पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा(एकीकृत समाजवादी)का सांसद झलनाथ खनालले एमसीसी सम्झौतालाई संशोधनबिना संसदबाट पारित गर्न नदिने बताएका छन्। शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले एमसीसी सम्झौतामा राष्ट्रघात हुने खालको पक्षहरु भएकाले संशोधन नगरी संसदबाट पारित गर्न नदिने बताएका छन्।
एमसीसी सम्झौता केवल करार सम्झौता मात्रै भएकाले नेपालको संसदले अनुमोदन गर्नु आवश्यक नरहेको उनले बताए। सो सम्झौतालाई संसदले अनुमोदन गरेमा गलत नजिर बस्ने र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरु नै प्रभावित हुने उनले जिकिर गरे।
यस्तै, नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद गगन कुमार थापाले सत्तारुढ राजनीतिक दलहरुका बिचमा कुराकानी नमिलेमा गठबन्धन नचल्ने बताए। कुराकानी पनि नमिल्ने र गठबन्धन पनि भइराख्ने कुरा नहुने उनले स्पष्ट पारे। नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयताका लागि एमसीसीलाई संसदमा टेबुल गरी आ–आफ्नो मत प्रकट गर्नुपर्ने उनले बताए।
त्यस्तै, नेकपा(एमाले)का सचिव तथा सांसद योगेशकुमार भट्टराईले वर्तमान सत्तारुढ गठबन्धन टुट्नु अनिवार्य रहेको बताए। गठबन्धन अप्राकृतिक रुपमा जोडिएको र जग कमजोर भएकाले टुट्नु अनिवार्य रहेको उनको भनाई छ। गठबन्धन टुटेको खण्डमा नेपालको संविधानको धारा ७६ प्रभावित हुने भएकाले सो धारा अनुसार एमालेको भुमिका कहाँ हुन्छ सोही अनुसार भुमिका निर्वाह गरीने उनले उल्लेख गरे।
उनले एमसीसीको सम्बन्धमा एमालेले धारणा बनाउनुअघि एमालेले उठाइरहेको मागको सम्बोधन हुनुपर्ने बताए। एमालेको माग अनुसार १४ जना सांसदहरुलाई कारबाही गरीनुपर्ने उनले बताए। सचिव भट्टराईले एमालेको प्राथमिकता सत्ता गठबन्धन नभई आगामी तिनै तहको निर्वाचन भएको उल्लेख गरे।
प्रकाशित: ६ फाल्गुन २०७८ ११:१७ शुक्रबार
