जनकपुर- धुलिखेल-बर्दिबास बिपी राजमार्ग चालू भएपछि पूर्वी नेपाल र राजधानीको दुरी छोटिएको छ। अहिले राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मले मध्यपूर्वी तराईमा झर्नुपरे यही सडक प्रयोग गर्छन्। पुष्पकमल दाहाल पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्री भएदेखि तीनपटक यो बाटो प्रयोग गरिसकेका छन्। बर्दिबास चोकदेखि एक किलोमिटर पूर्व महेन्द्रराजमार्गको दुवै छेउमा क्रसर चलिरहेको सबैले देख्छन्। क्रसरले राजमार्गमै गिटी र बालुवाले थुपारेको छ। यी दुवै क्रसर उद्योग चुरेको फेद र रातु खोलाको बगरमा राजमार्गमा टाँसिएरै सञ्चालित छन्। त्यसैले यी उद्योग अवैध रहेको भन्न धेरै प्रमाण पनि खोजिरहनु पर्दैन। तर नियमनकारी निकायले यसको रोकथामबारे पहल गरेका छैनन्।
एकैसाथ दुवै क्रसर चलिरहेको इलाका प्रहरी कार्यालयका डिएसपी शालिग्राम शर्मा पौडेलले मंगलबार टुलुटुलु हेरिरहे। उनकै आँखाअगाडि सयौं टिपरले गिटी, बालुवा ओसारे पनि उनले केही बोल्न सकेनन्।
यी क्रसरबाट हुने आम्दानीको हिस्सा इलाका प्रहरीदेखि जिल्ला प्रहरी, प्रशासन, जिविस र माथिल्ला शक्तिसम्म पुग्ने गरेकाले नियन्त्रण हुन नसकेको आरोप स्थानीय बासिन्दाको छ।
राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम लागू भएदेखि करोडांै रुपैयाँ नीति निर्माणमै सकियो। यस्ता अधिकांश नीति निर्माणको कार्यदेखि त्यसको कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मेवार निकायका रूपमा जिविस, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा जिल्ला प्रहरी कार्यालय छन्। तिनै निकायको सहयोग पाएपछि चुरेका दुस्मनलाई अरू के नै चाहियो र!
क्रसरले पुलमुनिकै ग्राभेल खनेपछि डेढ वर्षअघि रातु खोलाको पुल भासिँदा तीन महिनासम्म पूर्वपश्चिम राजमार्गको यात्रा प्रभावित भयो। अहिले त्यही पुलको दुवै छेउमै दुईवटा क्रसर सञ्चालनमा छन्। एकैसाथ दुवै क्रसर चलिरहेको इलाका प्रहरी कार्यालयका डिएसपी शालिग्राम शर्मा पौडेलले मंगलबार टुलुटुलु हेरिरहे। उनकै आँखाअगाडि सयौं टिपरले गिटी, बालुवा ओसारे पनि उनले केही बोल्न सकेनन्। अवैध रूपमा क्रसर उद्योग चलेको र निषेधित क्षेत्रकै गिटी, बालुवा ओसारे पनि उनलाई बोल्न नदिएको उच्च अदालतको आदेशले हो।
उच्च अदालत जनकपुरले अवैध रूपमा सञ्चालित बगलामुखी क्रसर उद्योग, जय बजरंग ग्राभेल उद्योग र रामजानकी बालुवा प्रशोधन उद्योगलाई निर्बाध चल्न दिन र ढुवानी साधनमा समेत रोक नलगाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
गत माघ ३ गते यी उद्योगका सञ्चालक क्रमशः महोत्तरी, बर्दिबास –७ का चित्रबहादुर भण्डारी, गौशाला–६ का हरिलाल महतो र जनकपुर–१९ का विक्रम यादव तथा भाष्कर श्रेष्ठले उच्च अदालत जनकपुरमा राजस्व बुझाए पनि आफूहरूलाई काम गर्न अप्ठ्यारो पार्न खोजिएको भन्दै मुद्दा दर्ता गरेका थिए।
विपक्षीहरू जिविस र स्थानीय विकास अधिकारी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रमुख जिल्ला अधिकारी, ढुंगा–गिटी, बालुवा व्यवस्थापन जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समिति, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रहरी प्रमुख तथा जिल्लास्तरीय राजस्व परामर्श समिति, जिविसमध्ये कुनै निकाय उपस्थित नभएको भन्दै अदालतले निवेदककै पक्षमा आदेश गर्यो।
‘विपक्षीहरू अदालतमा उपस्थित भई प्रमाण पेस गर्नुपर्नेमा उपस्थित नभएको हुँदा कानुन एवं जिल्ला परिषद्को स्पष्ट निर्णयको अभाव रहेको अवस्थामा विपक्षीहरूको लिखित जबाफ परेपछि पुनः विचार गर्ने गरी हाललाई जरिबाना नबुझाएकै आधारमा कारोबार रोक्का गर्नेसमेतको कामकारबाही कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु,’ अदालतको आदेशपत्रमा उल्लेख छ।
घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय महोत्तरीले १३ वटा क्रसर तथा ढुंगा गिटीजन्य उत्पादन गर्ने उद्योग दर्ता गरेकोमा अधिकांश नियमविपरीत सञ्चालनमा रहेको स्थानीयको आरोप छ। जिविस, प्रहरी र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नियमविपरीत सञ्चालित उद्योगसँग आर्थिक लेनदेन गरी छुट दिइएको किसाननगरका बेचन महतोले बताए। ‘म कुटेजस्तो गर्छु, तँ रोएजस्तो गर भनेजस्तै अवैध क्रसरका सञ्चालकले मुद्दा दिने विपक्षी बनाइएका सरकारी निकाय चुप लागेर बसेका छन्’, महतोले नागरिकसँग भने।
प्रकाशित: ४ फाल्गुन २०७३ ०६:०७ बुधबार
