जुम्लाको सदरमुकाम खलंगामा अवस्थित ९ वर्ष अघिदेखि सुरु भएको बुहद्देश्यीय सभाहल निर्माण कार्य अलपत्र परेको छ।
तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले सभाहल निर्माण कार्य थालेको थियो। कुल ६ करोड १९ लाख ४९ हजार ६ सय ६ रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएर निर्माणको काम अघि बढेको सभाहलका लागि हालसम्म तीन करोड ५९ लाख २ सय ५६ रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ।
जिल्ला विकास समितिले थालेको काम जिल्ला समन्वय समितिले भने, अघि बढाउन सकेके छैन। तत्कालीन जिल्ला विकास समिति जत्तिकै बजेट प्राप्त नहुने र विकासे कार्यालयहरु संघ, प्रदेश र स्थानीय तह केन्द्रीत भएकोले सभाहलतर्फ कसैको चासो नगएको भन्दै आलोचना हुदैँ आइरहेको छ।
सभाहलको आधा संरचना निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। सिमेन्ट झरिसकेको छ। सरीयामा खिया लागेको छ। जिल्लाकै गौरवको आयोजनाको सूचीमा रहेको सभाहल अहिले डेटिङस्पटु जस्तो बनेको छ।
लुकीछिपी निर्माणाधीन सभाहलमा लागूऔषधको सेवन गर्नेदेखि विकृतीजन्य क्रियाकलाप हुने गरेको स्थानीयहरूको गुनासो छ। तत्कालीन शान्ति तथा पुर्ननिर्माण मन्त्रालयले जिल्ला विकास समिति, जिल्ला प्राविधिक कार्यालय जुम्लामार्फत आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ देखि आयोजना सम्झौता गरी निर्माण कार्य थालेको थियो।
अहिले जिल्ला समन्वय समितिमा आर्थिक अभाव देखिएको भन्दै सभाहल निर्माणको काम अघि बढाउन सकिएको छैन्। पूर्वनियोजित तालिका अनुसार सभाहल निर्माणको काम २०७४ भदौ ६ गते सकिनु पर्ने हो।
२०७० देखि ०८० साल सम्म आइपुग्दा जुम्लाबाट चुनाव जितेर प्रदेश र संघीय सांसद बने। तर कसैले पनि चासोका साथ बजेट छुट्टाउन सकेनन्। सांसदहरूबाट पर्याप्त बजेट आएर सभाहलको काम सकिने अपेक्षा गरिएको थियो। तर त्यस अवधिभर सभाहलको कुनै काम भएन। अहिले प्रत्यक्षतर्फ र समानुपातिक तर्फ दर्जन सांसदहरूले प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन्।
तर सभाहल निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न उनीहरुको ध्यान नपुगेको भन्दै स्थानीय अगुवाहरू गुनासो गर्छन्। अहिले पनि जुम्लाबाट प्रतिनिधिसभा सांसद समानुपातिक तर्फ नेपाली काङ्ग्रेसकी कान्तिका सेजुवाल र नेकपा माओवादी केन्द्रकी प्रतिनिधिसभा सांसद छिरिङ ल्यामु लामा तामाङ र प्रत्येक्ष तर्फ राप्रपाका ज्ञानबहादुर (ज्ञानेन्द्र) शाही छन्। उनीहरुले आफ्नै जिल्लामा अलपत्र सभाहल निर्माणमा कुनै चासो देखाएको पाइदैन्।
जिल्ला विकास समितिले निर्माण कार्य थालेकोले संघ मातहतमा रहेका प्रतिनिधिले काम अघि बढाउन पहल गर्नुपर्ने थियो। सभाहल निर्माणको काम रोकिँदासमेत कसैको चासो नदेखिनु बिडम्बना भएको नागरिक समाज जुम्लाका अध्यक्ष राजबहादुर महतले बताए।
उनले भने, ‘व्यवस्था फेरिँदा अलपत्र बनेको सभाहलको काम अघि बढ्न सकेन। न जनप्रतिनिधिले चासो दिए। न त सरकारले बजेट नै पठायो। उल्टै राज्य संयन्त्रका निकायहरू र प्रतिनिधिहरू टुलुटुलु अधुरो संरचना हेरेर बसेको देखिन्छ।
जिल्ला समन्वय समितिको पाँचौं सभाबाट भने अलपत्र सभाहल निर्माणको कामलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरिएको छ। तर कहाँदेखि बजेट माग्ने र कहिले निर्माण कार्य सकाउने स्पष्ट खाका कोर्न सकेको छैन।’
यता जिल्ला समन्वय समिति जुम्लाका प्रमुख गौरीनन्द आचार्यले अधुरो रहेको सभाहल सुसम्पन गर्न जिल्ला स्थिति राजनीतिक,संघ र प्रदेशका सांसद र सम्बन्धित मन्त्रालयमा बजेटका लागि बेलाबेला हारगुहार गरिरहेको बताए।
सभाहलको अहिलेसम्म ५८ प्रतिशत मात्र काम सकिएको प्राविधिकहरु बताउँछन्। सभाहलको निर्माण जिम्मा आशीष र थेगिम जेभी धनगढीले लिएको थियो। प्राविधिक दृष्टिले यो अलपत्र सभाहलका आधा निर्माण भएका देवल, सरीया, सिमेन्ट भत्किसकेका छन्।
पुरानो ठेक्कालाई निरन्तरता दिने वा अर्को कार्यालयलाई फाइल हस्तान्तरण गर्ने विषयमा जिल्ला समन्वय समितिले नै निर्णय गर्नुपर्ने सघन सहरी विकास तथा भवन निर्माण आयोजना कार्यालय जुम्लाका सव इन्जिनियर चन्द्रबहादुर खड्का बताउँछन्। जिल्ला समन्वय समितिका अघिल्ला जनप्रतिनिधिले सभाहल निर्माणको अघि बढाउन पहल गरेका थिए।
उनीहरुले गरेको पहल न प्रदेश सरकारले सुन्यो न त केन्द्रीय सरकारले नै सम्बोधन गर्न सक्यो। पछिल्लो समय सभाहल सार्वजनिक शौचालय जस्तै बनेको छ। जहाँ स्थानीयहरूले दिसापिसाव गर्ने गरेपछि निकै दुर्गन्धित छ। तीनै तहका सरकारले सभाहल निर्माणको काम आफ्नो प्राथमिकतामा परेका छैनन्।
प्रकाशित: ४ चैत्र २०८० १६:३३ आइतबार
