११ मंसिर २०८१ मंगलबार
image/svg+xml

समन्वय समितिले सरकारको काममा हस्तक्षेप गर्दैनः नेता पौडेल

नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता तथा पाँच दलीय गठबन्धन समन्वय समितिका संयोजक रामचन्द्र पौडेलले समन्वय समितिले सरकारको काममा कुनैपनि प्रकारको हस्तक्षेप नगर्ने बताएका छन्।

जिससको मौज्दात कोषको रकम पालिकाले खर्च गर्न सकेनन्

जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) गोरखाको मौज्दात कोषको रकम गोरखाका ११ वटै पालिकालाई दिने निर्णय भएको तीनवर्ष बित्यो । तर अझैपनि सबै पालिकाले कोषको रकम खर्च गर्न सकेका छैनन् ।

'एनआरएनएमा अन्त्यहिन विवादको विजारोपण'

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) आसन्न महाधिवेशन र चुनावी प्रक्रिया रोक्न परराष्ट्र मन्त्रालयले पत्र लेखेसंगै संस्थाको भविष्यबारे अन्योल थपिएको छ।

न्यायपालिका सुधारमा बार र बेन्च

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले न्यायपालिका सुधारका लागि कानुन व्यवसायीले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्ने बताएका छन्।

ताप्लेजुङमा जिसस उपप्रमुखसहित ९ जनाले गरे नेकपा एकीकृत समाजवादीको पक्षमा सनाखत

ताप्लेजुङमा जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख देवीमाया नेपालीसहित स्थानीय तहका ९ जनाले आइतबार नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(एकीकृत समाजवादी)का पक्षमा सनाखत गरेका छन्। सनाखत गर्नेमा अधिकाँश मेरिङ्देन गाउँपालिकाका रहेका छन्।

ब्याज अनुदानका लागि ग्लोबल बैंकसँग सम्झौता

कर्णालीका कृषकलाई सहुलियत कर्जा र ब्याजमा अनुदान उपलब्ध गराउने उद्देश्यले प्रदेश सरकार र ग्लोबल आइएमई बैंकबीच सम्झौता भएको छ।

इलामका जिसस प्रमुख र मेयरलाई कोरोना संक्रमण

इलामका जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख गणेश बराललाई कोरोना संक्रमण भएको छ। केही दिनयता घरमै आइसोलेसनमा रहेका प्रमुख बराललाई आइतबार छातीमा समस्या देखिएपछि इलाम अस्पताल ल्याइएको थियो।

तिब्बतको डिङ्जी काउन्टी सरकारसँग कोरोना नियन्त्रण सामग्री माग

कोभिड–१९ को संक्रमण बढ्दै गएपछि जिल्ला समन्वय समिति ताप्लेजुङले तिब्बतको डिङ्जी काउन्टी सरकारसँग कोरोना नियन्त्रणका सामग्री माग गरेको छ।

जिल्ला समन्वय समिति उदयपुरको खाता रोक्का

जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) उदयपुरको रकम खर्च गर्न नपाउने गरी मन्त्रालयले रोक्का गरेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पत्राचार गरी साविक जिल्ला विकास समितिका विभिन्न कोषमा रहेको सम्पूर्ण रकम हाललाई खर्च गर्न नपाइने गरी रोक्का गरेको हो।

पालिकाले दुई वर्षसम्म लगेनन् जिसस अनुदान

२०७६ भदौमा जिल्ला समन्वय समितिले सबै पालिकाका प्रमुखसहितको उपस्थितिमा बैठक बसेर छलफलपछि गाउँपालिकालाई १ करोड १० लाख र नगरपालिकालाई एक करोड ४० लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो ।

जिल्ला समन्वय समिति पत्रको वाेद्यार्थ पठाउने थलो मात्र

जिल्ला समन्वय समिति अधिकारविहिन हुँदा समितिका पदाधिकारी कामविहिन छन्।

विदेशमा समस्या परेका नेपाली पहिलो चरणमा २५ हजारलाई ल्याइने

उच्चस्तरीय समन्वय समितिले प्राथमिकता तोकेर विदेशमा रहेका नागरिकलाई स्वदेश फर्काउने निर्णय गर्दै त्यससम्बन्धी कार्यविधिसमेत पास गरेको छ।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्