काठमाडौं- पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले दलहरूको सहमतिबिना नै व्यवस्थापिका संसद्मा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गर्ने अन्तिम तयारी गरेको छ। संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका मधेसवादी दल र प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेसँग सहमति नजुटाई विधेयक दर्ता गर्न थालिएकाले संसद्बाट उक्त विधेयक पास हुने सम्भावना भने घटेको छ। संविधान संशोधन विधेयक पास हुन संसद्का दुईतिहाइ सदस्यको मत चाहिन्छ।

विधेयक दर्ता गर्नुअघि मधेसवादी दलसहित मुख्य तीन पार्टीबीच संशोधनका एजेन्डामा सहमति नभए पनि संसद्मा ती दलहरूले संशोधन प्रस्ताव हाल्न सक्ने सम्भावना भने रहन्छ। विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव हाल्दा असन्तुष्ट समूहका केही माग पूरा हुन सक्छन् भने केही माग पूरा नहुन सक्छन्। जुन एजेन्डामा दुईतिहाइ जुट्दैन, ती एजेन्डा असन्तुष्ट दलका लागि भविष्यमा राजनीति गर्ने मुद्दाका रूपमा कायमै रहने सम्भावना देखिन्छ।

प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार चक्रपाणि खनालका अनुसार संविधान संशोधनमा दलहरूका फरकफरक धारणा देखिएकाले मुख्य दलहरूबीच सहमति जुट्ने सम्भावना न्यून हुँदै गएको छ। मधेसी मोर्चाले दिएको समय सीमा मंसिर १५ भित्रै विधेयक दर्ता गर्ने तयारीमा प्रधानमन्त्री जुटेको उनका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले बताए।

दाहालले संशोधनका मुद्दामा सहमति जुटाउन सत्तासाझेदार नेपाली कांग्रेससहित एमाले र मधेसवादी दलसँग पटकपटक छलफल गरे पनि सहमति जुट्न सकेको छैन। माओवादीका एक हेडक्वार्टर सदस्यका अनुसार प्रधानमन्त्रीले अन्य दलसँग मात्र नभई पार्टीभित्रै पनि संशोधनमा सहमति जुटाउन सकेका छैनन्। 'जसरी अहिले चार विषयमा संविधान संशोधन गर्ने चर्चा चलेको छ, त्यसबारे माओवादीभित्रै राम्रोसँग छलफल भएको छैन,' ती नेताले भने।

सत्ता साझेदार, प्रमुख प्रतिपक्ष र मधेसवादी दलबीच सहमति नभए पनि चाँडै नै संशोधन विधेयक दर्ता हुने प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार खनालले बताए। 'संशोधनमा सहमति जुट्ने सम्भावना न्यून भए पनि सरकारले संशोधन विधेयक दर्ता गरेरै छाड्छ,' खनालले भने। दुई दिनअघि माओवादी नेता वर्षमान पुनले मंसिर ७ या ८ गते संसद्मा संशोधन विधेयक दर्ता गर्ने जानकारी दिएका थिए। उक्त विधेयक दर्ता गर्नुअघि सोमबार (६ गते) प्रधानमन्त्रीले मुख्य तीन राजनीतिक दलका शीर्ष नेतासँग छलफल गर्ने प्रेस सल्लाहकार आचार्यले बताए।

बालुवाटार स्रोतका अनुसार दाहाल भाषा, नागरिकता, सीमांकन र राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्वका विषयमा संविधान संशोधन गनर्ेे पक्षमा छन्। सत्तासाझेदार कांग्रेसले कुनकुन विषयमा संशोधन आवश्यक छ भनेर प्रस्ट पारेको छैन। कांग्रेसका नेताहरूले संविधान संशोधनमा कम्तीमा मुख्य तीन दलको सहमति आवश्यक रहेको बताउँदै आएका छन् भने एमालेले संविधान संशोधनको औचित्य नदेखिएकाले कार्यान्यवयनमा जोड दिन माग गरिरहेको छ। मधेसवादी दलले कम्तीमा प्रदेश नम्बर २ र ५ को सीमांकन हेरफेरसहित भाषा, नागरिकता र राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्वको विषयमा संशोधन हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। 'हाम्रो माग अहिले चर्चामा भनिएझैं कुनै प्रदेशका जिल्ला टुक्र्याउनुपर्छ भन्ने होइन,' मोर्चाका नेता केशव झाले भने, 'संशोधनमा सहमति गर्ने हो भने प्रदेश नम्बर २ मा झापा, मोरङ, सुनसरी र उदयपुर तथा प्रदेश नम्बर ५ मा कैलाली र कञ्चनपुर जोडिनुपर्छ।'

'प्रदेश नम्बर ५ टुक्र्याउने प्रस्ताव कांग्रेसको होइन'

