संसद्मा पार्टी नीतिविपरीत रावल
‘राष्ट्रिय स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता पार्टीभन्दा माथिका विषय हुन्। यो विषयमा बोल्दा पार्टीसँग अनुमति लिइरहनुपर्दैन।’
‘राष्ट्रिय स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता पार्टीभन्दा माथिका विषय हुन्। यो विषयमा बोल्दा पार्टीसँग अनुमति लिइरहनुपर्दैन।’
पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अहिलेको सरकारलाई बालुवामा राखेको नक्कली मुलाको संज्ञा दिएका छन्।
ओलीले हरियो चिन्ह हुँदैमा रुख नव्यूँतने भए पनि आफूहरूलाई हरियो चिन्ह मान्य नरहेको स्पष्ट पारे। ‘काँग्रेस जिताउन चुनाव चिन्ह हरियो बनाउने प्रयास गरिंदैछ‘ उनले भने, 'हरियो चिन्ह हामीलाई मान्य छैन चुनाव चिन्ह रातो बनाउनुपर्छ।’
आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै उनले नेपालको स्वातन्त्रता, राष्ट्रयता र स्वाधिनतामा आघात पुग्ने भन्दै यसलाई पास गर्न नहुने बताए।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्तारुढ गठबन्धन आफैंले आफ्ना कार्यकर्ता परिचालन गरेर प्रहरीमाथि लाठीचार्ज गराएको आरोप लगाएका छन्।
यतिबेला सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको भूमिकामाथि प्रश्न उठिरहेको छ। उनी संसद्को कार्यकारी अधिकार आफूमा निहित रहेको प्रतीत हुनेगरी प्रस्तुत भइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसिसीको प्रस्ताव सदनमा राख्न खोज्दा सबैभन्दा बढी बाधक सभामुख देखिएका छन्।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अब सर्वोच्च अदालत नभइ जनअदालतको निर्णयमा नेकपा एमाले जाने बताएका छन्।
एमसीसी सम्झौता केवल करार सम्झौता मात्रै भएकाले नेपालको संसदले अनुमोदन गर्नु आवश्यक नरहेको उनले बताए।
स्थानीय तह निर्वाचनलाई लक्षित गरी आजदेखि जनकपुरधाममा सुरु भएको नेकपा एमालेको मधेश प्रदेशस्तरीय प्रशिक्षण तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रममा उनले गठबन्धनमा रहेका दलहरूको एमसीसीबारे फरक–फरक धारणा आइरहेकाले एउटा ठोस धारणा आउनुपर्ने बताए।
एमालेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'यति झुट बोल्ने व्यक्ति नैतिक रुपमा मन्त्री पदमा बसिरहन अनुचित हुने भएकाले तत्काल राजीनामा गर्न हाम्रो पार्टी माग गर्दछ। साथै, आफ्ना मन्त्रीको यस्तो गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति र व्यवहारप्रति संवेदनशील हुँदै उहाँलाई मन्त्री पदबाट बर्खास्त गर्न प्रधानमन्त्रीको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछौँ।'
एमाले संसदीय दलले सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन गरेर राखेको हो। ‘हामीले सोमबार ६ ठाउँमा हस्ताक्षर गरेका छौं। जहाँजहाँ उपयुक्त हुन्छ, त्यहाँत्यहाँ प्रयोग गर्ने नेतृत्वलाई अधिकार पनि दिएका छौं,’ एक सांसदले भने। दलको बैठकले आवेशभन्दा पनि सोचविचार गरेर अघि बढ्नुपर्ने भन्दै त्यसबारे निर्णय गर्ने सबै अधिकार शीर्ष नेतृत्वलाई दिएको हो।
सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष ओलीले एमालेमाथि गम्भीर षड्यन्त्र भएको र यसले लोकतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउने भएकाले चार न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउनुपर्ने बताएका थिए। बैठकमा सहभागी सदस्यले प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउँदा न्यापालिकामाथि कार्यपालिका हाबी भएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए।
बैठकले सत्ता गठबन्धनले नेपालमा नियन्त्रित अस्थिरता सिर्जना गर्ने उद्देश्यबाट महाअभियोग प्रस्ताव ल्याएको आरोप लगाएको छ।
माधव नेपालसहित १४ सांसदलाई कारबाहीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनमा आज सुनुवाइ हुँदैछ।
पूर्वउपप्रधानमन्त्री समेत रहेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले जनतालाई अलमल्याउने गरी एमसीसीबारे झिल्केमिल्के कुरा गरेर देशलाई गम्भिर नोक्सान पुर्याउने काममा अध्यक्ष दाहाल लागि परेको बताएका हुन्।