प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका धेरै उपलब्धिमध्ये नेपाल र भारतको सीमा नदी महाकालीमा निर्माण गरिने जलाशययुक्त पञ्चेश्वर जलविद्युत् आयोजनाको लगानीको मोडेल टुंगिनुलाई पनि लिइएको छ, भारतले दुईतिहाइ र नेपालले एकतिहाइ लगानी गर्ने गरेर । यो मोडेल स्वीकृत हुनुअघि नेपाल पानीको हिसाबले मात्र ठगिने अवस्था थियो भने अब बिजुली निकासी गरेर हुने लाभबाट समेत वञ्चित हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

भारतले नेपाललाई वार्षिक ३४ करोड डलर (अहिलेको सटही दरमा ३४ अर्ब रुपियाँ) मूल्य तिनुपर्छ । स्मरणीय छ, भारतमै पनि एक प्रान्तले अर्को प्रान्तलाई सिँचाइका लागि पानी उपलब्ध गराएबापत प्रतिहेक्टर १० डलर लिने–दिने गरिन्छ ।

बिजुली बेचेर हुने लाभ

सामान्यतः नदी प्रवाही आयोजनाभन्दा जलाशययुक्त आयोजनाको लागत बढी हुन्छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सन् २००० को दशकमा निर्माण सम्पन्न गरेका मोदी, कालीगण्डकी ए र मध्यमस्र्याङ्दीजस्ता नदी प्रवाही आयोजनाहरूको औसत लागत प्रतिकिलोवाट साढे ३३ सय अमेरिकी डलर थियो भने निजी क्षेत्रबाट निर्मित आयोजनाहरूको २१ सय डलर । तर जलाशययुक्त आयोजना भए तापनि ६ हजार ७ सय २० मेगावाटको पञ्चेश्वरको कुल लागत साढे ४ अर्ब डलर जति मात्र हुनाले प्रतिकिलोवाट लागत ६ सय ६६ डलर मात्र पर्छ र प्रतियुनिट बिजुलीको लागत ३ रुपियाँभन्दा कम पर्छ । तर उच्च माग÷खपत हुने समयमा उत्पादन हुने यो आयोजनाको बिजुली प्रतियुनिट १० रुपियाँभन्दा बढीमा सजिलै बिक्री हुन्छ ।

यस सन्दर्भमा के भ्रम छरिएको छ भने एकतिहाइ मात्र लगानी गरेर पनि आधा बिजुलीमा नेपालको हक लाग्छ । सन्धिको धारा ३ को उपधारा २ मा समान क्षमताका २ जलविद्युत् उत्पादन केन्द्रहरू नेपाल तथा भारततर्फ निर्माण गर्ने भनिए पनि धारा ३ कै उपधारा ३ मा लगानीको अनुपातमा मात्र नेपाल र भारत लाभान्वित हुने व्यवस्था भएकाले नेपालले एकतिहाइ मात्र लगानी गरेमा उत्पादन हुने १० अर्ब ६७ करोड युनिट बिजुलीको एकतिहाइमा मात्र नेपालको हक लाग्छ र मुनाफामा पनि एकतिहाइ मात्र पाउँछ, आधा हैन ।

कतिपयको धारणा के छ भने नेपालको लगानी गर्ने क्षमता कम भएकाले एकतिहाइ मात्र लगानी गर्नु पनि ठीकै हो । नेपालमा लगानी गर्ने क्षमता छैन भन्ने कुरा गलत सिद्ध भइसकेको छ । कुल लागतको आधा लगानी नेपालले गर्न सवा २ अर्ब डलर आवश्यक हुन्छ र निर्माण अवधि १० वर्ष लागेमा एक चौथाइ पुँजी र तीन चौथाइ ऋण परिचालन गरेर वर्षमा साढे ५ अर्ब रुपियाँ जति मात्र पुँजी लगानी गरे पुग्छ, जुन बिलकुलै सम्भव छ ।

मोडेलको अभीष्ट

लगानीको यो मोडेलमा नेपाललाई सहमत गराएर भारतले एउटै तीरले दुई निशाना साँधेको छ:

