४ आश्विन २०८१ शुक्रबार
image/svg+xml
राजनीति

‘नीति तथा कार्यक्रमले संकटलाई सम्बोधन गरेन’

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारले शुक्रबार ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले कोरोना भाइरसको संकटलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने ठहर गरेको छ । संघीय संसद् भवन, वानेश्वरको ल्होत्से हलमा शनिबार बसेको संसदीय दलको बैठकले देशले अहिले व्यहोरी रहेको समस्यालाई सम्बोधन गर्न र नेपाली जनतालाई सुरक्षा प्रदान, राहत पुर्याउन नसक्ने ठहर गरेको हो ।

कोरोना भाइरसबाट प्रताडित जनतालाई आशा र भरोशा पनि दिलाउन सक्ने गरी कांग्रेसले संशोधन पेस गर्ने निर्णय गर्दै कांग्रेसले भनेको छ, ‘नीति तथा कार्यक्रमले नेपाली जनतालाई रोग तथा भोगबाट बचाउन सक्ने प्रतिबद्धता पनि प्रकट गरेको छैन । विद्यमान चुनौतीको सम्बोधन गर्ने र जनताप्रति उत्तरदायी नरहेको नीति र कार्यक्रममाथि नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले संशोधन पेस गर्ने निर्णय गर्यो ।’

कोरोना भाइरस रोकथाम, न्यूनीकरण र संक्रमितहरूको उपचारलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम बन्नुपर्ने कांग्रेसले निर्णय गरेको छ । ‘महामारीको कारणले लकडाउन पछिको अवस्थामा लाखौं मजदुर तथा श्रमिक, किसान, अध्ययनको सिलसिलमा आफ्नो घरबाहिर रहेको विद्यार्थी, अन्य रोगबाट ग्रसित बिरामी एवं दीर्घरोगी, शारीरिक अशक्त तथा असहाय व्यक्तिहरूले कारुणिक पीडा झेल्नु परिरहेको छ,’कांग्रेसले भनेको छ, ‘तसर्थ सरकारले उनीहरूको जीवनयापनका लागि समुचित राहत प्याकेजको कार्यक्रम ल्याई तत्काल राहत पुर्याउन सरकारसँग संसदीय दलले माग गरेको छ ।’

महामारीबाट आक्रान्त नागरिकले भोलि भोकमरीको सामना गर्ने अवस्था नआओस् भन्नका लागि कृषिक्षेत्रमा ठूलो लगानी अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा कांग्रेसले जोड दिएको छ । ‘तत्काल कृषकहरूका लागि बिउबिजन र मलको उचित व्यवस्थापन र वर्षायाममा हुने बाढीपहिरो, प्रकृतिक विपत्तिको क्षतिले जनधन नोक्सान गर्दै पीडामाथि पीडा थप्ने काम नहोस्,’उसले भनेको छ, ‘यसका लागि अविलम्बै सरकारले ठोस कदम चाल्न जोडदार माग गर्दछ ।’

संसारभरी रहेका नेपाली कोरोना भाइरसको महामारीको पीडाबाट आक्रान्त भइरहेको जनाउँदै कांग्रेसले विदेशमा पीडा खेपिरहेका नेपाली, जो स्वदेश आउन चाहन्छ उसलाई सुरक्षित रूपमा नेपाल ल्याउनुपर्ने निर्णय गरेको छ । उनीहरूलाई स्वस्थ मापदण्ड अनुसारको उचित क्वारेन्टिनमा राखी परीक्षण गर्दै संक्रमितलाई उपचारको व्यवस्था र स्वस्थ व्यक्तिहरूलाई आफ्नो घर पुर्याउन यथोचित व्यवस्था गर्न कांग्रेसले सरकारसँग माग गरेको छ ।

बैठकले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलगायत नेपाली भूमिको अतिक्रमणको विरोध गर्दै आफ्नो भूमिको रक्षाका लागि सरकार संवेदनशील नरहेको ठहर गरेको छ । सरकारले ठोस कदम चाल्न नसकेको आरोप लगाउँदै कांग्रेसले भनेको छ, ‘अविलम्ब ठोस कुटनीतिक प्रयास गरी नेपालको भूमिको रक्षा गर्न सरकार गम्भीर बनोस् ।’

प्रकाशित: ३ जेष्ठ २०७७ २२:३५ शनिबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App