पलायन रोक्न गुणस्तरीय शिक्षा
हाम्रो शैक्षिक व्यवस्था प्राथमिक, निम्नमाध्यमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यामिक, स्नातक, स्नातकोत्तर र विद्यावारिधि गरी मूलतः ६ तहमा विभक्त छ।
१० मंसिर २०८१ सोमबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
संक्रमणकालीन न्यायविरुद्ध ‘जनयुद्ध दिवस बिदा’
सर्वोच्च अदालतले ‘जनयुद्ध’ दिवसमा बिदा दिने सरकारको निर्णयले संक्रमणकालीन न्यायमा असर पुग्ने ठहर गरेको छ।
असुलीका लागि एसइई
त्यसैले ९ कक्षाको परीक्षा जस्तै गरी १० कक्षाको परीक्षा सञ्चालन गर्न सकिन्छ र पनि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार क्षेत्र बाँडफाँट गर्ने क्रममा तीनै तहलाई संलग्न गराउने उद्देश्यले मात्र एसइई प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था हुँदै आएको छ।
संसद् बोल्ने ठाउँ मात्र भयो, कार्यान्वयन गर्ने ठाउँ हुन सकेन: राठौर
प्रतिनिधि सभा सदस्य किशोरसिंह राठौरले संसद् बोल्ने ठाउँ मात्र भएको तर कार्यान्वयन गर्ने ठाउँ हुन नसकेकाे बताएका छन्।
पूर्व न्यायाधिशहरुको प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह: संविधान र कानुन पालनामा भूमिका खेल्नुहोस्
आज प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा पूर्व न्यायाधिश समाजका पदाधिकारीसँगको भेटमा उनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नु राज्यका सबै अंगका साथै सरोकारवाला सबैको दायित्व भएको बताए।
सिटामोल त देऊ सरकार !
विडम्बना, संवैधानले समेत प्रष्टरूपमा किटान गरेको व्यवस्थाबाट जनता वञ्चित छन्। उपमहानगरपालिका जस्तो ठाउँमा त यो अवस्था छ भने देहातका गाउँठाउँको हालत कस्तो होला ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।
बल्ल सजाय पाए इच्छाराजले
विशेष अदालतले संविधानसभाका पूर्वसदस्य एवं सिभिल सहकारीका सञ्चालक इच्छाराज तामाङको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ३ अर्ब बिगो मागदाबी भएको मुद्दामा उनकी पत्नीसहित तीनजनालाई दोषी ठहर गरेको छ।
युवालाई पार्टी र सरकार
प्रमुख राजनीतिक दलको नेतृत्व ७० वर्ष भन्दा माथिका नेताले गर्छन्। राष्ट्रपति, प्रमुख राजनीतिक दलका प्रमुख र वरिष्ठ नेताहरू ७० वर्षभन्दा माथिका छन्। राष्ट्रपति ८० वर्ष र प्रधानमन्त्रीको करिब ७० वर्ष।
सङ्क्रान्तिमा प्रधानमन्त्रीको सन्देश, ‘संविधान रक्षा र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण’
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संविधानको रक्षा र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण गर्दै विविधतामा एकता हासिल गर्नु राष्ट्रिय कार्यभार रहेको बताएका छन्।
संवैधानिक निकायका औचित्य
लोकतन्त्र व्यवहार हो। सिद्धान्तको लोकतन्त्र ‘कागजी बाघ’ मात्र हुन्छ। यही चुरो बुझेका मुलुकले आफ्नो देशलाई लोकतान्त्रिक बनाउन विभिन्न प्रयास गरेका हुन्छन्।
पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री शरीफमाथि लागेको प्रतिबन्ध हट्यो
अदालतको उक्त फैसला पछि अब पूर्व प्रधानमन्त्री शरीफ आगामी चुनावमा भाग लिन पाउने भएका छन्।
अपांगताविरोधी त्रिवि
यद्यपि अपांगता भएका व्यक्तिहरूमा हुने दुव्र्यवहार, भेदभाव, लाञ्छनाउपर उपयुक्त पूर्वाधार, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक र दक्ष शिक्षक अभावमा विश्वविद्यालय जाने उमेरका अपांगता भएका व्यक्तिहरू गुणस्तरीय शिक्षा पाउन सकिरहेका छैनन्।
संवैधानिक परिषद् विधेयकमा आआफ्नै स्वार्थ
संविधानले संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था धारा २८४ मा गरेको छ।
एक वर्षमा एउटा कानुन बनाइयो भन्दा अप्ठ्यारो लाग्छ: सांसद् पाेखरेल (अन्तर्वार्ता)
नेकपा (एमाले) की नेत्री एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य मेनका पोखरेललाई सरकारको नेतृत्व गरिरहेका पहुँचवाला नेताहरूले आआफ्नो जिल्लामा बढी बजेट छुट्याउने तर विकासको प्रतीक्षामा बसेका र कतै पहुँच नभएका भुइँमान्छेलाई बेवास्ता गर्ने परिपाटी गलत लाग्छ।
अभियुक्त सांसदले अस्वस्थ प्रतिनिधि सभा
फौजदारी अभियोगमा निलम्बन हुँदा २०७४ र अहिलेको संसद्मा सबै सांसदले भाग लिएको पाइँदैन। जसकारण प्रतिनिधि सभा अस्तव्यस्त भइरहेको छ।