काठमाडौं— नेपाली कांग्रेसले दलीय सहमतिमा संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेसहितका दलसँग छलफल गर्ने भएको छ।

संसदीय दलको कार्यालय, सिंहदरबारमा मंगलबार साँझ पार्टी पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीको आन्तरिक छलफलले सकेसम्म दलीय सहमतिमै संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन पहल गर्ने निष्कर्ष निकालेको हो।

‘संविधान संशोधनमा सकेसम्म राष्ट्रिय सहमति जुटाउन प्रयास गर्नेछौं,’ नेता रामचन्द्र पौडेलले भने, ‘एमालेसहित सरोकारवाला पक्षसँग घनीभूत छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्नेछौं।’

संविधान कार्यान्वयनका लागि पनि संशोधन जरुरी रहेको ठहर गर्दै कांगे्रसले दलीय सहमतिका लागि बुधबारबाटै पहल थाल्नेछ । ‘संविधानजस्तो संवेदनशील विषयमा हतार गर्ने होइन, सोचेर, छलफल गरेर निर्णयमा पुग्नुपर्छ,’ अर्का नेता गोपालमान श्रेष्ठले भने, ‘अधिकतम सहमति प्रयास गर्नेछौं ।’

आफ्नै कुरा मात्र ठिक भन्ने एमाले र मधेसकेन्द्रित दल दुवैको अडान अतिवादी रहेको निष्कर्ष निकाल्दै कांग्रेसले सहमतिका लागि अधिकतम लचिलो भएर मिलनबिन्दु खोज्न लागिपर्ने जनाएको छ । सरकारले संसद्मा पेस गर्ने संशोधनलाई मधेसवादी दलले स्वीकार गर्ने अवस्था नआउँदा थप समस्या आउन सक्ने भन्दै उनीहरुसँग पनि थप स्पष्ट हुनुपर्ने ठहर गरेको हो।

पारित हुने गरी संशोधन दर्ता गराउने प्रयासमा कांग्रेस रहेको जनाउँदै श्रेष्ठले भने, ‘हामीले संशोधन लैजाने, मधेसवादी दलले अस्वीकार गर्ने अवस्था आउन नदिन उहाँहरुसँग पनि स्पष्टता जरुरी छ ।’

संविधानलाई सर्वस्वीकार्य नबनाएसम्म स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन गराउने अवस्था नरहेको जनाउँदै कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘राष्ट्रवादको बाहिर चर्को भाषण गर्ने तर संविधान कार्यान्वयनमा असहयोग गरेर एमालेले कसको स्वार्थ पूरा गर्न लागिपरेको छ ?’

नेता दिलेन्द्रप्रसाद बडूले संविधान कार्यान्वयनका लागि एमालेसहितका दलसँग समाधानको बाटो खोज्ने बताए । ‘संविधान संशोधन गर्नैहुन्न भन्ने र हाम्रो कुरा जस्ताको तस्तै लागू हुनुपर्छ भन्ने अतिवादी सोच हो,’ बडूले भने, ‘समाधानको बाटो खोज्नुपर्छ । त्यसका लागि केसम्म गर्न सकिन्छ, एमाले र मधेसकेन्द्रित दलसँग छलफल हुन्छ ।’

दलीय सहमति जुट्न नसके प्रदेशको सीमांकन, नागरिकता, राष्ट्रिय सभा गठन र भाषाको विषयमा एमालेबाहेक दललाई साथ लिएर संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने सरकारी तयारी छ ।    

प्रतिनिधि खटाउने निर्णय अलपत्र

नेपाली कांग्रेसले आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गरी सबै जिल्लामा केन्द्रीय प्रतिनिधि खटाउने भनी गरेको निर्णय अलपत्र परेको छ ।

पार्टीका सबै तहका संरचना तथा भ्रातृ एवं शुभेच्छुक संस्थाको संगठन सुदृढीकरणका लागि ७५ जिल्लामा केन्द्रीय प्रतिनिधि खटाउने निर्णय गरेको एक महिना भइसक्यो । तर, निर्णय अझै कार्यान्वयनमा आएको छैन ।

भ्रातृ संगठन नेपाल तरुण दलको महाधिवेशनमा केन्द्रित हुँदा प्रतिनिधि खटाउन ढिलो भएको पार्टीका मुख्य सचिव कृष्ण पौडेलले बताए । ‘भ्रातृ संगठनको महाधिवेशनले केही ढिलाजस्तो देखिएको छ,’ पौडेलले नागरिकसँग भने, ‘मंसिर १०÷१२ गतेसम्ममा कुन जिल्लामा को जाने भन्ने टुंगो लाग्छ ।’

पार्टी केन्द्रीय कार्यालयले जिल्ला प्रतिनिधि खटाउन सूची बनाइरहेको पौडेलले दाबी गरे । यसरी खटिने प्रतिनिधिले जिल्लाको सांगठनिक अवस्थाका साथै विकास निर्माण अवस्थाको पनि सूचना संकलन गर्ने उनले बताए ।

पौडेलका अनुसार गाउँदेखि जिल्लासम्म संगठनको अवस्था के छ, कार्यालयको अवस्था र बैठक कत्तिको नियमित छन्, कार्यसमितिले पूर्णता पाए÷पाएनन्, भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संगठनहरुको अवस्था कस्तो छ भन्ने जानकारी प्रतिनिधिले केन्द्रमा गराउने छन् । उनले भने, ‘स्थानीय निकाय, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनलाई लक्षित समग्र सूचना संकलन हुन्छ।’

कांग्रेसको कात्तिक ९ मा सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकले पार्टीको नीति र कार्यक्रम एवं निर्वाचन पक्षमा राजनीतिक वातावरण निर्माण गर्न, पार्टी संगठन विस्तार एवं सुदृढीकरण गर्न सबै प्रदेश र सबै जिल्लामा एकमहिने अभियान सञ्चालन गर्ने र यसका लागि केन्द्रीय सदस्यलाई प्रतिनिधि खटाउने निर्णय गरेको थियो ।

१३औं महाधिवेशनबाट पारित नीति तथा कार्यक्रम लिएर एक महिनाका लागि केन्द्रीय प्रतिनिधि जिल्ला पुग्ने पौडेलले दाबी गरे । महाधिवेशन सम्पन्न भएको आठ महिना बित्दासमेत कांग्रेसले पारित नीति तथा कार्यक्रमलाई अन्तिम रुप दिएर तल्लो तहसम्म पठाउन सकेको छैन। महाधिवेशन फागुनमा सम्पन्न भएको हो।

प्रकाशित: ८ मंसिर २०७३ ०२:३१ बुधबार