२२ वैशाख २०८१ शनिबार
image/svg+xml
अर्थ

विद्युत् पूर्वाधार निर्माणमा दबाब बढाउँदै सुदूरपश्चिम

पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको डुबानक्षेत्रमा पर्ने डोटीको तलार र बैतडीको ढुंगाड। तस्बिर: अरूण/नागरिक

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले ठूला जलविद्युत् आयोजना र विद्युत व्यापारका पूर्वाधार निर्माण गर्न संघीय सरकारसँग निरन्तर दबाब सिर्जना गरिरहेको छ।

प्रदेश सरकार र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको टोलीले लगातार संघीय सरकारका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूसँग भेटेर प्रदेशमा रहेका राष्ट्रिय महत्वका ठूला आयोजनाहरूको निर्माणको वातावरण बनाइदिन आग्रह गरिरहेको छ।

‘सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जलविद्युत्को अपार सम्भावना भएको कुरा लुकेको विषय नै होइन। केही ठूला आयोजना बन्ने बित्तिकै प्रदेशको अर्थतन्त्र मात्र नभइ देशकै अर्थतन्त्र कायापलट हुन्छ,’ प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष अनुपकुमार उपाध्याय भन्छन्, ‘अहिले नै सुरु गर्ने हो भने दशकभित्रै पनि लाभ उठाउन सकिने अवस्था छ। यही कुरा हामीले संघीय सरकारलाई स्मरण गराइरहेका छौं।’

नेपाल सरकारका पूर्वसचिव उपाध्याय नेपालको जलस्रोत र ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञ मानिन्छन्।

अहिले निर्माणको क्रममा रहेका केही योजनाको काम मात्रै तीव्र हुने हो भने त्यसले दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारको वातावरण बनाउने उपाध्यक्ष उपाध्याय बताउँछन्।

 यसका लागि पहाड–तराई हुँदै भारतको सीमासम्म जोडिने गरी विद्युत् प्रशारण लाइन र लामो समय चर्चामा रहेका ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्नुपर्ने जोड छ।

‘विद्युत् उत्पादन गर्नुपूर्व उत्पादित बिजुली पावर हाउसदेखि बजारसम्म पुर्‍याउने गरी प्रशारण लाइन बन्नु जरुरी हुन्छ। हामी कहाँ तराई हुँदै नेपाली र भारतीय बजारमा पुग्ने गरी प्रशारण लाइन तत्काल बनाउनुपर्ने छ,’ उपाध्यायले भने, ‘त्यसका लागि संघीय सरकारले पहिल्यैदेखि योजना निर्धारण गरिसकेको छ तर निर्माण हुनसकेको छैन।’

 जसमा बझाङ–डोटी–कैलालीको दोदोधरा हुँदै भारत जोड्ने ४०० किलोभोल्टको सेती करिडोर प्रशारण लाइन र १३२ किलोभोल्ट क्षमताको बुढीगंगा–डोटी–पहलमानपुर प्रशारण लाइन रहेको उनले बताए।

सेती करिडोर पश्चिम सेती नदीमा प्रस्तावित आयोजनाबाट उत्पादन हुने करिब दुई हजार मेगावाट बिजुली भारतसम्म पुर्‍याउन सक्ने योजना छ। जसबाट बहुचर्चित सात सय ५० मेगावाटको पश्चिम सेती, करिब चार सय मेगावाटको सेती नदी–६ (बोगटान सेती), दुई सय ५४ मेगावाटको चैनपुर सेती लगायतका आयोजनाको विद्युत् बजारसम्म पुग्न सक्नेछ।

उपाध्यायका अनुसार यो करिडोरको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) नेपाल सरकारले लगभग तयार पारिसकेको छ। यस्तै प्रशारण लाइन अन्तर्गत बझाङ, डोटी र कैलालीका तीन ठाउँमा सब स्टेसन निर्माणका लागि जग्गा प्राप्तिको काम पनि सकिएको छ।

सेती करिडोर निर्माणमा करिब एक सय ४५ मिलियन अमेरिकी डलर (झण्डै १९ अर्ब रूपैयाँ) लागत लाग्ने देखिएको छ। ठूलो लगानीको योजना भएकाले नेपाल सरकारले भारतीय ‘लाइन अफ क्रेडिट’बाट निर्माणको प्रस्ताव गरेको छ तर संघीय सरकारले हालसम्म आवश्यक पहल नगर्दा यसको निर्माणमा अन्योल छ।

यस्तै बुढीगंगा–डोटी–पहलमानपुर प्रशारण लाइन निर्माणमा नेपाल सरकारले बहुवर्षीय ठेक्का प्रक्रिया सुरु नगर्दा ढिलासुस्ती भइरहेको छ। यो प्रशारण लाइनबाट निर्माणाधीन २० मेगावाटको बुढीगंगा जलविद्युत् आयोजना सहितबाट उत्पादित विद्युत् कैलालीको पहलमानपुरसम्म पुर्‍याएर राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा मिसाउने योजना छ।

यी दुबै योजनामा नेपाल सरकारबाट भइरहेको ढिलासुस्तीबारे प्रदेश सरकार र नीति तथा योजना आयोगको टोलीले ध्यानाकर्षण गराउन खोजिरहेको उपाध्यायले बताए। उनले भने, ‘यी योजनाहरूको हालसम्मको प्रगति र अवस्थाबारे जानकारी गराइरहेका छौं। उहाँहरूबाट सकारात्मक कुरा आइरहेका छन्।’

सेती करिडोर निर्माणमा भारत सरकारसँग शीघ्र सम्झौता गर्नुपर्ने र बुढीगंगा प्रशारण लाइनलाई बहुवर्षीय ठेक्काको सहमति दिनुपर्ने भनेर टोलीले ध्यानाकर्षण गराइरहेको छ।

यस्तै पश्चिम सेती, सेती नदी–६ (बोगटान सेती), सेती करिडोर, बुढीगंगा प्रशारण लाइन निर्माण क्षेत्रमा पर्ने सडकहरूको ट्र्याक खोल्ने र स्तरोन्नतिको काम पनि तत्काल गर्नुपर्ने विषयमा नेपाल सरकारका निकायहरूसँग छलफल भइरहेको छ।

‘यति ठूला आयोजना निर्माण गर्दा सडक त चाहिन्छ नै,’ उपाध्यक्ष उपाध्याय भन्छन्, ‘त्यसैले सेती लोकमार्गको दक्षिणी क्षेत्रको ट्र्याक र बोगटान गाउँपालिकाबाट एसआर–६ जलविद्युत् आयोजनाको बाँध स्थलसम्म तत्काल ट्र्याक खोल्नुपर्छ भनेर हामीले ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छौं।’

हालसम्म नेपाल सरकारका मन्त्री, सचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारी, लगानी बोर्डका पदाधिकारीहरूसँग प्रदेश सरकार र आयोगको टोलीले छलफल गरिसकेको छ।

शुक्रबार मात्रै लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टसँग छलफल भएको थियो। छलफलमा यीनै विषयमा बढी चर्चा भएको उपाध्यक्ष उपाध्यायले बताए।

छलफलमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी भट्टसहितका प्रतिनिधि, उपाध्यक्ष उपाध्याय र प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव प्रेमदत्त भट्टसहितको टोली सहभागिता थियो।

प्रकाशित: ३ मंसिर २०८० ०४:२५ आइतबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App