मोहन वैद्यको आरोप : सरकारले एमसीसी चोर दुलोबाट पास गराउन खोज्यो
नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) का महासचिव मोहन वैद्यले मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) लाई सरकारले चोर दुलोबाट पारित गराउन खोजेको आरोप लगाएका छन्।
४ आश्विन २०८१ शुक्रबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
दुई खर्बको राहत प्याकेज माग
उद्योगी व्यवसायीले बजेटमार्फत राहत प्याकेज नल्याए उद्योग बन्द गरेर सडकमा आउने चेतावनी दिएका छन् ।
‘नीति तथा कार्यक्रमले कोरोना भाइरसपछि आउने संकटलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन’
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले कोरोना भाइरसपछि मुलुकमा आएको संकटलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने जनाएको छ । नीति तथा कार्यक्रममाथि आइतबारदेखि प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सुरु भएको छलफलमा कांग्रेस सांसदहरूले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले जनतालाई निराश बनाएको आरोप लगाएका हुन् ।
कमजोरी ढाकछोप गर्ने नीति तथा कार्यक्रम : प्रकाशमान सिंह
नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले आज दिउँसो बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सरकारले आफ्ना कमी कमजोरी ढाकछोप गर्न यति ठूलो नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको बताए ।
चोर बाटोबाट एमसीसी पारित गर्न खोजियोः भीम रावल
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता भीम रावलले मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) चोर बाटोबाट पारित गर्न खोजिएको बताएका छन्।
‘गद्य साहित्यजस्तो नीति तथा कार्यक्रम’
उनले नेपाली विज्ञ स्वास्थ्यकर्मीलाई कोभिड–१९ सम्बन्धी अनुसन्धानका लागि प्रोत्साहन गर्न सरकारलाई सुझाव दिए ।
कर्मकाण्डी शैलीमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याइयो : शशांक
नीति तथा कार्यक्रममा कोरोना रोकथामलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिए पनि खासै कार्यायोजना नआएको उनको टिप्पणी थियो ।
-480x320-wm.jpg)
नीति तथा कार्यक्रम पुनःलेखन गरौं : विपक्षी दल
पहिलेका नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरिएका सातवटै प्रदेशका प्रमुख सहरमा विद्युतीय बस सेवा सञ्चालनमा ल्याइने जस्ता केही सपना पूरा नभई बिनास्पष्टीकरण तुहिएका छन् ।
सत्तापक्षकै सांसदबाट नीति तथा कार्यक्रम विरोध
राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा)का प्रवक्ता एवं राष्ट्रिय सभा सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले कोरोना भाइरस(कोभिड १९)पछि उत्पन्न परिस्थितिअनुसार राहत प्याकेज नल्याएको बताएका छन् । उनले नीति तथा कार्यक्रमले मानिस र अर्थतन्त्रलाई बचाउन सरकारको ध्यान कम गएको बताएका हुन् ।
नीति तथा कार्यक्रमले ९० लाख विद्यार्थीलाई सम्बोधन गरेन
शुक्रबार संघीय संसदमा राष्ट्रपति विद्यादेबी भण्डारीले प्रस्तुत गरेके ०७७÷०७८ को नीति तथा कार्यक्रममा हाल कोभिड –१९ का कारण क्षतीग्रस्त रहेको शिक्षा क्षेत्रको जल्दो बल्दो समस्या र तिनका समाधानको उपायबारे कतै कुनै प्रकारको सम्बोधन नभएकोले शिक्षा क्षेत्र थप धारासाही हुने टिप्णी शिक्षाविद्हरूले गरेका छन् ।
‘नीति तथा कार्यक्रमले संकटलाई सम्बोधन गरेन’
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारले शुक्रबार ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले कोरोना भाइरसको संकटलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने ठहर गरेको छ । संघीय संसद् भवन, वानेश्वरको ल्होत्से हलमा शनिबार बसेको संसदीय दलको बैठकले देशले अहिले व्यहोरी रहेको समस्यालाई सम्बोधन गर्न र नेपाली जनतालाई सुरक्षा प्रदान,राहत पुर्याउन नसक्ने ठहर गरेको हो ।
नीति तथा कार्यक्रम : निजी क्षेत्र निराश
लकडाउन सुरु भएदेखि नै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन अर्थतन्त्र पुनरुत्थान राहात प्याकेज ल्याउनुपर्छ भनेर लबिङ गर्दै आएको निजी क्षेत्र सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबाट निराश देखिएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार संसद्मा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रमबाट कोभिड १९ को असरले थला परेको निजी क्षेत्रलाई आशा जगाउन नसकेको उद्योगी, व्यवसायीले टिप्पणी गरेका छन् ।
पर्यटनमा पुरुत्थान र दिगो कार्यक्रम
सरकारले कोभिड–१९ तथा बाह्य प्रभावले पर्यटन क्षेत्रमा परेको प्रभाव अध्ययन गरी पुनरुत्थान लगायत दिगो पर्यटनका कार्यक्रम ल्याउने जनाएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सार्वजनिक गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आर्थिक वर्ष ०७७/७८ भित्र निमार्णाधीन दुई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।
बेरोजगारको चाप थेग्न घुम्ती तालिम
उनले कोरोना भाइरसका कारण रोजगारीको चाप बढ्न सक्नेतर्फ सरकार सजग रहेको बताइन् । विश्वव्यापी महामारीको रूप लिइरहेको कोरोना भाइरसका कारण एकातिर आन्तरिक श्रम बजार खुम्चने र अर्कोतर्फ विदेशमा रहेका नेपालीले रोजगारी गुमाउने अनुमान छ ।
कृषि पूर्वाधारमा लगानी
सरकारले कृषि पूर्वाधारमा ठूलो लगानी गर्ने घोषणा गरेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार संसद्मा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममा कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्न ठूलो मात्रामा लगानी गर्ने उल्लेख छ ।