७ वैशाख २०८१ शुक्रबार
राजनीति

नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण विवाद: नागरिकतामा सधैं राजनीति

नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण खारेजीको माग गर्दै नेपाल मजदुर किसान पार्टीले आइतबार काठमाडौंमा निकालेको जुलुस। तस्बिर: प्रसन गुरुङ/नागरिक

प्रतिनिधिसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले, विपक्षी दलहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवासमा रहेको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको भन्दै आइतबार संसद् अवरुद्ध गरेका छन्।

प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा जेठ १५ गते संघीय संसद्को दुवै सदनमा पेस भएको बजेटमाथिको कार्यसूची तय गरिएको थियो। तर शीतलनिवासमा थन्किएको नागरिकता विधेयक जेठ १७ गते राष्ट्रपति पौडेलले विधि र प्रक्रिया मिचेर प्रमाणीकरण गरेको भन्दै विपक्षी दलका सांसदहरूले प्रतिनिधिसभाको बैठक अवरुद्ध गरेका हुन् ।

प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु भएलगत्तै एमाले, रास्वपा र राप्रपाका सांसदहरू आआफ्ना ठाउँमा उठेका थिए। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेसहितका विपक्षी दलले अवरोध गरेपछि रोकिएको प्रतिनिधिसभाको बैठक सोमबार बिहान ११ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। आइतबार एक घण्टाका लागि बैठक स्थगित गरे पनि अर्को बैठक बस्ने सम्भावना नभएपछि सूचना टाँसी सोमबारसम्मका लागि बैठक स्थगित भएको थियो ।

प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु भएलगत्तै एमाले, रास्वपा र राप्रपाका सांसदहरू आआफ्ना ठाउँमा उठेका थिए।

नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा राष्ट्रघाती काम भएको भन्दै एमालेले विरोध गरेको थियो भने रास्वपा र राप्रपाले नागरिकता विधेयकको विरोधमा आइतबारको बैठक अवरोध गरेका थिए। उनीहरूले यो विषयमा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने माग गरेका छन्। विधेयकलाई फेरि निष्क्रिय राखेर संसद्मा नयाँ विधेयक ल्याउनुपर्नेमा सरकारको आग्रहमा प्रमाणीकरण गरिनु गैरकानुनी भएको एमालेको भनाइ छ।

त्यस्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारत भ्रमणका क्रममा उनले बंगलादेशको फूलबारी बन्दरगाह प्राप्त गर्न कालापानी दिन तयार छौं भन्ने अभिव्यक्ति दिएको भन्दै एमालेले आपत्ति जनायो। रास्वपाले पनि नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको प्रक्रिया गलत भएको जनायो भने राप्रपाले पनि राष्ट्रपति संस्थालाई सत्ता स्वार्थका लागि दुरूपयोग गरिएको जनाएको थियो।

संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्न उक्साएको एमालेले आफ्नै नेतृत्वको सरकारका पालामा भने दुईपटक नागरिकसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पुर्‍याएको थियो। पहिलोपटक लगेको अध्यादेशलाई तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले थन्क्याएकी थिइन् भने दोस्रोपटक सरकारले लगेको अध्यादेश तत्काल जारी गरेकी थिइन्। दुवैपटक एमालेका वर्तमान अध्यक्ष तथा अहिलेका विपक्षी दलका नेता केपी ओली नै सरकारको नेतृत्वमा थिए। दोस्रोपटक ओली नेतृत्वको सरकारले जारी गरेको अध्यादेशलाई सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयनमा रोक लगाएको थियो।

नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा राष्ट्रघाती काम भएको भन्दै एमालेले विरोध गरेको थियो भने रास्वपा र राप्रपाले नागरिकता विधेयकको विरोधमा आइतबारको बैठक अवरोध गरेका थिए।

पहिलोपटक प्रतिनिधिसभा विघटनपछि महन्थ ठाकुर नेतृत्वको पार्टीलाई साथ लिएर अघि बढेका ओलीले दोस्रोपटक पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गरे। तर सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने ओली नेतृत्वको सरकारको निर्णय उल्ट्याएपछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले नागरिकता विधेयक संसद्मा पेस गरेको थियो। संघीय संसद्ले गत साउन र भदौमा गरी दुईपटक पारित गर्दै उक्त विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको थियो।

 पहिलोपटक संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार तत्कालीन राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता पठाएकी थिइन्। तर दोस्रोपटक पनि संघीय संसद्ले पारित गरेर पठाएको विधेयकलाई एमालेको उक्साहटमा तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरी अल्झाएकी थिइन्। सोही विधेयकलाई मन्त्रिपरिषद्को जेठ १२ गतेको आग्रहमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेका हुन्। उनले विधेयक प्रमाणीकरण गरेकै दिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भारत भ्रमणमा जाने दिनसमेत परेको थियो।

