ट्यांकर चालकको आन्दोलन स्थगित, पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी सुरु
विभिन्न माग अघि सारेर आन्दोलनरत पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्ने ट्यांकर चालकले आन्दोलन स्थगित गरेका छन्।
विभिन्न माग अघि सारेर आन्दोलनरत पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्ने ट्यांकर चालकले आन्दोलन स्थगित गरेका छन्।
अर्थतन्त्रमा देखिएको मन्दीको कारण मुलुकको वैदेशिक व्यापारमा असन्तुलन देखिएको छ।
मुलुकमा बेरोजगारी बढिरहेको अवस्थामा युवाहरूमा स्टार्टअपमा आकर्षण देखिएको छ। सहुलियत दरमा ऋण लिएर स्टार्टअप उद्यम गर्न पाइने भएपछि युवा आकर्षित भएका छन्।
प्रक्रियागत झन्झटका कारण विदेशी लगानी आकर्षित हुन नसकेको गुनासो आइरहेका बेला सरकारले ५० करोड रूपैयाँसम्मको विदेशी लगानी स्वचालित मार्ग (अटोमेटिक रुट) बाट स्वीकृत गर्ने भएको छ ।
विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा दबाब कायम रहेका बेला केही बिचौलियाले भारततर्फ तस्करी हुने पोस्ता दानाको आयात खोल्न तीव्र लबिङ गरेका छन्।
चीनले एक पक्षीय रूपमा नेपालसँगका दुई नाका बन्द गरेको विषयमा आलोचना भएपछि नाका सञ्चालन गरेर रोकिएका गाडी पठाउन सकारात्मक देखिएको छ।
सरकारी स्वामित्वमा रहेका निर्यात सम्भावना भएका सिमेन्ट उद्योगहरूलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने जनाएको छ। अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको आपूर्तिमा थप सहजता ल्याउन र रणनीतिक महत्वको क्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति सुदृढ बनाउन सघाउ पुग्ने गरी आधुनिक व्यवस्थापकीय मान्यता अनुकूल सञ्चालन गर्न संस्थानहरूको पुनर्संरचना गर्ने बजेटमा उल्लेख छ।
अमलेखगञ्जसम्म निर्माण गरेको पाइप लाइनले नेपालको बजारमा बिक्री हुने पेट्रोलियम पदार्थको माग नधानेपछि निगमले नयाँ पाइप लाइन परियोजना अघि सारेको हो।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्दै विभिन्न १० प्रकारका सामानहरु नेपाल भित्र्याउने रोक लगाएको हाे। विवरण अनुसार विलासी उपभोग्य सामान नेपाल भित्र्याउने रोक लगाइएको हो।
सार्वजनिक संस्थानमा सरकारले लगानी गर्न हुने/नहुने विवाद जति धेरै लम्बायो त्यति नै मुलुकका लागि अहितकारी बन्ने छ। सरकारैपिच्छे गरिने निर्णयले राज्यको पैसामात्र बर्बाद भइरहेको छ।
सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा प्रतिवेदन २०७८ अनुसार सरकारले करिब ६ खर्ब रूपैयाँ लगानी गरेका सार्वजनिक संस्थानहरूले गुणस्तरीय सेवा दिन सकेका छैनन्।
सुपारी आयात र बिक्री वितरणमा व्यापारीदेखि उच्च सरकारी अधिकारीको मिलेमतो हुने गरेको छ। सरकारले वार्षिक करिब २५ हजार मेट्रिक टन सुपारी आयात गर्न अनुमति दिन्छ। सोमध्ये करिब २० हजार मेट्रिक टन सुपारी भारततर्फ निकासी हुने गरेको स्रोतको दाबी छ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराईले नेपाल आयल निगम नाफा कमाउने संस्था नभई सेवामुखी रहेको बताएका छन्।
विविता सर्जिकल हाउस(थोक बिक्रेता)ले अस्वभाविक नाफा (खरिद मूल्यभन्दा १०३% भन्दा बढी) गरेको र उक्त कार्य उपभोक्ता संरक्षण ऐन,२०७५ बमोजिमको कसुर ठहरिने जनाउादै सो फर्मलाई रू. दुई लाख जरिवाना गरिएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी शिवराज सेढाइँले बताए।