नेपाल अहिले जुन राजनीतिक संवेदनशीलता, अविश्वास, युवा असन्तोष र संक्रमणको मोडमा उभिएको छ, त्यही मोड धेरै देशहरूले पनि भोगेका थिए।  

तर तीमध्ये जसजसले राष्ट्रिय उद्देश्यमा साझा सहमति बनाउन सकेनन्, ती देशहरू दशकौँसम्म अशान्ति, ध्रुवीकरण र आर्थिक विनाशमा फसिरहे। यही अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरूले नेपाललाई आज एकदमै स्पष्ट चेतावनी दिन्छन्, राष्ट्रिय सहमति बिना चुनाव गर्नु केवल नेतृत्व परिवर्तन होइन, अस्थिरताको पुनरुत्पादन हो।

लेबनान यसको सबैभन्दा स्पष्ट उदाहरण हो, जहाँ १९७५ देखि १९०० सम्म चलेको १५ वर्ष लामो गृहयुद्ध बाहिरी कारण होइन, आन्तरिक अविश्वास, शक्ति समीकरण र राष्ट्र कुन उद्देश्यमा चल्ने भन्ने प्रश्नमा सहमति नबनेको कारणले सुरु भयो।  

संविधान परिवर्तन, अनेक सरकार र बारम्बार चुनाव भए, तर कुनै दलले ‘देशको साझा लक्ष्य के हो?’ भन्ने प्रश्नमा सहमति निर्माण गरेन। अझ भयावह कुरा; लेबनानका राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रिय उद्देश्य निर्माण गर्नुभन्दा आफ्नै ‘मिलिट्यान्ट’ क्याडर समूहहरू विस्तार गर्न प्रतिस्पर्धामा लागे। जसका कारण राष्ट्रको साझा उद्देश्य शान्ति, विकास र नागरिकीय अस्तित्व दलगत शक्ति प्रदर्शनका बीच हरायो, र लेबनान आजसम्म विश्वकै अस्थिर राष्ट्रहरूमध्ये एक रह्यो।

यस्तै, इराकमा २००३ पछि शासन परिवर्तन, संविधान, चुनाव र शक्ति–हस्तान्तरण भए पनि स्थिरता कहिल्यै आएन, किनकि सुन्नी, शिया र कुर्दबीच राष्ट्रिय उद्देश्यमा साझा प्रतिज्ञा बनेन।  

दलहरूले राष्ट्रको दिशाभन्दा आफ्नै संगठन र क्याडर नेटवर्कलाई प्राथमिकता दिए। परिणामत: वर्षौँसम्म हिंसा, अविश्वास, प्रशासनिक विफलता र आर्थिक पतन भयो ।  

श्रीलंकामा पनि सिंहली र तमिल राजनीतिक मोर्चाबीच क्याडर–आधारित शक्ति–प्रतिस्पर्धाले ३० वर्षको गृहयुद्ध जन्मायो । जहाँ कोशिस शक्ति सन्तुलनमा खर्च भयो, राष्ट्रको साझा लक्ष्य भने सधैँ परे फ्याँकियो।

सुडानमा पनि दशकौँसम्म क्रान्ति, चुनाव, संविधान संशोधन र शासन परिवर्तन भए, तर सहमति नबनेको कारण देश दुई भागमा नै विभाजित हुन पुग्यो। राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रिय मूल्य, शासन दर्शन र शान्तिको मार्गमा सहमति बनाउने सट्टा आफ्नै सैन्य संरचना विस्तार गर्न प्रतिस्पर्धा गरे। परिवर्तन धेरै थिए, तर दिशा कहिल्यै बनेन।

यी सबै उदाहरणहरूले एकै सत्य पुष्टि गर्छन् जहाँ राजनीतिक दलहरू राष्ट्रको सेवामा प्रतिस्पर्धा गर्दैनन्, त्यहाँ उनीहरू क्याडर–सेनाको आकारमा प्रतिस्पर्धा गर्छन्; र जहाँ क्याडर–प्रतिस्पर्धा बढ्छ, त्यहाँ राष्ट्रिय उद्देश्य हराउँछ।  

क्याडरवादले राष्ट्र निर्माण गर्दैन; यो अन्ततः नागरिकहरूको हैसियत कमजोर पार्दै राज्यलाई दीर्घकालीन संकटतर्फ लैजान्छ।

‘एक पलका लागि आँखा चिम्म पारेर सोच्नुस्;- यदि कुनै बदला, कुनै क्याडर, कुनै निजी लाभ तपाईंभित्र छैन भने, तपाईं देशका लागि कुन निर्णय लिनुहुन्थ्यो?’

आजको नेपालमा पनि त्यही खतराको संकेत देखिन थालिएको छ। दलहरूको प्रतिस्पर्धा ‘कसको संगठन ठूलो?’, ‘कसको मोर्चा बलियो?’, ‘कसको क्याम्पस कब्जा?’, ‘कसको परिचालन क्षमता?’ जस्ता प्रश्नमा झर्दै गएको छ। तर राष्ट्रका साझा उद्देश्य रोजगारी, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, पारदर्शिता, नवप्रवर्तन दलहरूको प्रतिस्पर्धाको मुख्य क्षेत्र बन्न सकेका छैनन्।  

नेपाल विगत ७० वर्षमा ११ भन्दा बढी ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तनबाट गुज्रियो २००७ को क्रान्ति, २०४६ को बहुदल, २०६२/६३ को जनआन्दोलन, २०६५ को गणतन्त्र, २०७२ को संविधान, र तीनवटा ठूला राष्ट्रिय चुनाव। तर स्थिरता आएन।  

किनकि परिवर्तन धेरै भए, तर साझा राष्ट्रिय उद्देश्य कहिल्यै बनेन।

नेपालका युवाहरूले उठाएको प्रश्न; ‘राष्ट्र कहाँ जाँदैछ?’ आजको सबैभन्दा वैध, साहसी र अनिवार्य प्रश्न हो। यसको उत्तर कुनै चुनावले दिन सक्दैन । यो उत्तर राष्ट्रिय सहमतिले मात्र दिन सक्छ। विश्व इतिहास आज नेपाललाई एकै स्वरमा सिकाइरहेको छ ।  

सहमति बिना परिवर्तन हुन्छ, तर स्थिरता हुँदैन; सहमति बिना सरकार बन्छ, तर राष्ट्र बलियो हुँदैन; सहमति बिना चुनाव हुन्छ, तर भविष्य सुरक्षित हुँदैन। नेपाल अहिले यस्तै संवेदनशील मोडमा छ। चुनाव गर्न आवश्यक छ ।  

तर राष्ट्रका आधारभूत मूल्य, उद्देश्य र शासन–दिशामा सहमति नगरी चुनावमा हतारिनु देशलाई गम्भीर जोखिमतिर धकेल्न सक्छ।