स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिद्वारा कटौती भएको बजेट माग
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले कटौती भएको वित्तीय समानीकरणको बजेट माग गर्दै अर्थ मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले कटौती भएको वित्तीय समानीकरणको बजेट माग गर्दै अर्थ मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
गोरखाका स्थानीय तहमा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले आफ्ना बालबालिकालाई अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने भएको छ।
स्थानीयतहमा राज्यका विभिन्न निकायद्वारा सञ्चालन गरिने एकीकृत घुम्ती सेवाप्रति सर्वसाधारणमा क्रमशः चासो बढ्न थालेको देखिन्छ। साथै घुम्ती सेवाबाट उनीहरू उत्साहित पनि भएका छन्।
क्षयरोग कम गर्न विभिन्न उपाय अवलम्बन गरिरहँदा अर्घाखाँचीमा बिरामीको संख्या बढेको छ।
रौतहटको दुर्गा भगवतीमा युवाहरूले संसदको अभ्यास गरेका छन्। संसद् सञ्चालन प्रक्रियादेखि कानुन निर्माणसम्म विभिन्न विषयमा युवाहरूले संसदीय अभ्यास गरेका हुन्।
वित्तीय सुशासनमा रुपा गाउँपालिका कास्कीका पालिकाहरुमध्ये अब्बल ठहरिएको छ। जिल्ला समन्वय समिति कास्कीले जिल्लास्थित स्थानिय तहको आर्थिक बर्ष २०७९/८० को वित्तीय सुशासन जोखिम मुल्यांकन(फ्रा)को नतिजामा रुपा गाउँपालिका ६७ अंक प्राप्त गर्दै कास्कीमा अब्बल ठहरिएको हो।
पर्याप्त पर्यटनको सम्भावना बोकेको नदी क्षेत्रलाई बेलाबखत स्वतः हुने जलयात्रा (र्याफ्टिङ), फिसिङ, क्याम्पफायर, वनभोजबाहेक जिल्लाका स्थानीय तहले तमोर नदी क्षेत्रलाई पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा प्रयोग गर्न सकेका छैनन्।
कास्की र म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका दोस्रो कीर्तिपुर नगरपालिका यु–१८ राष्ट्रव्यापी अन्तर स्थानीय तह पुरुष बास्केटबल प्रतियोगितामा शुक्रबार फाइनलमा प्रवेश गरेका छन्।
नौ महिना बित्दा पनि ३ वटा स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि अझै बजेट ल्याएका छैनन्।
खानेपानीको मुहान सुक्नबाट बचाउन तथा सुकेका मुहानहरुलाई पुनःजीवित गर्न धनकुटाको दुई स्थानीय तहमा वर्षात्को पानी जम्मा गर्ने रिचार्ज पाखरीहरु बनाउन शुरु गरिएको छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शुक्रबार पार्टीको विधान अधिवेशन उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै जनयुद्धका सारथीहरू तथ्यसहित नेतृत्व लिन तयार भए आफूले छाड्ने बताएका थिए।
भूकम्पप्रभावित जिल्लामा सरकारले अस्थायी आवास बनाउन समय र स्रोत खर्चिए पनि पीडितले अझै आवास पाउन सकेका छैनन्।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले थप ११ निर्माण कम्पनी र आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ।
पाँच वर्षअघि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्दा संघको मातहतमा करिब ४८ हजार दरबन्दी कायम गरिएको थियो। हरेक वर्ष त्यो संख्या बढ्दै गएको छ।
राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को दोस्रो बैठक आज सिंहदरबारमा बस्ने भएको छ।