कोडिभ १८ को असरले थला परेको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा करिब दुई खर्ब रुपैया“को राहात प्याकेज ल्याउन उद्योगी व्यवसायीले सरकारसँग माग गरेका छन् ।
आगामी आव ०७७–७८ को नीति तथा कार्यक्रममा निजी क्षेत्रका माग सम्बोधन नभएपछि बजेटमा पनि राहत प्याकेज नल्याए उद्योग व्यवसाय ठप्प पारेर सडकमा आउने चेतावनी उनीहरुले दिएका छन् । करिब दुई महिना मुलुक लकडाउनमा गएपछि चार खर्ब रुपैया“भन्दा बढी नोक्सानी भएको भन्दै उनीहरुले अर्थतन्त्रलाई टाट पल्टनबाट जोगाउन प्याकेज आवश्यक रहेको दाबी गरेका छन् । अर्थतन्त्रको आकारको न्यूनतम पा“च प्रतिशतको राहत प्याकेज ल्याउनुपर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले बताइन् । सरकार यही जेठ १५ मा आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छ ।
राणाले गतिलो राहत प्याकेज नल्याए अर्थतन्त्र टाट पल्टिने दाबी गरिन् । ‘अर्थतन्त्रमा अकल्पनीय संकट देखापर्दैछ,’ उनले भनिन्, ‘उद्योग व्यवसायसहित समग्र अर्थतन्त्रलाई जोगाउन आगामी बजेटमा राहत प्याकेज ल्याउनुपर्छ ।’
महासंघले छिमेकी मुलुक भारतले कुल गार्हस्थ उत्पादनको १० प्रतिशत बराबरको राहत प्याकेज ल्याएको दृष्टान्त दिँदै नेपालको अर्थतन्त्रको आकार सानो भएकाले न्यूनतम पा“च प्रतिशतको प्याकेज ल्याउनुपर्ने जनाएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार करिब ३५ खर्ब रुपैया“को छ । यसको पा“च प्रतिशतले हिसाब गर्दा एक खर्ब ७५ अर्ब रुपैया“ हुन्छ ।
भारत, चीन, अमेरिका, युरोपेली देशहरूसहित सार्ककै कतिपय राष्ट्रले खर्बाैंको आर्थिक राहत प्याकेज घोषणा गर्दा पनि नेपालसरकार चुप लागेर बसेको भन्दै उद्योगी व्यवसायीले असन्तुष्टि पोखेका छन् । सानो आकारको अर्थतन्त्र भएकाले करिव दुई खर्ब रुपैया“को प्याकेज ल्याउन आग्रह गरेको महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले बताए । ‘विकसित मुलुकले अर्थतन्त्रको १० प्रतिशतका प्याकेज ल्याएका छन्,’ उनले भने, ‘हाम्रो सानो आकारको अर्थतन्त्र भएकाले करिब दुई खर्ब रुपैया“ ल्याउन भनेका हौं ।’ राहात प्याकेजले उद्योगी व्यवसायी मात्र नभएर बेरोजगार तथा विपन्न नागरिकलाई समेट्नुपर्ने उनले बताए । ‘साना र मझौला उद्योगी व्यवसायीलाई प्याकेज आवश्यक छ,’ गोल्छाले भने, ‘सबै क्षेत्रलाई राहत दिए अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ ।’
उद्योगी व्यवसायीले बजेटमार्फत राहत प्याकेज नल्याए उद्योग बन्द गरेर सडकमा आउने चेतावनी दिएका छन्।
अहिले अर्थतन्त्र बचाउन नसके कोरोनापछिको अवस्था झन् भयावह हुने उनले बताए । अति आवश्यक वस्तुका उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायबाहेक सम्पूर्ण जनजीवन ठप्प हु“दा अर्थतन्त्रमा चक्रीय संकट देखा परेको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रले करिब ६५ देखि ७० प्रतिशत योगदान दिएको महासंघको दाबी छ । उद्योग, व्यवसायमा करिब ३५ लाखभन्दा बढी रोजगार छन् ।
निजी क्षेत्रको मनोबल कायम राखी अर्थतन्त्रलाई थप क्षति हुनबाट जोगाउन पुनरुत्थान प्याकेज चाहिएको महासंघकी अध्यक्ष राणाले बताइन् । ‘सरकारले सम्बोधन गर्नेमा आशावादी छौं,’ राणाले भनिन्, ‘बजेटमा प्याकेज नल्याए उद्योग व्यवसाय बन्द गरेर सडकमा आउनुको विकल्प छैन ।’ निजी क्षेत्रले राहत नभई सहयोग मागेको जनाएको छ ।
उद्योग वाणिज्य महासंघसहित नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलगायत निजी क्षेत्रका संस्थाले प्याकेज घोषणा गर्न सरकारलाई दबाब दि“दै आएका छन् । ती संस्थाले आर्थिक संकटको सामना गर्न प्याकेजमा मौद्रिक, श्रम तथा रोजगार, विद्युत् र नीतिगत सुधारको माग माग अघि सारेका छन् । तीन वर्षका लागि बैंकको कर्जा ब्याजदर ५ प्रतिशतले घटाइनुपर्ने, एक खर्ब रुपैया“को पुनर्कर्जा कोष खडा गर्नुपर्नेलगायतका माग अघि सारिएको छ । बैंकहरुले लिने सेवा शुल्क र नवीकरण शुल्क खारेज गर्नुपर्ने माग पनि उनीहरुको छ । चार महिनाको विद्युत् डिमान्ड चार्ज मिनाह गर्नुपर्ने, बिजुलीको महसुल तिर्ने समय सीमा चार महिना पछाडि सार्नुपर्ने, बिजुलीको महसुलमा १५ महिनासम्म २० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिनुपर्ने, विद्युत महसुल दर घटाउनुपर्ने माग पनि उनीहरुले अघि सारेका छन् । व्यक्तिगत र संस्थागत आयकरमा २० प्रतिशत छुट र भ्याटकोे दर संशोधन गरी १३ प्रतिशतबाट १० प्रतिशतमा झार्न उनीहरुले आग्रह गरेका छन् ।
प्रकाशित: ६ जेष्ठ २०७७ ०१:२३ मंगलबार
