गाउँगाउँमा भ्रष्टाचार
मुलुक केन्द्रीयता पक्षधर भएपछि विकासको किरण सबै ठाउँमा पुगोस् भनेर संघीय अवधारणा ल्याइएको थियो। जसअन्तर्गत तीन तहको सरकार व्यवस्था भएको थियो। जसमा पनि स्थानीय सरकार अर्थात् पालिकालाई सर्वशक्तिमान बनाइएको थियो।
मुलुक केन्द्रीयता पक्षधर भएपछि विकासको किरण सबै ठाउँमा पुगोस् भनेर संघीय अवधारणा ल्याइएको थियो। जसअन्तर्गत तीन तहको सरकार व्यवस्था भएको थियो। जसमा पनि स्थानीय सरकार अर्थात् पालिकालाई सर्वशक्तिमान बनाइएको थियो।
राष्ट्रियसभा सदस्यहरुले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि विनियोजन गरिएको बजेटको प्रभावकारी र इमान्दारितापूर्वक कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । आज बसेको राष्ट्रियसभाको बैठकमा उनीहरुले बजेट सहीरुपमा कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन।
अर्थ मन्त्रालयले एक महिनाभित्रमा करिब साढे दुई अर्ब रूपैयाँ बजेट रकमान्तर गरेको छ।
संघीय संसद सचिवालयले विनियोजन विधेयक २०८१ अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयमा विनियोजित रकम उल्लेखित पुस्तक सम्बन्धित मन्त्रालयले उपलब्ध नगराएका कारण प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगित भएको बताएको छ।
जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने महत्वपूर्ण संस्था संसद्ले आफ्ना कामकारबाहीलाई यतिखेर निरन्तररुपमा अघि बढाएको छ।
बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालु आर्थिक वर्षकै हाराहारीमा बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ।
सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिसहितको १६ औं योजनाले नागरिकको जीवनमा अनुभूतियोग्य परिवर्तन हासिल गर्ने उद्देश्यलाई बजेटले अंगीकार गरेको छ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी नीति कार्यक्रम र बजेटलाई युवामैत्री बनाउने तयारी गर्न थालेको छ।
संघीय सरकारले जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिकाको रामीडाँडा केन्द्रविन्दू भएर गएको भूकम्प पछिको पुर्ननिर्माणका लागि २१ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ।
नेपाल भूपरिवेष्ठिट मुलुक भएकाले रहस्यमयी डाँडाकाँडा, भिरपाखा र कुनाकन्दरा नै यहाँका प्राकृतिक देन हुन्। सगरमाथादेखि माछापुछ्रेसम्म सेफोक्सुन्डोदेखि रारासम्म अनि लुम्बिनीदेखि पोखरा हुँदै थुप्रै सम्पदाले सज्जित छ, नेपाल।
स्वदेशी उद्योगलाई प्राथमिकता र प्रश्रय दिन औषधि, इन्डक्सन चुल्हो, धागो, हेल्मेट, अगरबत्ती, सेनिटरी प्याड, काजु र बदाम प्रशोधन, स्प्रिङ पत्ता बनाउने उद्योग लगायतका उद्योगको कच्चा पदार्थमा लागेको पैठारी महसुल र अन्तः शुल्क घटाइएको छ।
सरकारले नेपाललाई सूचना प्रविधिको हबका रुपमा विकास गर्ने भएको छ।
बजेट र कार्यक्रम अभावका कारण वर्षेनी जनधनको क्षति बढ्दै गएपछि सरकारले बजेटमै उल्लेख गरेर कार्यक्रम अगाडी सारेको हो।
प्रधानमन्त्री छोरी कार्यक्रमका लागि १० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा गृह मन्त्रालयका लागि झण्डै दुई खर्ब रकम विनियोजन गरेको छ।
