बाजुरा जिल्ला सभाले सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्ला जोड्ने सेती लोकमार्ग द्रूत गतिमा निर्माण निर्माण गर्न माग गरेको छ। सभाले प्रदेश र सङ्घ सरकारसँग ढिलासुस्ती रोकेर निर्माणका काम शीघ्रताका साथ गर्न माग गरेको हो।
क्षयरोग दिवसको पूर्वसन्ध्यामा पत्रकार तथा सरोकारवालासँग छलफलमा यस्तो तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको हो।
जुम्लाको सदरमुकाम खलंगामा अवस्थित ९ वर्ष अघिदेखि सुरु भएको बुहद्देश्यीय सभाहल निर्माण कार्य अलपत्र परेको छ।
जिल्ला समन्वय समितिका संयोजकहरूले कोशी प्रदेश सरकारले ल्याएको अध्यादेश नसिच्चए आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका छन्।
सर्लाहीको एक पालिकाले बिचौलियाको मिलोमतोमा बागमती र एकारसी नदीको नदीजन्य पदार्थ अवैध रूपमा उत्खनन भइरहेको भन्दै रोक्न माग गरेको छ।
चितवनको इच्छाकामना ३ तोक्दाङमा सामुदायिक घरवास सञ्चालनमा आएको छ।
कोशी प्रदेशका जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) हरूले जाजरकोट र रुकुम पश्चिमसहितका जिल्लाका भूकम्प पीडितलाई ५० हजार रूपैयाँका दरले सहयोग गर्ने भएका छन्।
डाइभर्सन सुरुङमार्फत फर्काइएको पानी मुख्य बाँध निर्माणस्थलबाट तल्लो तटीय क्षेत्रमा पुनः सेती नदीमा खसालिएको छ।
सरकारले जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयको सङ्गठन संरचना र दरबन्दी तेरिज संशोधन गर्ने, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र अन्तर्गतमा अधिकृतस्तरको कूल एक सय ७२ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ।
रसुवामा निर्माण भइरहेको माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजना (२१६) बारे तयार पारिएको अध्ययन प्रतिवेदन (नेपाली र तामाङ दुवै भाषामा) सार्वजनिक गरिएको छ।
जिल्ला समन्वय समिति खोटाङले मध्यपहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत खोटाङको सेखुवा–चखेवाभञ्ज्याङ सडकखण्ड कालोपत्र तत्काल सम्पन्न गराउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री प्रकाश ज्वालाको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापश्चिम) स्थित जिल्ला समन्वय समितिको प्रशासनिक भवन निर्माण सुरु भएको छ।
जिल्ला समन्वय समिति महासंघको चौथो राष्ट्रिय परिषदमा सहभागि जिसस प्रमुखहरुले संविधानले अधिकार दिएपनि संघ र प्रदेशले ऐन, कानून नबनाईदिदा आफूहरु अधिकारविहीन भएको उनीहरुको गुनासो छ।
सांसदहरुको ब्यस्तताको कारण देखाउँदै जिल्ला समन्वय समिति गोरखाले सातौँ जिल्ला सभा स्थगित गरेको छ।
नियम मिचेर कर्मचारी निकालेको साता नबित्दै नयाँ कर्मचारीलाई नियुक्ति दिइएको खुलासा भएको छ। पुराना कर्मचारी वैकल्पिकमा राखेर गरिएको नियुक्ति भ्रामक रहेको कर्मचारी टिप्पणी गर्छन्। बिना कारण सूचना बिना कर्मचारीलाई हटाइएपछि पीडित कर्मचारी कानुनी उपचारको लागि अघि बढेका छन्।
