राष्ट्रिय योजना आयोग मुलुकको नीति निर्माण गर्ने प्रमुख निकाय हो । दिगो नीति तथा कानुन बनाउने प्रयास भए पनि त्यसको कार्यान्वयन भने ज्यादै फितलो छ । योजना तर्जुमा गर्दै कार्यान्वयन प्रक्रिया, अनुगमन तथा मूल्यांकनको जिम्मा पनि आयोगको हो । तर, यसमा उसले त्यति ध्यान दिन सकेको छैन । यही कारण हरेक वर्ष पर्याप्त विकास बजेट हुन सकेको छैन । सरकार फेरिँदैपिच्छे फेरिने आयोग पदाधिकारीका कारण पनि समस्या थपिने गरेको छ । यिनै समस्या, सरकारले ल्याउन लागेको पूरक बजेट तथा योजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याबारे आयोग उपाध्यक्ष मिनबहादुर श्रेष्ठसँग नागरिकका लक्ष्मण वियोगी र सागर घिमिरेले गरेको कुराकानीको संक्षेपः
योजनाबद्ध विकासको परिणाम नदेखिएको भन्दै आयोगको आलोचना हुन्छ । योजना तर्जुमा गर्दा नै त्रुटि गरेर यस्तो समस्या देखिएको हो ?
योजना शतप्रतिशत नै ठिक छन् वा हुन्छन् भन्न सकिन्न तर योजना तयार गर्दा त्रुटि भएर परिणाम नदेखिएको भने होइन । कुनै काम गर्दा १० प्रतिशत योजना र ९० प्रतिशत त्यसको कार्यान्वयन जिम्मेवार हुन्छ । अहिले १० मा होइन ९० प्रतिशतमा समस्या छ ।योजना धेरै राम्रो बनाइयो तर कार्यान्वयनमा धेरै त्रुटि रहे । योजना बनाउँदा नै कार्यान्वयनमा जोड दिइएन र काम गर्ने तरिका फरक हुँदै गए वा प्रणाली खस्किँदै गयो । यही कारणपरिणाम नदेखिएको हुन सक्छ । सरकारको काम गर्ने संयन्त्र कर्मचारीतन्त्र हो । यसो भन्दैमा कर्मचारीमात्र दोषी होइन । राजनीतिक दबाबले पनि कर्मचारीलाई अल्छी बनाएको छ । अर्कोतर्फ देशभर गैरसरकारी संस्था (एनजिओ) ले काम गरिरहेका छन् । सरकारले राखेको लक्ष्य वा सेवा पु¥याउन उनीहरू समर्थ देखिँदैनन् ।तिनले काम गर्ने ‘च्यानल’ मै बढी बजेट खर्च हुन्छ र परिणाम देखिँदैन । पछिल्लो समय राजनीति, कर्मचारी, निजी क्षेत्र, एनजिओ र सर्वसाधारणबाटै विकासरोकिएको देखिन्छ । यसको समाधान राजनीतिक स्थिरता हो ।
राजनीतिक स्थिरतासँगै कर्मचारीमा कस्तो सुधार गर्नुपर्ने देख्नुहुन्छ ?
कर्मचारी दक्ष र प्रतिस्पर्धी बनाउन काम गर्ने सम्बन्धित क्षेत्रबारे तालिम दिनुपर्छ । क्षेत्रगतरुपमा कामको बाँडफाँट गर्नुप¥यो । यस्तै, ठूला आयोजनामा कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने, पुरस्कार र दण्ड÷जरिवानाको व्यवस्था गर्नुपर्छ । सरकारले पछिल्लो समय यसमा ध्यान दिएको छ ।टे«ड युनियन कर्मचारी संगठनले पनि काममा समस्या खडा गरेका हुन्छन् । टे«ड युनियनलाई निरुत्साहित गर्ने र कार्यान्वयन तहमा बसेको कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउने हो भने राजनीतिक अस्थिरता रहँदा पनि विकासले विस्तारै गति समात्न सक्छ ।
कार्यान्वयन पक्षबढी जिम्मेवार ठह¥याइए पनि कतिपय विकासे आयोजना राजनीतिक दबाबमा राखिन्छ । यो गलत परिपाटी होइन ?
यो शतप्रतिशत सत्य होइन । बितेको १० वर्षमा राजनीतिक अस्थिरता कायमै थियो तर आयोजनाको काम त निरन्तर भइरहेको थियो । जलविद्युत तथा एयरपोर्ट निर्माणका योजना कार्यान्वयन हुँदै आए । यो राजनीतिक दबाब र हचुवाको भरमा आएका हुन् भन्न मिल्दैन् । देशको आवश्यकता, महŒव र आर्थिक वृद्धिलाई अध्ययन गरेर ल्याइएको हुन्छ । मुलुक र जनताकै माग र आवश्यकतामा मध्यपहाडी राजमार्ग निर्माण भयो । यस्ता आयोजना निर्माणलाई हचुवा भन्न मिलेन ।तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र ढिलाइमा समस्या होला । हरेक वर्ष नयाँ बजेट बनाउँदा दलका नेताले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बाटो, खानेपानीजस्ता योजना ल्याएका हुन्छन् । यो सामान्य प्रक्रिया हो समस्या होइन । योजना राजनीतिक दल, स्थानीय निकाय र केन्द्र संयन्त्रले छानेर पठाउँछन् । यही आधारमा आयोगले कार्यक्रममा राख्ने हो ।राजनीतिक दलले भनेअनुसार मात्र योजना समेट्दा जग्गा, वनका समस्या हुन्छन् र कार्यान्वयन हुन गाह्रो हुन्छ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनिन्छ तर काम नभएर त्यसको बिजोग भइसकेको छ । यस्ता आयोजनामा विनियोजित बजेट खर्च नहुनुमा समस्या कहाँ हो ?
