वन तथा वातावरण मन्त्रालयले देशभर संरक्षित क्षेत्रभित्र जलविद्युत् गृह, होटेल, केबुलकार, रिसोर्टजस्ता भौतिक संरचना निर्माण गर्न सहज हुनेगरी कार्यविधि तयार पारेको छ । ‘संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी कार्यविधि, २०८०’ मस्यौदामा आयोजना सञ्चालनका लागि संरक्षित क्षेत्र प्रयोग गरेबापत समान भौगोलिक अवस्था भएको ठाउँको जग्गा सट्टाभर्ना गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ ।  

निजी कम्पनीहरूले आयोजना सञ्चालनका लागि संरक्षित क्षेत्रको जग्गा चलाउन पाउने र त्यसबापत समान भौगोलिक क्षेत्रमा रहेको जग्गा सट्टाभर्ना गर्न सक्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । विज्ञहरूले प्रस्तावित मस्यौदा पारित भए संरक्षित क्षेत्र निजी कम्पनीले हात पार्ने, सट्टाभर्नाका नाममा अनुत्पादक जग्गाको दायित्व सरकारमा आउन सक्ने र संरक्षित क्षेत्र जोखिममा पर्ने भन्दै चिन्ता प्रकट गरेका छन् । हाल देशभरि २० वटा संरक्षित क्षेत्र छन् । जसमध्ये १२ वटा राष्ट्रिय निकुञ्ज, एउटा वन्यजन्तु आरक्षण, एउटा सिकार आरक्षण र ६ वटा संरक्षण क्षेत्र छन् ।  

मन्त्रालयले उक्त मस्यौदा वेबसाइटमा राखेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता बद्रीराज ढुंगानाले सबै पक्षबाट सुझाव माग्न मस्यौदा वेबसाइटमा राखिएको बताए । ‘मस्यौदा पढेर थुप्रै सुझाव आएका छन् । सुझाव निकुञ्ज विभागका उपमहानिर्देशक अजय कार्कीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलसमक्ष पेस गर्नेछौं,’ उनले भने, ‘त्यसपछि कार्यदलले अन्तिम मस्यौदा तयार गर्नेछ ।’ अन्तिम मस्यौदा तयार भएपछि सहमतिका लागि अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा पठाइनेछ । सहमति प्राप्त भए मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट कार्यविधि पास गरी कार्यान्वयनमा लगिने ढुंगानाले बताए ।  

यसअघि सरकारले २०६५ सालमा संरक्षण क्षेत्रभित्र भौतिक संरचना निर्माण तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि बनाउको थियो । विद्यमान कार्यविधिमा संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक संरचना बनाउन पूरा गर्नुपर्ने कानुनी प्रक्रिया कठिन र लामो छ । वनमन्त्री वीरेन्द्र महतोको चाहनामा नयाँ कार्यविधि बनाएर संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक संरचना निर्माण प्रक्रिया खुकुलो पार्न लागिएको हो । मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘कार्यविधि पास भयो भने संरक्षित क्षेत्रभित्र निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गर्न निकै सजिलो हुनेछ ।’

नयाँ कार्यविधिमा प्रस्तावित प्रावधानले संरक्षित क्षेत्रभित्रको जैविक विविधतामा समेत असर पार्न सक्ने छ । कार्यविधिमा संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक संरचना निर्माणका लागि त्यहाँका रुखबिरुवा हटाउने प्रक्रिया पनि सजिलो बनाइएको छ । यसबाट जैविक विविधतामाथि थप जोखिम निम्तिन सक्छ ।  

‘संरक्षित क्षेत्रको कुनै भाग प्रयोग गर्न र त्यसमा रहेका रूखबिरुवा हटाउन उपयुक्त हुने देखिएमा यस कार्यविधिबमोजिम त्यस्तो आयोजनाले पालना गर्नुपर्ने सर्त तोकी पालना गर्ने प्रतिबद्धताका लागि लेखी पठाउन सक्नेछ,’ मस्यौदामा छ, ‘संरक्षित क्षेत्रको ठेगाना, क्षेत्रफल, हटाउनु पर्ने रूखबिरुवाको संख्या र आयोजनाले पालना गर्नुपर्ने सर्तसहित मन्त्रालयले त्यस्तो संरक्षित क्षेत्रको भूस्वामित्व नेपाल सरकारमा रहने गरी प्रयोग गर्ने स्वीकृतिका लागि नेपाल सरकारसमक्ष पेस गर्नेछ ।’

मन्त्रालयले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण नियमावली, २०८० पनि बनाउन लागेको छ । नयाँ नियमावली पास भए राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण नियमावली, २०३० खारेज हुनेछ । राष्ट्रिय निकुञ्ज विभागका महानिर्देशक सिन्धु ढुंगानाले राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन, २०२९ को दफा ६ मा टेकेर नियमावली परिमार्जन गर्न लागिएको बताए ।

मन्त्रालयले बनाएको कार्यविधि पनि निुकञ्ज नियमावली संशोधनमा समेटिने ढुंगानाको भनाइ छ । ‘यथास्थितिमा बस्ने कि परिवर्तन हुने भन्ने गम्भीर प्रश्न छ,’ उनले भने, ‘निकुञ्जलाई ध्वस्त बनाउने गरी नियमावली र कार्यविधिचाहिँ बनाउँदैनौँ ।’

यसअघि तत्कालीन वनमन्त्री प्रेम आलेका पालामा २०७७ सालमा निकुञ्ज नियमावली परिमार्जन तयारी गरिएको थियो । त्यतिबेला पनि निकुञ्ज क्षेत्रभित्र रिसोर्ट, केबुलकार, होटेल, जलविद्यत् गृह खोल्न अनुमति दिने उद्देश्यले अजय कार्कीको संयोजकत्वमा मस्यौदा परिमार्जन समिति गठन गरिएको थियो । नियमावली संशोधन गरी निकुञ्ज क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउन खोजिएको भन्दै विरोध भएकाले मन्त्रालय पछि हटेको थियो । त्यो प्रक्रियालाई फेरि अघि बढाइको हो ।  

२०७८ जेठमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले लाङटाङ संरक्षित क्षेत्रभित्र यती कम्पनीलाई जलविद्युत् खोल्न दिने प्रयोजनबाट ‘भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालन कार्यनीति २०६५’ परिमार्जन गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले परिमार्जित कार्यनीति खारेज गरिदिएपछि ओली सरकारको उक्त निर्णय कार्यान्वयन भएन । सर्वोच्चले त्यतिबेला भौतिक पूर्वाधार निर्माण सञ्चालन सम्बन्धमा नियमावली अथवा निर्देशिका बनाउन सरकारका नाममा आदेशसमेत जारी गरेको थियो । उक्त आदेशबमोजिम निकुञ्ज नियमावली परिमार्जन गर्न लागिएको वन मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन् ।

प्रकाशित: २५ आश्विन २०८० ००:४३ बिहीबार