मुलुकका टाठाबाठाहरू नियोजित रूपमै राष्ट्रिय ढुकुटी दोहनतर्फ लागेका घटना एकपछि अर्को गरी सार्वजनिक भइरहेका छन्। सजिलो बाटोबाट कमाइ गर्न नीतिगत भ्रष्टाचारलाई प्रमुख हतियारका रूपमा अँगालेको देखिँदैछ। देशले कुनै पनि ठूलो निर्णय गर्नुअघि त्यसका फाइदा/बेफाइदाबारे अध्ययन गरी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने हुन्छ। तर, अहिलेसम्म ‘शक्ति दलाल’ समूहले योजना बनाउने, त्यसमा राजनीतिक स्वीकृति हुने र कर्मचारीतन्त्रको माथिल्लो तहमा बसेकाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने गरेको देखिन्छ । सिन्डिकेटबाट एउटा मुलुकलाई कसरी जर्जर बनाइन्छ भन्ने थाहा पाउन कुनै असफल राष्ट्रको अध्ययन गर्नु आवश्यक छैन । त्यसका लागि विद्यमान नेपालको चित्र हेरे पुग्छ । संसदीय समितिले अनियमितता भएको ठहर गरेर पठाउँदासमेत कारबाही गर्न हिच्किचाउने विडम्बनापूर्ण अवस्थामा मुलुक गुज्रिरहेको छ । यसको मुख्य कारण पहिल्यैदेखि भएको ‘सेटिङ’ अन्तर्गतका कर्ताहरूले कारबाही गर्नुभन्दा पनि एकअर्कालाई कसरी जोगाउने भन्ने अभीष्ट प्रमुख रूपमा प्रकट भएको देखिन्छ। नेपाल आयल निगम, साझा प्रकाशन, काठमाडौं नेसनल मेडिकल सम्बन्धन प्रकरण, कर छलीका घटना, आयोजनाहरूबाट ठेकेदार हराउने र राजनीतिक संरक्षण प्राप्त भइरहने अनेकन् खराब अवस्थाबाट मुलुक अघि बढिरहेको छ । मुलुकमा कुनै यस्तो क्षेत्र छैन, जहाँको अवस्था हेरेर सन्तोष लागोस् । राष्ट्रिय बजेटको प्रयोग व्यक्तिको फाइदाका निम्ति भइरहेको छ । बर्सेनि अर्बौं बजेट चोरिन्छ तर त्यसको कुनै हेक्का हुँदैन । महालेख परीक्षकजस्ता निकायले देखाएको बेरुजु बढिरहेको छ । फेरि पनि त्यही प्रकृतिको घटना भइरहन्छ ।

नागरिक आवश्यकता र आकांक्षा एकातिर छन्, राज्य सञ्चालनको तहबाट अर्कै काम भइरहेका छन् । नीतिगत भ्रष्टाचार गर्न सकिने गरी बजेट व्यवस्था गर्ने र त्यसलाई जसरी पनि सक्नुपर्ने अवस्था यहाँ देखिन्छ । छिमेकी भारतमा ‘आधार कार्ड’ प्रणाली लागू भएपछि एउटा परिचयले सम्पूर्ण काम गर्छ । हामीकहाँ एकपछि अर्को परिचयपत्रका आधारमा नागरिक र राज्य ढुकुटीको दोहन भइरहेको छ । नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, सवारी चालक अनुमतिपत्र, पासपोर्ट, गाडीको इम्बोस्ड नम्बर आदि अनेकन् ‘फन्डा’ तयारी गरी नागरिक ठग्ने तरिका शक्ति दलाल समूहले गरिरहेको हुन्छ । राम्ररी अध्ययन गरी एउटै प्रमाणपत्रले सबै काम गर्न सक्ने गरी किन कार्यान्वयन नगर्ने ? केही महिनाका लागि इम्बोस्ड नम्बर नागरिकलाई राख्न लगाएर फेरि प्रदेशले काम थालेपछि फेर्नुपर्ने गरी कार्यान्वयनसमेत गराउन खोजियो । नागरिक खबरदारी नहुने हो भने त यहाँ शक्ति दलाल समूह र राज्य संयन्त्र जनतालाई निचोरेर लुट्न क्रियाशील हुने देखिएको छ । मुलुकमा यतिबेला सात सय ५३ वटा स्थानीय तह खडा गरिएको छ । तिनलाई गाडी उपलब्ध गराउने नाममा केन्द्रीय खरिदको एउटा अर्को तयारी भइरहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । स्थानीय तह नभएर विकास निर्माणका काम अघि बढ्न नसकेकोमा गुनासो गरिरहेका सर्वसाधारणले केन्द्रले किनिदिएका गाडीचाहिँ हेर्न पाउनेछन् । यसरी ठूलो परिमाणमा केन्द्रले गाडी किनेर दिँदा आउने कमिसनमा नीति निर्माण र सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिहरूको ध्यान राम्रैसँग गएको हुनुपर्छ ।

स्थानीय तहलाई गाडीको व्यवस्था हुनुपर्छ । तर, त्यसअघि स्थानीय जनताको विकास निर्माणको अभीष्ट पूरा हुनुपर्दैन ? साधनस्रोत हुनेले अहिल्यै गाडी किनेर चढेकै छन् । त्यति मात्र होइन, सरकारको अभिलेखमै भएका धेरै गाडी प्रयोग नगरी ध्वस्त पारेर राखिएको छ । २० वर्ष पनि नपुगेका त्यस्ता गाडीलाई लिलामी गर्न नसक्ने हुनाले तिनलाई वास्तै नगरी नयाँ किन्न खोजिएको हो भन्ने बुझ्न गाह्रो छैन । गाडी मात्र होइन अस्पतालका महँगा मेसिनसमेत मर्मत नगरी नयाँ किनेर कमिसन खाने रणनीति अपनाउने गरेको पनि सार्वजनिक भइसकेको छ । काठमाडौं उपत्यकाकै सडकको अवस्था अत्यन्त दयनीय छ भने धेरैजसो गाउँपालिकामा गाडी जान सक्ने गरी बाटो बनेको छैन । यसको अर्थ नगर र गाउँपालिकाले गाडी नपाऊन् भन्ने होइन । पहिलो सर्त नागरिकको जीवनस्तर सुधार हो। नागरिकको जीवनस्तर सुधार गरेपछि भूतपूर्व सांसदले पनि पेन्सन लिए हुन्छ । तर, नागरिकको जीवन अस्तव्यस्त छाडेर राजनीतिकर्मीले लाभ लिन खोज्नु आफैंमा विडम्बनाको विषय हो । अनियमित काम गर्नुलाई राष्ट्रिय कर्मका रूपमा अहिलेजस्तै चित्रित गर्ने हो भने जनमानसमा निराशा थप तीव्र गतिमा अघि बढ्नेछ । देश र देशबासीका आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राखेर काम नगरी आफ्नै सुविधामा पहिलो ध्यान हुने हो भने त्यसले ल्याउन सक्ने असन्तुष्टिको परिणाम सुखद हुने छैन । नागरिकका आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्ने सुशासनयुक्त सरकार अहिलेको प्राथमिकता बन्न पुगेको छ । अनियमितताको खबर आउँदा कानमा तेल हालेर बस्ने, भ्रष्टाचारका ‘ठूला माछा’ सँगै रमाउने र राष्ट्रिय ढुकुटीको दोहन गरिरहने प्रवृत्तिको अन्त्य नहुने हो भने नागरिकले विकल्प खोज्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।

प्रकाशित: २८ भाद्र २०७४ ०४:१७ बुधबार