नागरिकता विधेयकमा कोही बाधक नबनोस् : नेता निधि
नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिले नागरिकता विधेयक संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएको र संविधान कार्यान्वयनको दायित्व न्यायपालिकाको समेत रहेकाले अवरोधक नबन्न आग्रह गरेका छन।
नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिले नागरिकता विधेयक संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएको र संविधान कार्यान्वयनको दायित्व न्यायपालिकाको समेत रहेकाले अवरोधक नबन्न आग्रह गरेका छन।
सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको नागरिकता विधेयक तत्काल कार्यान्वयन नगर्न दिएको अन्तरिम आदेशको विरुद्धमा जनकपुरमाटायर बालेर विरोध प्रदर्शन भएकाे छ।
मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री डा. महतले आर्थिक विधेयक टाइप गर्नका लागि पूर्वनायब सुब्बा रामकृष्ण श्रेष्ठलाई राखिएको बताएका हुन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नागरिकता विधेयक दराजमै थन्किएर बसेको भए संविधानको रक्षा हुथ्यो भन्दै संसदमा प्रश्न गरेका छन्।
नेकपा (एमाले) का सचिव योगेश भट्टराईले मृत भइसकेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्न नसक्ने बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले, विपक्षी दलहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवासमा रहेको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको भन्दै आइतबार संसद् अवरुद्ध गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणित गरेको नागरिकता विधेयकलाई कानुनका रूपमा कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश मनोज शर्माको इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्ने विषयमा छलफल गर्न जेठ २६ गते दुवै पक्षलाई बोलाएको हो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको जेठ १७ गतेको भारत भ्रमणले राजनीति फेरी एक पटक तरङ्गित भएको छ। चाहे त्यो ‘नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण’ को मुद्दा होस, चाहे त्यो लिपुलेक–लिम्पियाधुरा–कालापानी जमिनको सट्टामा बङ्गलादेश प्रवेश गर्ने फूलबारी बन्दरगाह नाका पुग्ने बाटो पाउनुपर्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको अनौपचारिक प्रस्ताव होस।
सर्वोच्च अदालतले प्रमाणीकरण भएको नागरिकता विधेयक तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) ले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेको विरुद्ध प्रदर्शन गरेको छ।
नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा आज प्रारम्भिक सुनुवाइ हुँदै छ। सो रिट न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको इजलासमा परेको छ।
नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा आज प्रारम्भिक सुनुवाइ हुने भएको छ। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि आज पेसी तोकिएको थियो।
सभामुख देवराज घिमिरेले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका विषयमा पूर्वसभामुख र पूर्वमहान्यायाधि–वक्ताहरूसँग छलफल गरेका छन्।
नेकपा एमालेले पुरानै संसद्ले पठाएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेकोप्रति संसद्को अपमान भएको जनाएको छ