काठमाडौँ महानगरले महोत्तरीका आगलागी पीडितलाई १० लाख सहयोग गर्ने
काठमाडौँ महानगरपालिकाले महोत्तरी जिल्लाको मटिहानी नगरपालिका–६ जरलहवा टोलका आगलागी पीडितलाई १० लाख सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।
९ मंसिर २०८१ आइतबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
222-480x320.jpg)
मतपेटिका संकलन र भण्डारणबारे छलफल
शनिबार भइरहेको इलाम क्षेत्र २ को उपनिर्वाचनमा मतदान, मतपेटिका संकलन र भण्डारण गर्ने प्रक्रियाबारे विभिन्न निर्णय गरिएको छ।
नेपालले वेस्ट इण्डिजविरूद्ध पहिले बलिङ गर्ने
नेपालले वेस्ट इण्डिज विरूद्धको खेलमा पहिले बलिङ गर्ने भएको छ।
लुम्बिनी प्रदेशमा स्वीकृत भएन जसपा मन्त्रीको राजीनामा
लुम्बिनी सरकारबाट केही दिनअघि सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको जनता समाजवादी पार्टीलाई फकाउने प्रयास भइरहेको छ।
उपनिर्वाचनमा सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन निर्देशन
निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख १५ गते हुने उपनिर्वाचनमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पार्ने निर्णय गरेको छ।
दलीय स्वार्थको दलदलमा प्रदेश सत्ता
कोसी प्रदेशसभामा दर्ता भएको संकल्प प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको छ। नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले बिहीबार प्रदेशसभामा पेस गरेको संकल्प प्रस्ताव बहुमतले पारित गरेको हो।
प्रदेशसभा बैठकमा कांग्रेस सहभागी नहुने
नेपाली कांग्रेसले आज दिउँसो ३ बजेका लागि बोलाइएको गण्डकी प्रदेशसभाको बैठकमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको छ।
पूर्वश्रममन्त्री भण्डारीका ‘विवादास्पद’ निर्णय खारेज
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले निवर्तमान श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले गरेका विवादास्पद निर्णयहरू खारेज गरेका छन्।
ढाकछोप गर्न छानबिन
प्रायः नयाँ मन्त्रीहरू आउँदा तिनीहरू सुरुमा निकै ‘गरम’ हुन्छन्। त्यसको केही समयपछि मुलुकको अवस्थाले तिनलाई ‘नरम’ बनाउँछ। समय बित्दै जाँदा देश यस्तै गरी चल्छ भन्ने लाग्छ र ती व्यवहारमा आफूलाई ‘बेसरम’ बनाउनतिर लाग्छन्।
पूर्ववर्ती निर्णय उल्टाउँदै श्रममन्त्री अर्याल
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व परिवर्तन हुनासाथ नयाँ मन्त्रीले आफ्ना पूर्ववर्तीका पालामा भएका विवादास्पद निर्णय उल्टाउने तयारी गरेका छन्।
बालेनको हतारोमा फेरि अदालत तगारो
उच्च अदालत पाटनले फेरि काठमाडौं महानगरपालिकाको अर्को निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ।
भन्सारमा क्यारिङ राज : दैनिक करोड राजस्व चुहावट, स्वदेशी व्यापारी मारमा
सीमा क्षेत्रबाट भित्रिने सयभन्दा माथिका सामानमा पनि भन्सार तिर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयन नहुँदा स्वदेशी व्यापारी ठूलो मारमा परेका छन्।
‘महासमिति बैठकबाट पार्टीमा नयाँ ऊर्जा थपिएको छ’
नेपाली कांग्रेसले संविधानसभाबाट जारी भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहितको समावेशी संविधानको रक्षा गर्दै प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
कानुनभन्दा माथि ‘नीतिगत निर्णय’
सरकारले गरेका कतिपय नीतिगत निर्णय कानुनभन्दा माथि हुँदा भ्रष्टाचार मुद्दामा नेताहरूले उन्मुक्ति पाएका छन्।
विधिविरुद्ध बालेन
मेयरको हैसियतमा गरेका केही निर्णय कार्यान्वयनमा अदालतले रोक लगाएपछि एकपटक बालेनले त्यस्ता आदेश नमान्ने सामाजिक सञ्जालमार्फत बताएका थिए। अदालतविरुद्ध बोलेपछि बालेनले अवहेलनाको मुद्दासमेत खेप्नुपरेको छ।