संसद्बाट छलफलका लागि राज्य व्यवस्था समितिमा पठाइएको 'पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा प्रदान गर्ने सम्बन्धी विधेयक' लाई सरकारले फास्ट ट्र्याकबाट पारित गर्न खोज्नु नाजायज हो। पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वसांसदहरूबाट छिटो गर्न छुट्टाछुट्टै दबाब आएपछि सरकार 'फास्ट ट्र्याक' बाट विधेयक पारित गर्ने गृहकार्यमा जुट्नु गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा नै हो। विधेयक पारित भएमा पूर्वपदाधिकारीलाई दिने सवारीसाधन, सुरक्षाकर्मीलगायतका लागि राज्य कोषमा वार्षिक ६ करोड ७८ लाख ६५ हजार रुपैयाँ व्ययभार थपिनेछ। प्रस्तावित विधेयकले पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वसभामुख, राष्ट्रियसभाका पूर्वअध्यक्ष र संविधानसभाका पूर्वअध्यक्षलाई पूर्वपदाधिकारीको सूचीमा राखेको छ।

संसद्मा रहेको पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा प्रदान गर्नेसम्बन्धी विधेयक तत्काल फिर्ता लिन आवश्यक छ। राज्यलाई धेरैभन्दा धेरै व्ययभार पर्ने गरी पूर्वपदाधिकारीहरूलाई सेवासुविधा दिने कुरा न्यायोचित हुनै सक्दैन।

विधेयकमा पूर्वराष्ट्रपतिलाई घरभाडाबापत मासिक दुई लाख, मासिक वृत्ति ५० हजार रुपैयाँका दरले वर्षमा दसैंखर्चसहित १३ महिनाको रकम उपलब्ध गराउनुपर्नेदेखि सवारीसाधन मर्मतबापत मासिक २५ हजार, इन्धन मासिक २ सय ७ लिटर र मोबिल २० लिटर उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रस्ताव छ।  पूर्वराष्ट्रपतिलाई एकजना उपसचिव, एक जना सवारीचालक र एकजना कार्यालय सहयोगी उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रस्ताव पनि विधेयकमा छ। अन्य पूर्वपदाधिकारीको हकमा पनि यसैगरी सुविधा माग गरिएको छ। त्यसो त विधेयकमा पूर्वपदाधिकारीलाई उपलब्ध गराउन यसअघि प्रस्तावित व्यवस्थामा व्यापक वृद्धि गर्नसमेत जे जसरी माग गरिएको छ, त्यसले राष्ट्रिय ढुकुटीको दोहन गर्ने स्वार्थ प्रस्टै देखिन्छ। पूर्वराष्ट्रपतिको सचिवालयवाट समितिलाई पत्र नै पठाएर 'पूर्वराष्ट्रपतिलाई दुहुनु गाईसहितको सुविधा दिनुपर्ने, दुईवटा सवारीसुविधा दिनुपर्ने तथा औषधोपचार खर्च स्पष्ट हुनुपर्ने' माग गर्नु आफैंमा हास्यास्पद हो।

त्यति मात्र होइन, पूर्वसांसदलाई  समेत पेन्सन हुनुपर्ने माग गर्दै सांसदहरूले जे जस्तो संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्, त्यो एकपटक जनप्रतिनिधि भएपछि सधैंभरि राज्यकोषमा दोहन गर्ने दाउमात्रै हो। पूर्वसांसदको मर्यादाक्रम निर्धारणदेखि औषधोपचार, यातायात र अन्य सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था राख्नुपर्ने भन्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता हुनु आलोच्य विषय हो। अहिलेका सांसदहरूले मात्र होइन, पूर्व सांसदहरूले समेत यस विषयमा राज्य व्यवस्था समितिका सभापति दिलबहादुर घर्तीलाई पटकपटक दबाब दिनु आफंैमा नाजायज हो। तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले पूर्वउपप्रधानमन्त्री र पूर्वगृहमन्त्रीलाई समेत समावेश गर्दै पूर्वपदाधिकारीको सुविधा दिने विधेयक  ल्याएपछि उतिबेला सांसदहरूबाटै विरोध भएको थियो। तत्कालीन संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले विधेयक फिर्ता पठाएका थिए। फेरि तत्कालीन गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले पूर्वउपप्रधानमन्त्री र पूर्वगृहमन्त्रीलाई पूर्वपदाधिकारीहरूको सूचीबाट हटाउँदै विधेयक ल्याएका हुन्। चार महिनाअघि ल्याइएको त्यही विधेयक विभिन्न पक्षको दबाबपछि अहिले फास्ट ट्र्याकबाट पारित गर्न लागिएको हो। 

पूर्वपदाधिकारीहरू आफंै आफ्नो सुविधाका लागि लबिङमा लाग्नुलाई कुनै हिसाबले पनि जायज मान्न सकिँदैन। त्यसमाथि सांसदहरूले आफू निवृत्त भएपछि समेत पेन्सनका रूपमा सुविधा माग गर्नु अनुचित हो। राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीजस्ता पूर्वपदाधिकारीहरूलाई कुनै किसिमको सुविधा दिनुलाई अन्यथा भन्न नमिल्ला। तर, नेपालजस्तो मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरताका कारण हरेक नौ/नौ महिनामा प्रधानमन्त्री परिवर्तन हुने गर्छन्। यो अवस्थामा पूर्वपदाधिकारीका नाममा कति जनालाई  राज्यकोषबाट यस किसिमको सुविधा दिइरहने भन्ने प्रश्न आफंैमा गम्भीर हो। त्यसमाथि नेपालको सन्दर्भमा एकपटक प्रधानमन्त्री भएका नेताहरू राजनीतिबाट अवकाश लिनुको सट्टा राजनीतिको केन्द्रभागमै रहिरहन्छन्। र, पटक–पटक प्रधानमन्त्री बन्ने कसरत मात्र होइन, जसरी भए पनि कमाउने अभियानमा लागि नै रहेका हुन्छन्। यस अवस्थामा पूर्वप्रधानमन्त्रीलगायतका पूर्वपदाधिकारीहरूलाई सेवानिवृत्त भएपछि पनि किन सुविधा दिने? भन्ने प्रश्न उठ्छ नै। त्यसैले संसद्मा रहेको पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा प्रदान गर्नेसम्बन्धी विधेयक तत्काल फिर्ता लिन आवश्यक छ। राज्यलाई धेरैभन्दा धेरै व्ययभार पर्ने गरी पूर्वपदाधिकारीहरूलाई सेवासुविधा दिने कुरा न्यायोचित हुनै सक्दैन।  

प्रकाशित: २२ श्रावण २०७४ ०४:२० आइतबार