नेपालकै सुन्दर ताल राराको वरिपरि निर्माण हुने रारा पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण आयोजनाको काम अलपत्र परेको छ। निर्माण कम्पनीले जिम्मा लिएको काम लापरवाहीले गर्दा तीन वर्षदेखि अलपत्र परेको हो।
छिटोछिटो सरकार परिवर्तन हुने भएपछि धेरै काममा बाधा उत्पन्न हुन्छ।
चालु आर्थिक वर्ष (आव) को ६ महिनामा बजेटमा समावेश गरिएका अधिकांश योजनाको कार्यान्वयन पक्ष फितलो देखिएको छ।
जिल्लाको तिलागुफा नगरपालिकाको केन्द्र विवाद ६ वर्ष बित्दा पनि टुंगिएको छैन। केन्द्र विवाद नटुंगिएका कारण पालिकाको भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा समस्या सिर्जना भएको छ।
सरकारले पूर्वाधार तथा विकास निर्माणको काम कम्तिमा दुई सिफ्टको प्रत्याभूति हुने गरी सकेसम्म ब्यारेक मोडेलमै लैजाने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्ने भएको छ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले सडक, पुललगायत पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिएको छ।
विगतमा सरकारले सञ्चालन गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम विवादमा आइरहेको अवस्थामा सरकारले स्थानीय तहमार्फत बेरोजगारलाई विकास निर्माणका काममा लगाउन लागेको हो।
सेती करिडोर पश्चिम सेती नदीमा प्रस्तावित आयोजनाबाट उत्पादन हुने करिब दुई हजार मेगावाट बिजुली भारतसम्म पुर्याउन सक्ने योजना छ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले देशभर संरक्षित क्षेत्रभित्र जलविद्युत् गृह, होटेल, केबुलकार, रिसोर्टजस्ता भौतिक संरचना निर्माण गर्न सहज हुनेगरी कार्यविधि तयार पारेको छ ।
नेपाल आयल निगमले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
नेपालमा समथर भए पनि अधिकांश पहाड छन्। त्यसैले विशेषगरी उत्तरतिर लम्पसार परेर बसेका गगनचुम्बी ती पहाडले आफू वरिपरि आइपुगेका जलजन्य र ठोस पदार्थलाई ओरालो/भिरालो दक्षिणतर्फ फ्याँकिदिनु स्वाभाविक हो।
रूपान्तरणकारी आयोजना निर्माण गर्ने अभिभारा बोकेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा पुँजीगततर्फ ६४.५८ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मध्यपहाडी लोकमार्गले जोडिनुपूर्व बागलुङ, पूर्वी रुकुम र रोल्पाको सिमाना पातीहाल्ने गुमनाम थियो। यहाँ तीन जिल्लाका भेडी गोठालाले भेडा चरन क्षेत्रका रूपमा प्रयोग गर्दै आएका थिए।
सरकारले पूर्वाधार निर्माणमा देखिएका जटिलता र समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नीतिगत व्यवस्था गर्ने प्रावधानलाई उच्च प्रथामिकतामा राखेर बजेट ल्याएको छ।
मुलुकभरका निर्माण व्यवसायीले तीनै तहका सरकारबाट करिब १ खर्ब रूपैयाँभन्दा धेरै भुक्तानी पाउन बाँकी छ।