कांग्रेसका नेताले ५ नम्बर प्रदेशका पहाडी जिल्ला टुक्र्याएर ४ र ६ मा गाभ्ने भन्ने प्रस्ताव आफ्नो पार्टीको नभएको प्रस्ट पारेका छन्। यस विषयमा सम्बन्धित जिल्लाका जनप्रतिनिधिको राय लिएर मात्र निर्णय गर्नुपर्ने उनीहरूको  धारणा छ । '५ नम्बर प्रदेशका पहाडी जिल्ला टुक्र्याएर ४ र ६ नम्बर प्रदेशमा लैजाने प्रस्ताव कांग्रेसको होइन। यस विषयमा छलफल पनि भएको छैन,' कांग्रेसका नेता तथा रक्षामन्त्री बालकृष्ण खाँडले भने। कांग्रेसका अर्का नेता गोपालमान श्रेष्ठले ५ नम्बर प्रदेशका पहाडी जिल्लालाई टुक्र्याएर ४ र ६ मा लैजाने निर्णय गर्नुअघि सम्बन्धित जिल्लाका जनप्रतिनिधिसँग राय लिनुपर्ने बताए।

कांग्रेसकै नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले एमालेसँग सहमति नगरी संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गरे त्यसले झन जटिलता निम्त्याउने बताए। 'संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता हुने तर पास नहुने स्थिति आएमा त्यसले झनै जटिलता ल्याउँछ,' सिटौलाले भने। संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गर्नुअघि सत्ता पक्ष, प्रतिपक्ष र मधेस केन्द्रित दलबीच सहमति हुनुपर्ने उनको धारणा छ। कांग्रेसका अर्का नेता दीपक खड्काले मधेसी मोर्चाले उठाएका सबै एजेन्डामा कांग्रेस सहमत हुन नसकेको बताए। 'अंगीकृत नागरिकले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री बन्न पाउनु पर्छ भन्ने मुद्दामा हामी कुनै पनि हालतमा सहमत हुन सक्दैनौं,' उनले भने। 

मधेसी दल अलमलमा

संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न सरकारलाई १५ दिनको अल्मिेटम दिएका मधेसवादी दलसमेत कतिपय मुद्दामा अलमलमा परेको पाइएको छ। अहिलेको सात प्रदेशमा सहमति जनाउने कि सात प्रदेशलाई बढाएर १० प्रदेशमा जाने भन्ने अलमल मोर्चामा छ। मोर्चाका नेता उपेन्द्र यादवले १० प्रदेशमा जानुपर्ने बताउँदै आएका छन्। त्यस्तै वैवाहिक अंगीकृत नागरिक राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री बन्न पाउने/नपाउने मुद्दामा पनि मधेसवादी दल प्रस्ट छैनन्।

संघीय समाजवादी फोरमको अध्यक्षसमेत रहेका नेता यादव राज्य पुनर्संरचना आयोगले दिएको १० प्रदेशको अवधारणाअनुसार सीमांकन हुनुपर्ने बताउँछन्।  तर, मोर्चाका कतिपय नेता भने सात प्रदेशको संरचना  हेरफेर गर्न आवश्यक नरहेको ठान्छन्। 'अहिलेको सात प्रदेशको संरचनाबाटै समस्याको समाधान खोज्न सकिन्छ,' राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका महासचिव केशव झाले भने।

संशोधनको औचित्य नभएको एमाले निष्कर्ष

सरकारले आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाका माग सम्बोधन गर्न संविधान संशोधनको तयारी गरिरहेका बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संशोधनको औचित्य नभएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

एमाले मुख्यालय धुम्बाराहीमा आइतबार साँझ बसेको स्थायी समिति बैठकले अहिलेको प्रमुख काम संशोधन नभई कार्यान्वयन भएको ठहर गरेको हो। 'बैठकमा बोल्ने सबै सदस्यले अहिले संशोधनको औचित्य नभएकोमा जोड दिनुभएको भयो,' स्थायी समिति सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले नागरिकसँग भने, 'संविधान कार्यान्वयन क्रममा कुनै समस्या भए त्यस अवस्थामा संशोधनमा जानुपर्छ भन्ने धारणा हो।' तीनै तहको निर्वाचन गर्न आवश्यक कानुन निर्माण गर्न र अन्य तयारीका लागि सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको पाण्डेले बताए।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रमुख दलबीचका बैठकमा आफूले संविधान संशोधनको औचित्यबारे पटकपटक सोध्दा कुनै जबाफ नआएको बैठकमा बताएका थिए । सोमबार हुने तीन प्रमुख दलको बैठकमा पनि पार्टीका तर्फबाट पुरानै अडान राख्ने निर्णय बैठकले गरेको छ।

प्रकाशित: ६ मंसिर २०७३ ०२:२० सोमबार