नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार सार्वजनिक गरेको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति अनुसार विभिन्न पेशा व्यवसाय र वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपालीले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को तीन महिनामा (असोजसम्म) चार खर्ब सात अर्ब ३१ करोड रूपैयाँले विप्रेषण (रेमिट्यान्स) पठाएका छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकले मङ्गलबार सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासको विवरणअनुसार अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र थप सबल भए पनि आन्तरिक रुपमा भने अझै दबाबमा रहेको देखिएको छ ।
गत असोज १५ गते भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग (पुरानो नाम मालपोत विभाग) ले गरेको तीन सय ८४ कर्मचारीको सरुवामध्ये आधाभन्दा बढी सरुवा नियमअनुसार नमिलेको र त्यसमा आर्थिक चलखेल देखिएको निष्कर्ष भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले नै तयार गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले मुलुकको आर्थिक सुधार वर्तमान सरकारको प्राथमिकतामा अहिलेसम्म पर्न नसकेको गुनासो गरेका छन्।
वर्तमान सरकार गठन भएको दुई महिनापछि विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, आइएमएफ लगायतले नेपालको अर्थतन्त्र सुधारउन्मुख भएको बताएका थिए।
रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) मार्फत कोरिया जाने नेपाली युवाले यतिबेला उत्साहपूर्वक परीक्षामा भाग लिइरहेका छन्।
दक्षिण कोरियामा मृत्यु भएकी इलामको माई नगरपालिका– १, तिलटारकी २० वर्षीया सोनु श्रेष्ठको परिवारलाई कोरियामा बस्ने नेपालीले आर्थिक सहयोग गरेका छन्।
ललितपुर महानगरपालिकाले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन गरेको छ।
पछिल्लो समय देखिएको आर्थिक मन्दीले पर्यटनसम्बद्ध व्यवसाय क्रमशः ओरालो लागिरहेको बेला ‘अफ सिजन’ले पर्यटन व्यवसायीहरू थप मारमा परेका छन्।
कोसी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ का लागि ३५ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ।
मोदी आफैं आफ्नो पार्टीभन्दा धेरै लोकप्रिय रहँदै आएका छन्। उनले व्यक्तिगत इमानदारीका लागि मानक निर्माण गरेका छन्। साथै, एक दशकसम्म सत्तारुढ रहँदा पनि उनकोे नाम निर्विवाद छ।
सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिसहितको १६ औं योजनाले नागरिकको जीवनमा अनुभूतियोग्य परिवर्तन हासिल गर्ने उद्देश्यलाई बजेटले अंगीकार गरेको छ।
स्थानीय तहहरुले वित्तीय सामानीकरणको बजेट कटौती भएको भन्दै कटौती भएको बजेट तुरुन्त पठाउन संघीय सरकारसँग माग गरेका छन्।
विवादित अभिव्यक्ति दिएका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका आर्थिक सल्लाहकार डा. चिरञ्जीवी नेपालले पदबाट राजीनामा दिएका छन्।
नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले सरकारले अर्थतन्त्रका महत्वपूर्ण क्षेत्रलाई सम्बोधन नै नगरी विनियोजन विधेयक २०७९ संसदमा पेश गरेको टिप्पणी गरेका छन् । सरकार अर्थतन्त्रका गम्भिर समस्याप्रति गैर जिम्मेवार तरिकाले प्रस्तुत भएको उनको आरोप छ ।