एमालेले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार रहँदा नागरिकता अध्यादेश नै ल्याएको भए पनि अदालतले कार्यान्वयनमा रोक लगाएको थियो। तर यतिबेला फेरि त्यही नागरिकता विधेयकमाथि एमालेले विरोध गरेको छ। एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २०७८ जेठ ९ गते नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि अदालतले संसद्बाटै नागरिकता विधेयक पास गरेर मात्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्दै अध्यादेश कार्यान्वयनमा रोक लगाएको थियो। जसका कारण नागरिकताविहीनले नागरिकता पाउन सकेनन्।

प्रतिनिधिसभा बैठकमा २०७७ असार ९ मा राज्य व्यवस्था समितिबाट पेस गरेको विधेयकलाई अघि नबढाई अध्यादेश ल्याइएको थियो। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गत साउनमा संसद्मा रहेको नागरिकता विधेयक फिर्ता लिएर पुनः नयाँ विधेयक दर्ता गरी फास्ट ट्र्याकबाट पारित गरेको थियो। एकपटक १५ बुँदे सुझावसहित राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट फिर्ता गरिएको विधेयकलाई ‘कमा’ पनि परिवर्तन नगरी पुनः पठाइयो। राष्ट्रपति भण्डारीले त्यसलाई प्रमाणीकरण नगरीकनै छाडिदिएकी थिइन्। त्यसपछि निष्क्रिय भएको विधेयकलाई गत १७ गते मात्र राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गरिएको थियो।

एमालेले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार रहँदा नागरिकता अध्यादेश नै ल्याएको भए पनि अदालतले कार्यान्वयनमा रोक लगाएको थियो। तर यतिबेला फेरि त्यही नागरिकता विधेयकमाथि एमालेले विरोध गरेको छ।

नेपालमा हरेक राजनीतिक परिवर्तन र सरकार परिवर्तनपछि नागरिकताको विषयमा सधैं बहस र विवाद हुँदै आएको छ। नेपालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले २०३७ सालमा निर्दलको पक्षमा मतदान दिनेलाई करिब १ लाखजति किर्ते नागरिकता बाँडेका थिए। त्यसपछि २०४६/४७ को आन्दोलनका बेला पनि गैरनेपाली नागरिकलाई नागरिकता दिने व्यवस्था गरिएको थियो। २०६२/६३ पछि २२ लाखभन्दा बढी गैरनागरिकले नागरिकता प्राप्त गरेका थिए।

नागरिकताको प्रमाणपत्र दिनेलिने कानुनको सुरुआत पहिलोपल्ट नेपाल नागरिकता ऐन, २००९ र नेपाल नागरिकता नियमावली, २०१५ बाट भएको हो। त्यसअघि नागरिकताको प्रचलन थिएन। २००९ सालपछि तीनवटा ऐन र सातवटा नियमावली आए। पाँचवटा संविधान फेरिए। यसअघि ऐनमा जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता दिने प्रचलन भए पनि अन्तरिम संविधान जारी भएपछि संविधानमै जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था राखियो। तर अहिलेको नेपालको संविधानले भने सबै व्यवस्था कानुनमा राख्ने व्यवस्था ग¥यो।

२०२० सालको नेपाल नागरिकता ऐन पाँचपटक संशोधन गरिएको थियो। डा. हर्क गुरुङ, धनपति उपाध्याय, महन्थ ठाकुर र जितेन्द्रनारायण देवको संयोजकत्वमा नागरिकतासम्बन्धी चारवटा बेग्लाबेग्लै आयोग र समिति बने। तर तिनले नागरिकतासम्बन्धी समस्या समाधान गर्नुको सट्टा बल्झाएका थिए।

वामदेव गौतम नेतृत्वको नेकपा माले सम्मिलित गठबन्धन सरकारले २०५३ चैतमा जितेन्द्रनारायण देवको अध्यक्षतामा नागरिकता अनुगमन तथा कार्यमूल्यांकन समिति बनायो। सो समितिले टोली नै गठन गरेर झन्डै ३५ हजारलाई नागरिकता बाँड्यो। कार्यादेशभन्दा बाहिर गई त्यो समितिले नागरिकता बाँडेको भन्दै सर्वाेच्च अदालतमा रिट पर्‍यो। त्यो रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले देव समितिले बाँडेका नागरिकता २०५८ साउन ८ गते गैरकानुनी भन्दै खारेज गर्न आदेश दिएको थियो।

वामदेव गौतम नेतृत्वको नेकपा माले सम्मिलित गठबन्धन सरकारले २०५३ चैतमा जितेन्द्रनारायण देवको अध्यक्षतामा नागरिकता अनुगमन तथा कार्यमूल्यांकन समिति बनायो।

यस्तै २०५६ को आम चुनावपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वको सरकारले संसद्मा नागरिकता विधेयक ल्यायोे। तर प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको विधेयक राष्ट्रियसभामा अड्कियो। राष्ट्रियसभाबाट विधेयक पारित नहुँदा प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन गराएर लालमोहरका लागि सोझै राजाकहाँ पठाउन सकिने कानुनी छिद्र प्रयोग गरियो। तर दरबारले राय लिने भन्दै त्यो विधेयक सर्वोच्च अदालतमै पठाइदिएको थियो।

प्रकाशित: २२ जेष्ठ २०८० ०१:०६ सोमबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App