पहिचान भएका केही समस्या छन् । यी समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान परिषद छ । परिषदले यस्ता समस्याको निकास दिने गर्छ । विशेष गरीविकास खर्च हुन नसक्नु योजना कार्यान्वयन र कार्यशैली हो । विगतमा कहिल्यै बजेट समयमा आउँदैनथ्यो । छलफल गरी पारित गरेर अख्तियारी दिँदा धेरै समय लाग्थ्यो । चालु आर्थिक वर्षको बजेट जेठ १५ मै आएकाले साउन अन्तिमसम्म अख्तियारी दिन थालियो । करिब ९० प्रतिशत योजनाको अख्तियारी भइसकेको छ ।
विकास खर्च गर्न सार्वजनिक खरिद ऐन र विनियमावलीले अप्ठ्यारो पा¥यो भन्ने थियो । अहिले खरिद ऐन संशोधन गरेर सरलिकरण गरिएको छ । यसको विनियमावली पनि आउने क्रममा छ ।अब खरिदसम्बन्धी समस्या हुँदैन । अख्तियारले धेरै दुःख दियो भन्ने गुनासो पनि आइरहन्छ । पारदर्शिता, जवाफदेशिता र कार्यशैली ठिक भयो भने समस्या हुँदैन । अझ पनि यसमा समस्या छ । अख्तियारलाई जिम्मेवार बनाउँदै गलत कामलाई निरुत्साहित गर्ने मात्र होइन काम गर्न प्रोत्साहनसमेत गर्नुपर्छ भन्ने पक्ष अघि बढाइएको छ । अर्को पक्ष योजना कार्यान्वयन गर्ने निकाय वा व्यक्तिसँग कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्नुपर्छ । यसले पनि खर्च प्रणालीमा सुधार ल्याउँछ ।
विभिन्न मन्त्रालयले खर्च हुन नसक्नुको मुख्य दोषी आयोग भन्छन् । अहिलेसम्म २५ प्रतिशत कार्यक्रम पनि स्वीकृत भएको छैन भन्ने गुनासो आएको छ । किन यस्तो हुन्छ ?
आयोगले योजना कार्यान्वयन गर्ने मोडालिटी र कुन चौमासिकमा के के काम गर्ने हो त्यसको ‘फम्र्याट’ बनाएको छ । यो फम्र्याट बनाएर नल्याएसम्म कार्यक्रम स्वीकृत हुन सक्दैन । कुन शीर्षकको बजेट कसरी खर्च हुँदैछ भन्ने जानकारी त हुनुप¥यो नि ?यसैका लागि कार्यक्रम पुनस्र्वीकृत गर्नुपर्छ । मन्त्रालयले काम सकेर ल्याउनै समय लगाउने गरेका छन् । हामीले मन्त्रालयलाई ताकेता गरिरहेका छौं ।अझै पनि कतिपय मन्त्रालयबाट आएको छैन । ऊर्जा संकटको रकम छ तर त्यसमा केके गर्ने भनेर नआएसम्म काम अघि बढाउन सकिँदैन । यसबारेमा ऊर्जा मन्त्रालयसँग परामर्श भइरहेको छ । आयोगबाटै खासै समस्या होइन, मन्त्रालयले नै ढिलाइ गर्ने गरेका छन् ।अब आयोगले स्वीकृत दिन नपर्ने भन्ने प्रणालीमा जाँदैछौं । यसो भयो भने केही सहज हुन्छ । आयोगको चासो र ध्यान खर्च बढाउनेमै छ । आशा छ गत वर्षको तुलनामा यसपालि खर्च बढ्नेछ ।
योजनाको अनुगमन गर्ने संयन्त्र आयोगमा छ तर परिणाम देखिँदैन । आयोग जिम्मेवार हुनुपर्दैन ?
