सभामुख देवराज घिमिरेले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका विषयमा पूर्वसभामुख र पूर्वमहान्यायाधि–वक्ताहरूसँग छलफल गरेका छन्।
नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको विरोधमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले संसद् बैठक अवरुद्ध गर्ने तयारी गरेपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले हालै प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयकका विषयमा सभामुख घिमिरेले शनिबार पूर्वसभामुख र पूर्वमहान्यायाधिवक्ताहरूसँग छलफल गरेका हुन्।
सभामुख देवराज घिमिरेले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका विषयमा पूर्वसभामुख र पूर्वमहान्यायाधि–वक्ताहरूसँग छलफल गरेका छन्।
परामर्शका क्रममा पूर्वसभामुखद्वय तारानाथ रानाभाट र अग्निप्रसाद सापकोटाले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भइसकेकाले तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्न सभामुख घिमिरेलाई सुझाव दिएका छन्। सभामुख घिमिरेलाई पक्ष वा विपक्षमा नलाग्न सुझाव आएको जानकारी उनका प्रेस सल्लाहकार शेखर अधिकारीले दिएका छन्। उनले जारी गरेको प्रेस नोटमा ‘पक्ष वा विपक्षमा राजनीतिक दलहरूले नै बहस गर्ने भएकाले सभामुखले संविधान, नियमावली र प्रचलित अभ्यासअनुसार भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने सुझाव आएको’ उल्लेख छ।
सभामुख घिमिरेले पूर्वमहान्यायाधिवक्ताहरू रमेश बडाल, मुक्तिनारायण प्रधानलगायतसँग पनि छलफल गरेका छन्। उनीहरूले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण बहसको विषय भएकाले न्यायिक निरूपण सर्वोच्च अदालतले गर्ने बताएका छन्।
परामर्शका क्रममा पूर्वसभामुखद्वय तारानाथ रानाभाट र अग्निप्रसाद सापकोटाले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भइसकेकाले तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्न सभामुख घिमिरेलाई सुझाव दिएका छन्।
तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रोकेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक राष्ट्रपति पौडेलले यही जेठ १७ गते प्रमाणीकरण गरेपछि नागरिक समाज पक्ष विपक्षमा देखिएको छ।
अघिल्लो संघीय संसद्बाट दुई पटक पारित नागरिकतासम्बन्धी विधेयकलाई भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरी रोकेर राखेकी थिइनन्। सोही विधेयकलाई वर्तमान सरकारको आग्रहमा राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरेका हुन्।
तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रोकेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक राष्ट्रपति पौडेलले यही जेठ १७ गते प्रमाणीकरण गरेपछि नागरिक समाज पक्ष विपक्षमा देखिएको छ।
संघीय संसद्का दुवै सदनले पारित गरेको नागरिकता विधेयक, २०७९ प्रमाणीकरणका लागि गत साउन १६ मा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पठाइएको थियो। विधेयकमा चित्त नबुझेको भन्दै उनले संसद्मा फिर्ता पठाएकी थिइन्। दुवै सदनले दोस्रोपटक विधेयक हुबहु पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि भदौ २० गते राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको थियो। दोस्रोपटक प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको सो विधेयक पनि तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले रोकेकी थिइन्। सोही विधेयक राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरेका हुन्।
प्रकाशित: २१ जेष्ठ २०८० ०१:१६ आइतबार
