कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीसहित न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराई सम्मिलित संवैधानिक इजलासले उक्त मुद्दाको सुनुवाइ गर्नेछ।
सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट बनेको सरकारकारले विश्वासको मत पाएको मंगलबार एक वर्ष पुग्दैछ।
सिसिटिभी फुटेज व्यापारिक केन्द्रमा एक महिना, संवेदनशील पूर्वाधारमा तीन महिना सञ्चय गरी राख्ने प्रचलन भएको उल्लेख छ। ‘रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म प्रश्न उठेको अर्थ मन्त्रालय, अन्य मन्त्रालयसमेत रहेको सिंहदरबार परिसरभित्रको सुरक्षा संवेदनशील सिसिटिभी क्यामेरमा कैद भएका सम्बन्धित मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म नमेटिनेगरी सञ्चय गरी राख्न अन्तरिम आदेश’ माग गरिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले चितवनबाट सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरणको प्रकृया रोक्न आदेश दिएको छ। अनियमिता भएको भन्दै निवेदन परेपछि अर्को निर्णय नहुँदासम्म सम्पूर्ण काम रोक्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको हो।
सर्वोच्च अदालतले सरकारले क्रसर उद्योगका लागि बनाएको नयाँ संशोधित मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले बाजुराको बुढीगंगाको विवादित निर्वाचनको मतगणना मागमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
सिक्टा सिँचाइ आयोजनाभित्र भएको भ्रष्टाचारका विषयमा विशेष अदालतले जुन रूपले सफाइ दिने काम गरेको छ, यसले बाँकेवासीलाई ठूलो अन्याय गरेको छ।
न्याय परिषद्ले तयार पारेको न्यायाधीश नियुक्ति निर्देशिका मस्यौदामा सर्वोच्च अदालतका लागि मौन राखिएको छ।
आशंका उत्पन्न गर्ने प्रश्नहरुको चित्त बुझ्दो जवाफ नआएपछि सर्वोच्च अदालतले आयोजना निर्माण रोक्न आदेश दिएको हुनुपर्छ। त्यसकारण यो विमानस्थल सर्वोच्च अदालतका कारणले नबन्ने होइन, प्रश्नहरुको जवाफ नदिने सरकारका कारणले नबन्ने हो।
नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नबनाउनू भन्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई अविवेकी निर्णयको संज्ञा दिएका छन्।
बलात्कार भएको एक वर्षभित्र सम्बन्धित पक्षले उजुरी दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था परिवर्तन गर्न सडकदेखि सदनसम्म माग उठिरहेका बेला यसमा अन्य कानुन पनि आकर्षित हुने देखिएको छ।
सर्वोच्च अदालतको आज बसेको पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट) मा विचाराधीन पुराना बक्यौता मुद्दा न्यूनीकरण गर्ने विषयमा छलफल भएको छ।
पाँच महिनाको अन्तरालमा दुई पटक संसद् विघटन भयो। दुवै पटक सर्वोच्च अदालतले पुनस्र्थापना गर्यो। दोस्रो पटक २०७८ जेठ ७ गतेको मध्यराति प्रतिनिधिसभा विघटन भयो। सर्वोच्च अदालतले असार २८ गते पुनस्र्थापित गरिदिए पनि निरन्तरको अवरोधका कारण संसद् निष्प्रभावी हुँदै आएको छ। संसद्ले केही काम गर्न नसक्दा जनप्रतिनिधिले आगामी निर्वाचनमा जनतासँग मत माग्न जाँदा आफूले गरेको राम्रो कामबारे बताउन सक्ने अवस्था छैन।
यसअघि पनि यस मुद्दामा पाँचपटकसम्म निर्णय, फाइल मगाउने आदेश भइसकेको छ। यसअघि २०७६ माघ १६ मा इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो। दुई वर्षपछि फेरि मिसिल झिकाउने आदेश भएको हो। पाँच वर्ष नाघेका २ हजार ५ सयभन्दा बढी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा छन्। अख्तियारले २०६० वैशाख २५ मा पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीसमेत आठजनालाई भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो।
महाअभियोग प्रस्ताव २०७८ फागुन २९ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेस भएको थियो। संसद्मा पेस भएपछि सभामुखले आगामी बैठकमा छलफल हुने गरी समय निर्धारण गरेका थिए। तर, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट २०७८ चैत १ गते संसद्को हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेकाले उक्त प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन अवस्थामा नै रहेको छ।