१. सन्धिमा नेपाल र भारतलाई आधाआधा पानीमा हक लाग्ने लेखिएकामा भारतले बढी पानी उपभोग गरिरहेको र गर्ने उपक्रममा लागेको अवस्थामा भारतले बढी लगानी गरेकोले बढी पानीको हकदार हुन्छ भन्ने भ्रमपूर्ण सिद्धान्त प्रतिपादन गरेर नेपालीहरूलाई झुक्याउने; नेपालले आधा लगानी नगरेकाले आधा पानीमा अधिकार नरहने कुतर्कलाई युक्तिसंगत ठह¥याउने ।

२. नेपालको हकको आधा बिजुलीमध्ये नेपालले खपत गर्न नसके जति भारतले विस्थापित लागत (जुन चलनचल्तीको दरभन्दा महँगो हुन्छ) को सिद्धान्तमा खरिद गर्नुपर्नेमा एकतिहाइ बिजुलीमध्ये नेपालले खपत गर्न नसके जति मात्र भारतले विस्थापित लागतको सिद्धान्तमा खरिद गरे पुग्ने (महँगो लागतमा खरिद गर्नुपर्ने बिजुलीको परिमाण पनि घट्ने) ।

थप-नियन्त्रित पानीको लागत र मूल्य

विस्मृतिमा पार्न नहुने महत्वपूर्ण कुरा के हो भने जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न लाग्ने लागत नै सुख्खा याममा थप÷नियन्त्रित पानी उत्पादन गर्ने लागत हैन । जल प्रवाही आयोजना र जलाशययुक्त आयोजनाको लागतबीच फरक के हो भने पहिलोले धेरै जमिन डुबानमा पारेर थुप्रै स्थानीय बासिन्दालाई विस्थापित गर्दैन । तर दोस्रोले गर्छ । कतिपयको भनाइ के रहेको छ भने विस्थापितलाई मुआब्जा दिए वा पुनर्वास गराए पुगिहाल्छ । यो गलत हो । डुबानमा पर्ने खेतीयोग्य जमिन वा वन जंगलबाट सालबसाली उत्पादन हुने कृषि उपज तथा वन पैदावारबाट राज्य पचासौँ वर्ष हैन, सयौँ वर्ष वञ्चित हुन्छ । यस सन्दर्भमा के पनि स्मरणीय छ भने डुबानमा परेकालाई पुनर्वास गराउनसमेत नेपालको भूभाग दुई पटक आयोजना निर्माणको लागि प्रयुक्त हुन्छ । अनि बिर्सन नहुने कुरा के हो भने नेपालमा सीमित परिमाणमा मात्र जमिन उपलब्ध छ ।

यस सन्दर्भमा कोशी बाँधले नेपाललाई के कति कृषि तथा वन पैदावारबाट वञ्चित गरेको छ भन्ने आँकलन गरेर हेरे थाहा हुन्छ । कोशी सन्धिको धारा ८(२)(क) अनुसार आयोजनाका लागि प्रयुक्त जमिनको मालपोत भारतले तिर्ने व्यवस्था छ, जुन पनि तिरेको छैन । तर अझ महत्वपूर्ण कुरा के हो भने डुबानमा परेको जमिनबाट उत्पादन हुने कृषि उपज तथा वन पैदावारबाट राज्य विगत ६० वर्षभन्दा बढी समयदेखि वञ्चित छ । स्मरणीय छ, यस्तो कृषि उपज तथा वन पैदावारको मूल्य राज्यले असूल गर्ने मालपोतको सयौँ गुणा बढी हुन्छ ।

