लुम्बिनी सरकारबाट केही दिनअघि सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको जनता समाजवादी पार्टीलाई फकाउने प्रयास भइरहेको छ। केही दिनअघि जसपाबाट कृषि तथा भूमि व्यवस्थामन्त्री बनेका भण्डारीलाल अहिरले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए। उनले राजीनामा मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महरालाई बुझाइसकेका छन्। तर, उनको राजीनामा स्वीकृत भने गरिएको छैन। ‘मैले त पार्टीको निर्देशनअनुसार राजीनामा दिएको हुँ, पार्टीको निर्देशन मान्नै पर्छ नि !,’ अहिरले भने, ‘तर राजीनामा स्वीकृत भएको भन्ने मैले जानकारी पाएको छैन।’ उनका अनुसार जसपा र सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादीबीच शीर्ष तहमै यसबारेमा छलफल चलिरहेको छ।
केन्द्रमा बनेको गठबन्धनमा समाहित दल जसपालाई प्रदेश सरकारबाट बाहिरिन नदिने दाउमा सरकारको नेतृत्वकर्ता दल माओवादी छ। ‘हाम्रो पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीबीच मन्त्रीबाट मैले राजीनामा दिएको विषयमा छलफल भइरहेको छ भन्ने सुनिएको छ,’ अहिरले भने, ‘तर अहिलेसम्म थप त्यस्तो केही निर्देशन आएको छैन, पार्टीबाट जे निर्देशन आउँछ, मैले त्यही गर्नुपर्छ।’ अहिरले राजीनामा दिएर सरकारबाट फिर्ता भइसकेको भए पनि सत्तारूढ दलहरूले भने जसपा सरकारबाट नबाहिरिएको दाबी गर्छन्। उनीहरूले यसलाई हल्ला मात्रै भएको र जसपा सरकारमै रहेको बताउँदै आएका छन्। एमालेका तर्फबाट अर्थमन्त्री बनेका चेतनारायण आचार्यले जसपा सरकारमै रहेको र सरकार बाहिर नरहेको दाबी गरे। ‘जसपा सरकारबाट बाहिर भएको छैन, सरकारबाट बाहिरिएको भन्ने हल्ला मात्रै हो,’ मन्त्री आचार्यले भने, ‘जसपाबाट मन्त्री बनेका कृषिमन्त्री अहिले पनि सरकारमै हुनुहुन्छ।’
जसपा पूर्वसहमतिअनुसार दुई मन्त्रालय पाउनुपर्ने अन्यथा सरकारमा नबस्ने भन्दै सरकारबाट बाहिरिएको हो। मुख्यमन्त्री महरालाई आफूले गरेको दुई मन्त्रालय दिने सहमति कार्यान्वयन गर्न नैतिक दबाब छ। तर, जसपालाई थप एक मन्त्रालय दिँदा मन्त्रालय बढाउनैपर्ने अवस्था आउने भएकाले महरा सत्ता साझेदार एमालेको असहमतिलाई पनि नकार्न सकिरहेका छैनन्।
सरकारले अहिरको नाम मन्त्रीकै सूचीमा कायम राखिरहेकै छ। बुधबार गरिएको मन्त्रालय जिम्मेवारी हेरफेरको सूचीमा समेत अहिरको नाम कायमै छ। उनलार्ई कृषि तथा भूमि व्यवस्थामन्त्रीकै रूपमा उल्लेख गरिएको छ।
तोकियो विनाविभागीय मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी
केही दिनअघि नियुक्त प्रदेशका सात विनाविभागीय मन्त्रीको जिम्मेवारी तय भएको छ। जसअनुसार एमालेका तर्फबाट मन्त्री बनेका भूमिश्वर ढकाललाई सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालय, दिनेश पन्थीलाई आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सञ्चार मन्त्रालय, अर्जुनकुमार केसीलाई वन तथा वातावरण मन्त्रालय, रत्नबहादुर खत्रीलाई सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ।
यसैगरी, नागरिक उन्मुक्तिबाट सरकारमा गएका धर्मबहादुर चौधरीलाई भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात मन्त्रालय, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीबाट सरकारमा गएकी भगवती अधिकारीलाई महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ भने सरकारमा सहभागी स्वतन्त्र सांसद खड्ग बस्नेतलाई पर्यटन उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ। यसअघि मन्त्री नियुक्त एमालेका चेतनारायण चौधरीलाई अर्थ, माओवादीका दीपेश पुनलाई स्वास्थ्य र जसपाका अहिरलाई कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ।
प्रकाशित: १३ वैशाख २०८१ ०७:४९ बिहीबार
