बागमती प्रदेश सभाको बैठक बस्दै
दिउँसो ३ बजेका लागि बोलाइएको बैठकमा छलफलका दुई विधेयक लागि पेस हुने बागमती प्रदेशसभा सभामुख भुवनकुमार पाठकले जानकारी दिएका छन्।
दिउँसो ३ बजेका लागि बोलाइएको बैठकमा छलफलका दुई विधेयक लागि पेस हुने बागमती प्रदेशसभा सभामुख भुवनकुमार पाठकले जानकारी दिएका छन्।
सांसदले विधेयकलाई फिर्ता गरेर पुनर्लेखन गर्न सकिने, संसदीय समितिमै व्यापक छलफल गरी थपघट गर्न सकिने र जनतामा लगेर सुझाव लिन सकिने तीनवटा विकल्प अघि सारेका छन्।
जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. चन्द्रकान्त (सिके) राउतले सरकारले ल्याएको विद्यालय शिक्षा विधेयक संघीयता विरोधी रहेको बताएका छन्।
हाल प्रचलनमा रहेको विद्युत् ऐन, २०४९ लाई प्रतिस्थापन गर्ने गरेर गत भदौमा सरकारले प्रतिनिधि सभामा विद्युत् विधेयक, २०८० दर्ता गरेको छ ।
शिक्षकलाई बन्देज लगाएर सरकारले अर्को बाटोबाट राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई नै राजनीतीकरणमा धकेल्ने विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० ल्याउने तयारी गरेको छ।
नेपालको संविधानले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी सम्पूर्ण कामको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको छ।
आइतबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोककुमार राईले विधेयक पेश गरेका हुन्।
संसदीय समितिले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनका सम्बन्धमा आवश्यक पर्ने विधेयक चालु अधिवेशनमा संघीय संसदमा दर्ता गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अनिता देवीले संसदको चालु अधिवेशनमै संसदीय समितिले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनका सम्बन्धमा आवश्यक पर्ने विधेयक दर्ता गर्ने कोसिस भइरहेको बताएकी छिन्।
सरकारले भदौ २७ गते ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ प्रतिनिधिसभा सचिवालयमा दर्ता गरेको थियो।
दूरसञ्चार प्राधिकरणले दूरसञ्चार ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकबाट ‘२५ वर्षपछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने’ प्रावधान हटाएर त्यसलाई पुनः सञ्चार मन्त्रालयमा पठाएको छ।
सत्तारुढ प्रमुख घटक नेपाली काँग्रेसले संसदमा पेश गरिएको शिक्षासम्बन्धि विधेयक परिमार्जन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक–कर्मचारी र सरोकारवालाका समस्या हल हुने गरी विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक पारित गर्नुपर्ने बताएका छन्।
सरकारले आवश्यक नयाँ विधेयक दर्ता नगरेकै कारण साउनयता संसद्को कार्यसूची तय गर्न कठिनाइ भइरहेको छ ।
वार्तापछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै सरकारकी प्रवक्तासमेत रहेकी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले आन्दोलनरत शिक्षकहरूसँग सरकारले सहमति गरेको बताएकी हुन्।