त्यसैले आयोजना निर्माण गर्न लाग्ने नगद लागत साढे ४ अर्बको जतिको आधा नेपालले लगानी गर्नेे हो, त्यसको अतिरिक्त १०३ गाउँ डुबेर २१ हजार ५ सय ८० व्यक्ति विस्थापित हुन्छन् । बताइएअनुसार नेपालको साढे ८६ वर्ग किलोमिटर जमिन डुबानमा पर्छ । यसरी डुबानमा पर्ने खेतीयोग्य भूमि, वनजंगल आदि गैरनगदी लगानी हो । यो वित्तीय इन्जिनियरिङलाई आयोजना निर्माणमा आबद्ध राजनीतिकर्मी, कर्मचारीतन्त्र, व्यवसायीहरू उपेक्षा गर्छन् । यो आयोजना निर्माण गरेर सुख्खायाममा उत्पादित थप÷नियन्त्रित पानी नेपालले नै उपयोग गर्ने हो भने यसरी जमिनलाई गैर नगदका रूपमा लगानी गर्नु सार्थक हुन्छ । तर भारतले उपभोग्य उपयोग गर्ने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त÷प्रचलन÷नजीर अनुसार मूल्य लिनेदिने काम गरिनुपर्छ ।

अफ्रिकी मुलुक लेसोथोले १८ घनमिटर प्रतिसेकेन्ड पानी उपलब्ध गराएबापत दक्षिण अफ्रिकाबाट वर्षको अढाइ करोड डलर प्राप्त गर्छ । महाकाली सन्धिको धारा ३ अनुसार पञ्चेश्वरबाट उत्पादित पानीमा नेपालको आधा हक लाग्नेमा नेपालमा ९३ हजार हेक्टर र भारतमा १६ लाख हेक्टर जमिन सिँचाइ गरिने भएको छ । अर्थात् भारतले आफ्नो हक लाग्नेभन्दा साढे ७ लाख हेक्टर बढी जमिनमा यो पानीबाट सिँचाइ गर्दै छ । १ घन मिटर पानीले १ हजार हेक्टर सिँचाइ गर्न पुग्छ भने पानी फारो हुने (धान आदि बाहेक) ३ हजार हेक्टर । साढे ७ लाख हेक्टरमा पानी फारो हुने फसलमा सिँचाइ गरे नै पनि भारतले नेपालको हकको २ सय ५० घनमिटर पानी प्रयोग गर्ने देखिन्छ । र लेसोथोको सूत्रकै आधारमा भारतले नेपाललाई वार्षिक ३४ करोड डलर (अहिलेको सटही दरमा ३४ अर्ब रुपियाँ) मूल्य तिनुपर्छ । स्मरणीय छ भारतमै पनि एक प्रान्तले अर्को प्रान्तलाई सिँचाइका लागि पानी उपलब्ध गराएबापत प्रतिहेक्टर १० डलर लिने–दिने गरिन्छ ।

महाकाली नदीमा नेपालको महेन्द्रनगर नजिकै सन् १९२० को दशकमा निर्मित बाँध छ भने सन् १९९० को दशकमा निर्मित टनकपुर बाँध छ र यी बाँधहरूबाट पानी सिँचाइका लागि भारतले निकै धेरै र नेपालले एकदम थोरै उपयोग गरिरहेको छ । एउटा तप्कामा यो पानी र पञ्चेश्वरबाट उत्पादन हुने पानीमा खास अन्तर छैन भन्ने भ्रम छ । हिमालय शृंखलाको दक्षिणवर्ती यो भेगमा ४ महिना बाढी आउने गरेर पानी पर्छ भने बाँकी समय न्यूनतम पानी पर्छ, खडेरीको स्थिति हुन्छ । त्यसैले विद्यमान सिँचाइ भनेको वर्षात्को पानीले सिँचाइ गर्ने हो भने पञ्चेश्वर आयोजना निर्माणोपरान्त सुख्खायाममा सिँचाइका लागि पानी उपलब्ध हुने हो (भारतको दिल्लीका बासिन्दाले समेत यही पानी पिउनेछन्) । त्यसकारण भारतले जे जसरी हाल पानी उपभोग्य उपयोगमा लगाएको छ, त्यहीअनुरूप पञ्चेश्वरको जलाशयमा सञ्चित पानी प्रयोग गर्न दिनुपर्छ भन्ने तर्क युक्तिसंगत छैन ।

