रकाशित: १ जेष्ठ २०७७ १७:२९ बिहीबार