सिटामोल सामान्य औषधि हो। यो महँगो पनि हुँदैन। तर घोराही उपमहानगरपालिकाका स्वास्थ्य चौकीमा भने यही औषधि पनि पाउँदैनन् सर्वसाधारणले। सिटामोल नै नपाएपछि अरू औषधिको हालत के होला ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। यो उपमहानगरपालिकाको वडा नं. १० को मात्र व्यथा हैन। वडा नं. ४, १३, १९ लगायत सबैजसो वडा यही समस्या भोगिरहेका छन्। जसका कारण स्वास्थ्य चौकीप्रति नै स्थानीय नकारात्मक धारणा बनाउन बाध्य छन्।

संविधानले सर्वसाधारणको आधारभूत स्वास्थ्योपचारलाई निःशुल्क बनाउने सुनिश्चितता गरेको छ। जसअनुसार सर्वसाधारणले सामान्य उपचार सहज र निःशुल्क पाउनुपर्छ। यही संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने क्रममा विभिन्न गतिविधि सञ्चालनमा छन्। जसमध्ये आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा आधारित स्तरीय उपचार पद्धति पनि एउटा हो। यो पद्धतिअनुसार आधारभूत अस्पताल/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रबाट ९८ प्रकारका औषधि निःशुल्क पाउनुपर्छ।

विडम्बना, संवैधानले समेत प्रष्टरूपमा किटान गरेको व्यवस्थाबाट जनता वञ्चित छन्। उपमहानगरपालिका जस्तो ठाउँमा त यो अवस्था छ भने देहातका गाउँठाउँको हालत कस्तो होला ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। यस्तो व्यवस्था सबैका लागि भए पनि विशेषगरी विपन्न समुदायलक्षित मान्न सकिन्छ। त्यसैले यस्तो सेवा उपलब्ध नगराउनु भनेको विपन्नहरूको स्वास्थ्य अधिकारमाथि खेलवाड हो।

औषधि किन उपलब्ध हुन सकेन त ? उत्तर वडाध्यक्षहरू सहजै दिन्छन्। उपमहानगरपालिकाले औषधि नपठाएकाले। उपमहानगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख भन्छन्–औषधि ठेक्का नलागेकाले दिन सकेनौँ। बजेट अभाव हुनु, भएको बजेट पनि परिचालन गर्न नसक्नु, आवश्यक औषधि पठाउन नसक्नुमा सर्वसाधारणको कुनै दोष छैन। यो सबै स्थानीय सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिहरूको लापरबाही र कमजोरी हो। जसको सजाय भने जनताले पाइरहेका छन्। यो अत्यन्तै पीडादायी क्षण हो।

मुलुक संघीय संरचनामा गएसँगै स्वास्थ्य निकायहरूको सञ्चालन, अनुगमन जस्ता सबै अधिकार स्थानीय सरकारमा सरेका छन्। यस्तो अवस्थामा स्थानीय स्वास्थ्य चौकीहरूको सुव्यवस्थित परिचालनको जिम्मा स्थानीय सरकारकै भएको बताउँछ संघीय सरकार। अनि स्थानीय सरकारचाहिँ संघीय सरकारले पर्याप्त बजेट नदिएकाले यस्तो समस्या देखिएको दाबी गर्छ। यसरी एकले अर्कोलाई दोष लगाउँदै उम्कने परिपाटीको शिकार भने सोझै सर्वसाधारण भइरहेका छन्।

यो उपमहानगरपालिकालाई संघीय सरकारले औषधि खरिदका लागि ३५ लाख रुपियाँ दिएको छ। अनि आफ्नै बजेटबाट थप २५ लाख रुपियाँ छुट्याएको छ। यसरी बजेट भएर पनि टेन्डर ढिला भएको, ठेक्का नलागेको, सबै औषधि नआइपुगेको, गोदाममा सुरक्षित राखिएको, पठाउने क्रममा रहेको जस्ता बहानामा स्वास्थ्य चौकीका र्‍याकहरू खाली गराउनु उपमहानगरपालिका नेतृत्वको गम्भीर लापरबाही हो। बिरामी हुँदा प्रयोग गर्न नपाएको औषधि पछि पर्याप्त आउनु वा आउँदै नआउनुसँग सर्वसाधारणको के सरोकार? यो पक्षमा उपमहानगर गम्भीर नदेखिनु चिन्ताको विषय हो।

अहिले धन्न वडाकै बजेटले केही औषधि किनेर जेनतेन काम चलाइरहेको वडाध्यक्षहरूले बताएका छन्। यस्तो अवस्थालाई सुधार गरेर सर्वसाधारणले संविधानले नै व्यवस्था गरेअनुरूपका औषधिलगायतका सुविधा पाउने व्यवस्था तत्काल मिलाउनु आवश्यक छ।

सबै काम संघीय सरकारले नै गरिदिने भए न संघीयता चाहिन्थ्यो न त स्थानीय सरकारहरूलाई अधिकार नै विकेन्द्रीकरण गर्नुपथ्र्यो। त्यसैले आफ्नो अधिकार र कर्तव्य महसुस गर्दै संघीयताको मर्मअनुसार चल्न स्थानीय सरकारहरू तत्पर हुनैपर्छ। अन्यथा यस्ता निकाय असक्षम भएको आरोप लाग्नेछन् र सबैतिरबाट घृणाको पात्र मात्र बन्नेछन्।

विकसित मुलुकहरू प्रविधि र स्रोत/साधनको उच्चतम् प्रयोगमार्फत चरम सुखानुभूति महसुस गरिरहेका बेला हामी भने सिटामोल जस्तो सामान्य औषधिसमेत नपाएर रोग पाल्नुपर्ने/बढाउनुपर्ने अवस्थामा पुग्नु सिंगै मुलुकका लागि लज्जाको विषय हो।

एकातिर संविधानमा उल्लेख गर्ने अर्कोतिर त्यही संवैधानिक व्यवस्थालाई समेत बेवास्ता गरेर अघि बढ्ने छूट कुनै पनि तहको सरकारलाई हुँदैन। अनि एउटाले अर्कोलाई देखाएर आफू ‘पानीमुनिको ओभानो’बन्ने धुत्र्याइँ पनि छिप्नेवाला छैन। 

त्यसैले विशेषगरी स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो क्षेत्रका समस्या समाधानमा अग्रसर हुने दायित्व आफूहरूकै हो भन्ने भुल्नुहुन्न। यस क्रममा घोराही उपमहानगरपालिकाले आफ्नो पालिकाभित्र देखिएको चरम औषधि अभावलाई तत्काल सम्बोधन गर्न आवश्यक छ किनकि यो समस्या अरूले समाधान गरिदिँदैनन् र गरेर सम्भव हुने विषय पनि हैन। अहिलेलाई यत्ति बुझे पुग्छ।

प्रकाशित: ११ माघ २०८० ००:१८ बिहीबार