विद्यमान उपयोगको सिद्धान्त

महाकाली सन्धिको धारा ३ मा विद्यमान उपभोग्य उपयोगको सिद्धान्तको प्रतिकूल नपर्ने गरेर महाकालीको पानीमा नेपाल र भारतको आधा हक लाग्ने कुरा उल्लेख छ । यो भनेको वर्तमानमा हुँदै गरेको पानीको बाँडफाँडको कुरा हो । यो धारा पञ्चेश्वर आयोजनाको जलाशयले सुख्खायाममा उत्पादन गर्ने पानीको सम्बन्धमा मौन हुनाले विद्यमान उपभोग्य उपयोगको सिद्धान्त पञ्चेश्वरको जलाशयमा सञ्चित पानीको सन्दर्भमा लागू हुन्न । तसर्थ यो पानीमा भारतको आधामा मात्र हक लाग्छ, जसरी नेपालको लाग्छ ।

साथै विद्यमान उपभोग्य उपयोगमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी महाकाली नदीको पानीको उपयोगमा समान हक भन्नुको अर्थ महाकालीको सबै पानीमा समान हक भन्नु हो भनेर नेपालको संसद्ले संकल्प प्रस्ताव पारित गरिसकेको परिप्रेक्ष्यमा पनि यो कुरा प्रस्टिन्छ । भारतले यस सम्बन्धमा अन्यथा कुरा गरेमा पहिले नेपालको सार्वभौम संसद्ले पारित गरेको संकल्प प्रस्तावअनुरूप सन्धि समायोजन÷संशोधन गरेर मात्र पञ्चेश्वर आयोजना निर्माण गर्नतिर लाग्नुपर्छ ।

हिसाब–किताब

वार्षिक ५ अर्ब रुपियाँ पुँजी लगानी गरेर जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन भएपछि उत्पादित बिजुली (७ नम्बर प्रदेश वर्तमान प्रधानमन्त्रीको आफ्नै क्षेत्र भए तापनि दुर्भाग्यवश पिछडिएको र अविकसित हुनाले आगामी केही दशकमा ५÷७ सय मेगावाट खपत भएमा पनि शौभाग्य मान्नुपर्ने अवस्था हुनाले नेपालभित्रै खपत हुने अवस्था छैन) भारतलाई बिक्री गरेर हुने मुनाफाबाट लिइएको ऋणको सावाँ र ब्याज तिर्नाको अतिरिक्त मनग्ये प्रतिफल पनि प्राप्त हुन्छ । अनि सुख्खायाममा उत्पादन हुने थप÷नियन्त्रित पानीबाट वार्षिक ३४ अर्ब रुपियाँ प्राप्त गरेर प्रदेश नम्बर ७ को साँच्ची नै कायाकल्प गर्न सकिन्छ । नेपालले १० वर्षमा ५० अर्ब रुपियाँ लगानी गरे आधा जलविद्युत् आयोजनामा नेपालको हक कायम हुन्छ भने सुख्खायाममा थप÷नियन्त्रित पानी भारतलाई उपलब्ध गराएर एक वर्षमै ३४ अर्ब रुपियाँ नेपालले आर्जन गर्ने कुरा स्मरणीय छ ।

तर भारतीयहरूको लोलोपोतोमा लागेर टुंगिएको भनिएको मोडल पछ्याएमा नेपाललाई अपूरणीय क्षति (घाटा) हुने अवस्था छ, आर्थिक÷वित्तीय राष्ट्रघात हुन्छ । साथै यसले गर्दा कोशी उच्च बाँध सम्बन्धमा पनि नेपालमा डुबान र विस्थापन गरेर सुख्खायाममा उत्पादन हुने थप÷नियन्त्रित पानी सित्तैमा भारतलाई सुम्पिनुपर्ने गलत नजीर कायम हुनेछ ।

तसर्थ पञ्चेश्वरको जलाशयमा सञ्चित पानीमा नेपालको आधा हक कायम गरेर, भारत नमानेमा नेपालको संसद्ले पारित गरेको संकल्प प्रस्तावअनुरूप सन्धि परिमार्जन गरे–गराएर मात्र निर्माणको काम सुरु गरिनुपर्छ ।

प्रकाशित: १९ भाद्र २०७४ ०६:३१ सोमबार