योजना कार्यान्वयनमा जाँदा अनुगमन र मूल्यांकन नै मुख्य काम हो ।सम्बन्धित योजनाभित्रै अनुगमन संयन्त्र हुन्छ । विभिन्न चरणमा अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने निकाय हुन्छन् । यस्तै, आयोगमा अनुमगन तथा मूल्यांकन महाशाखा नै छ ।हामीले गर्ने अनुगमन र मूल्यांकनको फम्र्याट छुट्टै छ । यो शीर्षकमा सबैभन्दा कम बजेट हुने हुँदा काम प्रभावकारी हुन नसकेको हो । यसलाई उल्ट्याउनआयोगले जोड दिएको छ । अनुगमन तथा मूल्यांकनप्रभावकारी बनाउन उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा मुख्य सचिव, अर्थ सचिव सामान्य प्रशाशन मन्त्रालयका सचिवको टोली बनाइएको छ । यसले हरेक महिना केके काम भयो, समस्या कहाँ छन् र समाधान कसरी गर्ने भन्ने अनुगमन गरेर हरेक महिना समीक्षा गर्छ । कसैले पनि काम नगरेर छायामा परेका कारण समस्या देखिएको हो । विस्तारै यसमा सुधार हुन्छ ।
चौधौं त्रिवर्षीय योजनाको अवधारणापत्र तयार भइसकेको छ । यसले कहिलेसम्म अन्तिम रुप लिन्छ ?
चौधौं योजनाको अवधारणापत्रमै आधारित रहेर कार्यान्वयन गर्ने विस्तृत योजना बन्दैछ । कात्तिकको अन्तसम्म धेरै काम सकिन्छ । मंसिरसम्म हामीले प्रकाशित नै गर्छौं ।
सरकार फेरिँदैपिच्छे आयोग पदाधिकारी फेरिन्छन् । एउटाले बनाएको कार्यक्रम अर्को समूहले कार्यान्वयन गर्दैन वा नयाँ बनाउँछ । यसो हुँदा पनि विकासमा निर्माणमा समस्या देखिएको हो?
राजनीतिक अस्थिरता वा सरकार परिवर्तन हुँदा राज्यलाई जे असर पर्छ । आयोगमा पनि त्यही हुने हो । तर, यसले सबै बिगार्छ भन्ने होइन । राजनीति र आयोगको अस्थिरताभित्र पनि स्थिरता कायम गर्न योजना र कार्यक्रम बनाइएको हुन्छ । सुशील कोइराला सरकारले गोविन्दराज पोखरेललाई उपाध्यक्ष बनायो । उहाँले सुरु गरेका काम त्यसपछि उपाध्यक्ष हुनुभएको युवराज खतिवडाले अघि बढाउनुभएको हो । अहिले पुष्पकमल दाहालको पालमा तिनै कार्यक्रम र योजनाले निरन्तरता पाएका छन् । सरकारको संरचनाअनुसार प्राथमिकता तलमाथि पर्नु फरक कुरा हो । सबै राजनीतिक पार्टीको सुझाव तथा चासो जोडिने हुँदा योजना निर्माणमा फरक पर्दैन । ओली सरकारको पालामा घोषणा भएका कार्यक्रम पूरक बजेट आए पनि परिवर्तन हुँदैनन् ।
भूकम्पपीडितलाई सरकारले थप रकम दिने भनेको छ । स्रोत व्यवस्थापनको पक्षलाई आयोगले कसरी हेरेको छ ?
अघिल्लो सरकारले भूकम्पपीडितलाई घर बनाउन २÷२ लाख रुपैयाँ दिने भनेको थियो । यसमाविदेशी सहयोग पनि छ तर अहिले एक लाख रुपैयाँ थप गरिएको छ । यो आन्तरिकरूपमै व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।स्रोतको कमी होइन । कार्यान्वयनको ‘ग्याप’ त देखिन्छ तर पाँच वर्षसम्मका लागि रकम चाहिने हो । अहिले नै भएन भनेर चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था छैन ।
सरकारले पूरक बजेट ल्याउने भनेको छ । यो किन आवश्यक प¥यो र यसमा आयोगको धारणा के हो ?
पूरक बजेटलाई ‘जस्टिफाइ’ गर्ने वातावरण छ भनेर आयोगले देखाइदिएको हो । अर्थमन्त्री, सरकार तथा सत्ता साझेदार र प्रतिपक्ष दलसँग छलफल गरेर ल्याउने÷नल्याउने निर्णय गर्ने हो । स्रोतको उपयोग र राजस्व परिचालन गर्न पनि पूरक बजेट ल्याउन उचित हुन्छ भन्ने आयोगको धारणा हो । अर्थमन्त्रीले ल्याउँ भन्नुयभो भने कति स्रोत उपलब्ध हुन्छ, यसबारे आयोगको स्रोत कमिटीमा छलफल हुन्छ । यही आधारमा मन्त्रालयहरूको काम थपिन्छ । यसअघि पनि पूरक बजेट आएको छ ।बजेट र खर्चमा केही परिवर्तन आयो भने त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न पूरक बजेट आवश्यक पर्छ भन्ने यसको प्राविधिक पक्ष हो ।यो विषयमा अर्थमन्त्रीसँग छलफल भइरहेको छ । राजनीति दलबीच सहमति भयो भने अघि बढ्छ ।
प्रकाशित: ३० कार्तिक २०७३ ०५:२२ मंगलबार
