संविधान संशोधनको अन्तिम मस्यौदा तयार पारेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दलहरूसँग थप छलफल गर्ने भएका छन्। मधेसवादी दलहरूको पूर्ण सहमतिबिना संशोधन विधेयक दर्ता गरिए त्यसबाट झनै द्वन्द्व बढ्ने खतरा देखिएपछि सत्तारुढ दलले थप छलफल आवश्यक ठानेका हुन्।
संविधान संशोधनलगायतका विषयमा सहमति जुटाउनका लागि सत्तारुढ दलले पुनः एकपटक सबै पक्षसँग छलफल गर्ने भएका छन्।
नेपाली कांग्रेसले दलीय सहमतिमा संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेसहितका दलसँग छलफल गर्ने भएको छ। संसदीय दलको कार्यालय, सिंहदरबारमा मंगलबार साँझ पार्टी पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीको आन्तरिक छलफलले सकेसम्म दलीय सहमतिमै संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन पहल गर्ने निष्कर्ष निकालेको हो।
नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले एमाले अहिले भइरहेको संविधान संशोधन प्रक्रियामा सहभागी हुने दाबी गरेका छन्। तत्काल एमालेले संविधान संशोधनको विरोध गरेपनि अन्ततः सहमतिमा आउने पौडेलको दाबी छ।
नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रिय सहमति कायम गरी संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताएका छन्।
रमुख तीन दलबीच संविधान संशोधनको विषयमा सहमति जुटाउन बसेको बैठक विना निष्कर्ष सकिएको छ। बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले संविधान संशोधन राष्ट्रहितमा नभएको भनेपछि दलहरुबीच सहमति जुट्न नसकेको हो। एमाले नेताहरुले संशोधन प्रस्तावको औचित्य के भन्दै बैठकमा प्रश्न गरेको एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले बताए।
विधेयक दर्ता गर्नुअघि मधेसवादी दलसहित मुख्य तीन पार्टीबीच संशोधनका एजेन्डामा सहमति नभए पनि संसद्मा ती दलहरूले संशोधन प्रस्ताव हाल्न सक्ने सम्भावना भने रहन्छ। विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव हाल्दा असन्तुष्ट समूहका केही माग पूरा हुन सक्छन् भने केही माग पूरा नहुन सक्छन्।
नेपाली काँग्रेसका सभापति तथा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संविधान संशोधनका धेरै विषयमा दलहरुबीच सहमति भइसकेको बताएका छन्। नेपाल प्रेस युनियन कञ्चनपुर शाखाले आज बिहान भीमदत्तनगरमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सभापति देउवाले संविधान संशोधनसँगै समयमै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
संविधान संशोधन प्रक्रिया थाल्ने समय घर्किंदै गर्दा जारी शीर्ष बैठक र वार्ता निरन्तर निष्कर्षविहीन छन्। संविधान संशोधनका मुद्दामा सहमति जुटाउन बिहीबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बोलाएको मुख्य तीन दलको बैठक पनि निष्कर्षविहीन भयो।
नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले संविधान र समावेशिता बचाउनका लागि मधेसका नेतालाई सहमतिमा ल्याउनुपर्ने बताएका छन्।
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले नयाँ संविधान कार्यान्वयन र राजनीतिक स्थिरताका लागि राष्ट्रिय सहमति आवश्यक रहेको बताएका छन् । उनले दुवै काम सम्पन्न गर्न प्रमुख दलहरू एक ठाउँमा उभिनुको विकल्प नभएको पनि औंल्याए ।
नेपाल तरुण दलको नयाँ अध्यक्ष जितजंग बस्नेतलाई बनाउने सहमति कांग्रेस शीर्ष नेताहरूबीच भए पनि मंगलबार रातिसम्म आधिकारिक रुपमा नाम सार्वजनिक गरिएको छैन । शीर्ष नेताले वरिष्ठता आधारमा पदाधिकारी र कार्य समिति सदस्य भागबन्डा गरेको बताइन्छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोग मुलुकको नीति निर्माण गर्ने प्रमुख निकाय हो । दिगो नीति तथा कानुन बनाउने प्रयास भए पनि त्यसको कार्यान्वयन भने ज्यादै फितलो छ । योजना तर्जुमा गर्दै कार्यान्वयन प्रक्रिया, अनुगमन तथा मूल्यांकनको जिम्मा पनि आयोगको हो । तर, यसमा उसले त्यति ध्यान दिन सकेको छैन ।
नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेपाल तरुण दलको नयाँ नेतृत्व सर्वसम्मतिबाट चयन गरीने भएको छ। दलको शनिबार देखि पोखरामा सुरु चौथो महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व सर्वसहमतिले चयन गर्न पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता रामचन्द्र पौडेल सकारात्मक देखिएका हुन।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अंगीकृत नागरिकता र संबिधान संशोधन सम्बन्धी केही दिनअघि आएको ‘ड्राफ्ट’को पछि नलाग्न आग्रह गरेका छन्। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अनुगमन र निरीक्षणका क्रममा मंगलबार खोटाङ आइपुगेका प्रधानमन्त्री दाहालले अंगीकृत नागरिकता र संविधान संशोधन सम्बन्धी ‘ड्राफ्ट’ बनाउने प्रकृया भर्खर मात्र सुरु गरिएकाले यसअघिको ‘ड्राफ्ट’ असत्य भएको दाबी गरे।
