जनप्रतिनिधि नै खानी दोहनमा
जनप्रतिनिधिको काम के हो ? जो कोहीले पनि सहजै उत्तर दिन सक्छन्– विकास निर्माण र नीति निर्माण गर्ने । उपत्यकाका केही जनप्रतिनिधि भने विकास निर्माण त परै जाओस्, उल्टै प्राकृतिक सम्पदाको दोहनमा लागेका छन्।
२ मंसिर २०८१ आइतबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
अवैध सुनकोसी दोहन रोक्ने गाँउपालिकाको निर्णय
सिन्धुलीको सुनकोसी गाँउपालिकास्थित सुनकोसी नदीमा अत्याधिक दोहन गरि ढुङ्गा बालुवा उत्खनन् गर्न थालेपछि अवैध उत्खनन बन्द गरिएको छ। गाँउपालिकामा बैठक बसी सुनकोसी नदीमा अवैध रुपमा उत्खनन् गर्न भग्रेती मेसिन र ट्रिफर नदीमा पसेपछि गाँउपालिकाले यस्तो निर्णय लिएको हो।
प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन रोक्न समिति
प्रदेश नं ४ को मन्त्रिपरिषद बैठकले प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन रोक्न समिति गठन गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले प्रदेश भित्रका सबै जिल्लाका प्राकृतिक स्रोत साधनको पहिचान गरेर समितिले प्रतिवेदन बुझाउने बताए।
एक्साभेटर लगाएर कालिगण्डकी दोहन
अव्यवस्थितरुपमा गिटी वालुवा झिक्दा कालिगण्डकी नदी संकटमा परेको छ। उच्च अधिकारीहरुकै मिलेमतोमा नदीमा दोहन बढेको हो। निर्माण सामाग्री अभाव भएको बहाना बनाएर क्रसर ब्यवसायीले खुलमखुला नदीमा एक्साभेटर र डोजर लगाएर दोहन तिब्र पारेका हुन। केही दिनअघि जिल्ला समन्वय समितिमा गोप्य छलफल गरी क्रसर ब्यवसायीले नदीमा नदीजन्य बस्तुको उत्खनन्लाई तिब्र बनाएका हुन।
प्राकृतिक स्रोतको अन्धाधुन्द दोहन
प्राकृतिक स्रोतको जथाभाबी र अत्यधिक दोहनले पर्यावरणीय असुरक्षा उच्च भएका बेला ठेकेदारहरूको दादागिरीले भौतिक संरचनाहरू पनि ध्वस्त बन्दै गएका छन् । उनीहरूले अत्यधिक भारसहितका गाडी कुँदाएर ग्रामीण सडक ध्वस्त पारिरहेका छन् । तर, निर्माण सामग्रीबाट आउने राजस्वको लोभमा परेका सरकारी निकायहरूले यो क्षतिलाई पूरै बेवास्ता गरिरहेका छन् ।
नदी दोहनमा एलडिओकै मिलेमतो
महोत्तरीमा स्थानीय विकास अधिकारीकै मिलेमतोमा नदी दोहन भएको रहस्य खुलेको छ । जिल्ला समन्वय समिति (जिसस)को नाममा नक्कली रसिद प्रयोग गरेर नदी दोहन गरिरहेको प्रमाणसहित दुई जना पक्राउ परेपछि यस्तो रहस्य खुलेको हो ।
‘विकासको नाममा प्रकृति दोहन गर्यौँ’
विदेशी सहर सुन्दर छन् । त्यहाँ विकास छ तर प्रकृति दोहन गरिएको छैन । हाम्रोमा सहरको विकासका नाममा हरियाली मासिन्छ । रूख–बिरुवा काटिन्छ । तर, विदेशमा एउटा बिरुवा काट्दा दुईटा बिरुवा रोपिन्छ ।
दोहनको दलदल
मुलुकका टाठाबाठाहरू नियोजित रूपमै राष्ट्रिय ढुकुटी दोहनतर्फ लागेका घटना एकपछि अर्को गरी सार्वजनिक भइरहेका छन्। सजिलो बाटोबाट कमाइ गर्न नीतिगत भ्रष्टाचारलाई प्रमुख हतियारका रूपमा अँगालेको देखिँदैछ ।
पञ्चेश्वरको नाममा नेपालकै दोहन
भारतले नेपाललाई वार्षिक ३४ करोड डलर (अहिलेको सटही दरमा ३४ अर्ब रुपियाँ) मूल्य तिनुपर्छ । स्मरणीय छ, भारतमै पनि एक प्रान्तले अर्को प्रान्तलाई सिँचाइका लागि पानी उपलब्ध गराएबापत प्रतिहेक्टर १० डलर लिने–दिने गरिन्छ ।
चुरे दोहनले ‘तराई डुबानमा’
सरकारले वर्षौंदेखि चुरे क्षेत्रमा सयौं संख्यामा क्रसर उद्योगहरूलाई अनुमति दियो। यसले गर्दा चुरे क्षेत्रको दोहन चरम रुपमा पुग्यो। वन क्षेत्र पनि मासिँदै गयो। राजनीतिक दलहरूले त्यही क्षेत्रमा लगेर बस्ती बसाले । चरिचरन त्यत्तिकै बढिरहेको छ। परिणाम, ‘चुरे विनास भयो।’
राज्य कोषको दोहन नगर
संसद्मा रहेको पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा प्रदान गर्नेसम्बन्धी विधेयक तत्काल फिर्ता लिन आवश्यक छ। राज्यलाई धेरैभन्दा धेरै व्ययभार पर्ने गरी पूर्वपदाधिकारीहरूलाई सेवासुविधा दिने कुरा न्यायोचित हुनै सक्दैन।
राष्ट्रिय ढुकुटीको दोहन : कसले कति बाँडे
२०७२ माघयता बनेका तीनवटा सरकारले राज्यकोषबाट २७ करोड २३ लाख रुपैयाँ कार्यकर्तालाई बाँडेका छन्।
राष्ट्रिय ढुकुटीको दोहन
राज्यको ढुकुटीबाट लिएको करोडौं बिना कुनै काम वर्षौं चलाउन पाउनु भनेको सीमित व्यक्तिका हातमा स्रोत दिनु हो । यसले सन्तुलित विकासको अवधारणालाई कमजोर तुल्याउँछ । त्यति मात्र होइन राजधानी काठमाडौं अहिले विकास निर्माणबाट पीडित बनेको छ । कुनै पनि परियोजना समयमा सम्पन्न हुँदैनन् ।
चुरे दोहनमा नियमनकारीकै मिलेमतो
धुलिखेल-बर्दिबास बिपी राजमार्ग चालू भएपछि पूर्वी नेपाल र राजधानीको दुरी छोटिएको छ। अहिले राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मले मध्यपूर्वी तराईमा झर्नुपरे यही सडक प्रयोग गर्छन्। पुष्पकमल दाहाल पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्री भएदेखि तीनपटक यो बाटो प्रयोग गरिसकेका छन्।
चुरे दोहनमा चोर–पुलिस खेल
चार दिनदेखि जमदह–२ चोरपानेको चुरेक्षेत्रबाट निरन्तर ढुंगा उत्खन्न भैरहेपनि नियन्त्रणकारी निकाय चुपचाप छ। चुरेमै पसेर गैरकानुनी ढुंगा उत्खन्न र निकासी भैरहेको स्थानीयले जानकारी गराउँदा समेत नियमनकारी निकाय कानमा तेल हालेर बसिरहेछ।