आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को संघीय बजेटको आकार १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रहेको छ। यसले मुद्रास्फीतिलाई ५.५ प्रतिशतको सीमाभित्र राख्दै आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ। सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिसहितको १६ औं योजनाले नागरिकको जीवनमा अनुभूतियोग्य परिवर्तन हासिल गर्ने उद्देश्यलाई बजेटले अंगीकार गरेको छ।

बजेटले मुख्यतः पाँच लक्ष्य राखेको छ: उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि गर्ने, निजी क्षेत्रको मनोबल वृद्धि गर्ने र आर्थिक क्रियाकलापलाई तीव्रता दिने, मानव संसाधनको विकास गर्ने, स्रोत र साधनलाई सन्तुलित र समन्यायिक ढंगले परिचालन गरी आर्थिक असमानता र गरिबी निवारण गर्ने तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने। संक्षेपमा सरकारको प्राथमिकता उत्पादन वृद्धिका लागि निजी क्षेत्रको लगानी बढाउने र त्यसका लागि आवश्यक मानवस्रोतको विकास गर्दै असमानता र गरिबी घटाउने लक्ष्य लिएको देखिन्छ। यसका लागि सरकारले सार्वजनिक सुशासनमा ध्यान दिने प्रयास गरेको छ।

बजेटले स्रोतको व्यवस्थापनको अनुमान जेजसरी लगाए पनि घट्दो राजस्व, न्यून वैदेशिक सहायता, आन्तरिक ऋणले निजी क्षेत्रमा पार्न सक्ने नकारात्मक प्रभाव र बाह्य ऋणमा विश्वबजारमा  देखिएको कोभिड १९ को  प्रभावका  कारण  आन्तरिक एवं बाह्य ऋण त्यति सहज  भने छैन। पछिल्ला  वर्षहरूमा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा राजस्व संकलनको चुनौती बढ्दै गएको देखिन्छ।  

आयात खुम्चिँदै गएको र बजार चलायमान हुन नसकेको कारणले राजस्वमा थप सङ्कुचन आउने सम्भावना छ। तर बजेटमा करका दरहरूमा केही हेरफेर गरेको हुँदा चालु खर्चमा संयमित हुन सके कर संकलन बढाउन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन। राजस्व वृद्धिलाई बढ्दो विप्रेषण आयले टेवा दिन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै देखिन्छ । बढ्दो विप्रेषण आय र वित्तीय क्षेत्रको तरलतालाई बजारमा परिचालन गर्न सके यसले अर्थतन्त्रलाई पुनः चलायमान गराउन सक्छ। जसले गर्दा राजस्व संकलनलाई समेत सहयोग गर्न सक्छ। अबको पहल यसैमा केन्द्रित हुनु आवश्यक छ।

पछिल्ला वर्षहरूमा बढ्दो चालु खर्चका कारण कर राजस्व अपर्याप्त हुँदा सरकारले आन्तरिक एवं बाह्य ऋण लिने क्रम बढ्दो छ। यही कारणले सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज फिर्ता गर्न आवश्यक रकम जोहो गर्न सरकारलाई हम्मेहम्मे पर्दै गएको छ। परिणामस्वरूप ऋण व्यवस्थापन खर्च बढ्दै गएको छ। यसले गर्दा एकातिर पुँजीगत खर्चमा चाप बढ्दै गएको छ भने अर्कातिर विश्वबजारमा आएको सुस्तीका कारण अनुमान गरेजति वैदेशिक ऋण प्राप्त हुने कुरामा सुनिश्चित हुने ठाउँ छैन। त्यसैगरी आन्तरिक ऋणको लागत उच्च हुने भएकाले सार्वजनिक बजेट व्यवस्थापनमा यसले चुनौती थप्दै जानेछ। यिनै कारणले बजेटमा स्रोत अभावको चाप प्रमुख चुनौती बनेको छ।

पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारको चालु खर्च बढ्दै गएको र सार्वजनिक ऋणमा भएको वृद्धिले साँवा–ब्याज दायित्व पनि बढ्दै गएको हुँदा वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ सरकारको भार बढ्दै गएको छ। यही कारणले पुँजीगत खर्चका लागि स्रोतमा सङ्कुचन बढ्दै गएको छ। आव २०७४/७५ मा कुल बजेटको २८ प्रतिशत रकम पुँजीगत खर्चका लागि छुट्याइएकोमा चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का  लागि तीन खर्ब दुई अर्ब सात करोड अर्थात् १७.२५ प्रतिशत मात्र विनियोजन गरिएको थियो। यसमा पनि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चैत मसान्तसम्ममा ३२.२४ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ। एक त पुँजीगत खर्चका लागि बजेट कम विनियोजन गरिने, अर्कातिर छुट्याइएको बजेट पनि समयमा खर्च हुन नसक्दा अर्थतन्त्रको विस्तारमा सार्वजनिक वित्तले खासै प्रभाव पार्न सकेको देखिँदैन।

चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कुल १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख रूपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरेकोमा हालसम्मको कुल बजेट खर्च वार्षिक विनियोजनको ५१.९३ प्रतिशत अर्थात् नौ खर्ब नौ अर्ब ३९ करोड १४ लाख रूपैयाँ बराबर रहेको छ। यसरी हेर्दा बजेटमा स्रोतको अभाव मात्रै होइन, सरकारको खर्च गर्ने क्षमतामा पनि कमजोरी देखिन्छ। अन्तरमन्त्रालय समन्वयको अभाव, आयोजनाहरूमा राजनैतिक प्रभाव, ठेक्का पट्टामा पारदर्शिताको कमी, कर्मचारीहरूको चाँडोचाँडो सरुवा भइरहने प्रवृत्ति र झन्झटिलो भुक्तान प्रक्रियाले गर्दा पनि बजेट खर्च चुस्त हुन सकेको देखिँदैन।

सरकारको बजेट खर्च मात्र होइन, राजस्व संकलनको अवस्था पनि कमजोर छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल १४ खर्ब ७२ अर्ब ४८ करोड ४७ लाख रूपैयाँ बराबर राजस्व सङ्कलन गर्ने सरकारी लक्ष्य रहेको थियो।  चैत मसान्तसम्ममा वार्षिक लक्ष्यको ५२.५ प्रतिशत अर्थात् सात खर्ब ७३ अर्ब तीन करोड ६६ लाख मात्र राजस्व असुली भएको छ। जसमध्ये कर राजस्वतर्फ वार्षिक लक्ष्यको ५१.४१ प्रतिशत अर्थात् ६ खर्ब ७१ अर्ब ११ करोड ५६ लाख र गैरकरतर्फ ६५.७१ प्रतिशत अर्थात् ७६ अर्ब ९२ करोड ५६ लाख रूपैयाँ बराबर संकलन भएको छ। यसले संघीय बजेटमा राजस्व संकलन मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेको प्रस्ट हुन्छ। यसरी हेर्दा सरकारको राजस्व संकलनले चालु खर्च पनि धान्न नसकेको अवस्था देखिन्छ। परिणामतः गर्दा पुँजीगत खर्चबजेट साँघुरो बनाउनु सरकारको बाध्यता बनेको छ।

बजेटले प्रत्यक्ष रूपमा अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्ने भएकाले यसप्रति आममानिसको चासो रहेको हुन्छ। मूल्य वृद्धि, रोजगारी, सरकारी तलब वृद्धि, गरिब लक्षित कार्यक्रम एवं समग्र आर्थिक वृद्धि र विकासका कार्यक्रमहरू समेट्ने भएकाले पनि बजेटबाट हरेक तह र तप्काका जनसमुदायको अपेक्षा रहेको हुन्छ। तर, नेपालको सन्दर्भमा राजस्व प्रणाली आयातमा आधारित छ। जसले गर्दा आयात घट्दा र अन्य सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारीको आयातले प्रतिस्थापन गर्दा भन्सार महसुल आय बढ्न सकेको छैन । यही कारणले गर्दा पनि मुलुकको राजस्वमा सङ्कुचन देखा परेको हो।

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि, बलियो हुँदै गएको अमेरिकी मुद्राको मान, निजी क्षेत्रको कमजोर मनोबल एवं बैंकिङ क्षेत्रमा थुप्रिएको तरलता प्रवाहलाई बजारमा पु¥याउनुपर्ने अवस्थाका कारण उत्पादनमा आएको ह्रासले मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा दबाब सिर्जना गर्ने देखिन्छ। त्यसैगरी स्रोतको अभाव र न्यून पुँजीगत खर्च एवं कमजोर लगानी मनोबलका कारण आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले राखेको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य पूरा हुने कुरामा शंका गर्न सकिन्छ। सरकारले निजी लगानी प्रोत्साहन गर्नका निम्ति नीतिगत आधार एवं भौतिक पूर्वाधार अनुकूल बनाउनु आवश्यक छ। यसका लागि पुँजीगत खर्चलाई प्रभावकारी बनाउन राजस्वको दायरा बढाउँदै राजस्व प्रशासन चुस्त दुरुस्त राख्नु आवश्यक छ। यसका साथै बाह्य लगानी आकर्षित गर्न सकियो भने मात्र उत्पादनमूलक क्षेत्रको विकास हुन सक्छ, जसले गर्दा राजस्वको आधार बलियो बन्न सक्छ। मुख्य कुरो आयातमा आधारित राजस्व प्रणालीलाई उत्पादनतर्फ प्रतिस्थापन गर्न सकियो भने मात्र सार्वजनिक बजेटमा स्रोतको समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमै समाधान गर्न सकिन्छ।

मुलुक पूर्ण रूपमा विप्रेषण आयमा भर पर्दा यसले आयात, व्यापार एवम् राजस्वमा असर पर्न गई मुलुकको अर्थतन्त्र नै अस्थिर बन्दै गएको छ। त्यसैले कृषि, पर्यटन, उद्योगजस्ता उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै दीर्घकालीन राजस्वको आधार निर्माणमा जोड दिनु जरुरी छ। अतः अबका दिनमा सरकारले निजी लगानीका साथै गैरआवासीय तथा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने किसिमका कार्यक्रमहरू ल्याउनु आवश्यक छ।

प्रकाशित: २५ जेष्ठ २०८१ ०६:४५ शुक्रबार