जिल्ला समन्वय समिति अधिकारविहिन हुँदा समितिका पदाधिकारी कामविहिन छन्। बिहान कार्यालयमा जाने दिउँसो बसिराखेर बेलुकी घर फर्किने यहाँका कर्मचारी जनप्रतिनिधिको दैनिकी बनेकोे छ।  

समन्वय समितिमा कामविहिन भएर बस्न नसकिने भन्दै जनप्रतिनिधिले काम दिन पटक पटक माग गरेका छन्। उनीहरुले जिल्लाको सर्बोच्च निकाय समन्वय समिति हुने तर काम केही पनि नहुने अवस्थाले निरुत्साहित बनाइरहेको बताएका छन्।  

जिल्ला समन्वय समिति जुम्लाका उपप्रमुख कार्मा बुढा जिल्ला समन्वय समिति संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट जिल्ला समन्वय समितिहरुलाई विभिन्न मितिहरुमा हुने पत्रचारको बोधार्थ पठाउने थलो मात्रै बनेको बताउँछन्।  

उनले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र पठाएर समन्वय समितिलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन माग गरेका हुन्।  

कोभिड १९ नियन्त्रणका लागि भइराखेका पहलका बारेमा कुनै जानकारी हुदैन्।   जिल्ला समन्वय समिति न स्थानीय तहहरुबाट मासिक, त्रैमासिक, अर्धबार्सिक वा बार्षिक प्रतिवेदन पठाउने व्यवस्था छ। नत स्थानीय तहहरुको अनुगमनका लागि स्पष्ट कार्यविधि नै तयार पारीएको छ। उपप्रमुख बुढाले भने,‘ मन्त्रालयबाट कानुन नबनाई जिल्ला समन्वय समितिहरुलाई कुईरो भित्रको काग बनाएर राखिएको छ।  यो राम्रो बिषय पक्कै पनि होइन्।’  

जिल्लाको बास्तविक जानकारी समन्वय समितिमा आउदैनन्। जिल्ला समन्वय समितिका हक र अधिकारका बिषयमा कहिले सोध खोज हुदैन्।  स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुकोे सहमती र अनुमतिमा संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवा गर्ने जस्तो कर्मचारी सरुवाको अधिकारलाई समेत केन्द्रिकृत गरिएको छ।

जनप्रतिनिधिमूलक संस्थालाई जिम्मेवारीविहिन अवस्थामा राखिएकोछ। स्थानीय तहहरुको आन्तरिक लेखा परिक्षण गर्ने, स्थानीय तहहरु उपर भएको बदनियत पूर्ण कार्यहरु माथि परेको निवेदनहरु उपर छानविन गरि कार्यबाही गर्ने र आन्तरिक लेखा परिक्षण पश्चात निकासा गर्ने र रोक्न सक्ने समेतको अधिकार समन्वय समितिलाई चाहिन्छ।  

उपप्रमुख बुढाले भने,‘जिल्लाकै अनुगमनको उच्च स्तरीय संघिय सरकारको बलियो संस्थाको रुपमा जिल्ला समन्वय समितिलाई बनाउनु पर्छ। मन्त्रालय र मन्त्री ज्यूको ध्यान हाल सम्म पनि जान सकेको छैन्। फलस्वरुप जिल्ला स्तरीय जनप्रतिनिधि मूलक संस्था जिल्ला समन्वय समिति बिना काममा कानुन बिनाको बन्दि अवस्थामा छ।’  

समन्वय समितिलाई अधिकार सम्पन्न समितिका लागि आवश्यक कानुनहरु बनाई दिन हुन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीलाई आग्रह गरिएको छ ।  यदि अधिकार सम्पन्न संस्थाको रुपमा जिल्ला समन्वय समितिलाई बनाउन नसकिने अवस्था रहेको खण्डमा आउदों हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठकबाट जिल्ला समन्वय समितिलाई खारेजी गरि दिनहुन समेत आग्रह गरिएको हो।  

अधिकारहरु जिल्ला समन्वय समितिलाई दिन नसकिने र राज्यको श्रोतको खर्च मात्र गर्ने जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको रुपमा जिल्ला समन्वय समितिलाई नराखी तत्काल खारेजी गर्ने व्यवस्थापन मिलाउन समेत जिल्ला समन्वय समितिहरुले माग गरेका छन्।

प्रकाशित: १७ कार्तिक २०७७ ०३:५५ सोमबार