प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले न्यायपालिका सुधारका लागि कानुन व्यवसायीले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्ने बताएका छन्। सोमबार बसेको उच्चस्तरीय बेन्च बार समन्वय समितिको बैठकमा न्यायपालिका सुधार, प्रतिवेदन कार्यान्वयन, संवैधानिक इजलासलगायत विषयमा छलफल भएको थियो।  

बैठकमा न्यायपालिकामा आउने समसामयिक विवादलगायत विषय समाधानका लागि न्यायाधीश (बेन्च) र कानुन व्यवसायी (बार) सम्मिलित समिति बनाइएको थियो। नियमानुसार हरेक तीन महिनामा गर्नुपर्ने भए पनि बैठक १३ महिनापछि सोमबार बसेको हो।  

सर्वोच्चमा विचाराधीन संवैधानिक परिषद्को निर्णयसम्बन्धी मुद्दाको पेसी लम्बिँदै गएपछि संवैधानिक इजलासको विषयमा पनि छलफल भएको बैठकमा सहभागी एक कानुन व्यवसायीले बताए। यद्यपि संवैधानिक इजलासमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश बस्ने नबस्ने भन्ने विषय विचाराधीन रहेको छ।

संवैधानिक परिषद्सँग जोडिएका मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश इजलासमा नबस्न कानुन व्यवसायीले यसअघि नै सुझाव दिएका थिए। त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले आफू नबस्ने बताएका थिए। तर, संविधानले संवैधानिक इजलासको सबै जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशलाई दिएको छ। 

प्रधानन्यायाधीश बिनाको संवैधानिक इजलास कल्पना नगरिएको भन्दै रिट निवेदन दर्ता भएको थियो। रिट निवेदनमाथि पहिलो सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयालको एकल इजलासबाट संवैधानिक इजलास सञ्चालनमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीस रहन मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने निक्र्योल गर्नुपर्ने भएकाले अदालतका सहयोगीसमेत माग गर्दै मुद्दा रोक्ने आदेश भएको थियो।

सोमबारको बैठकमा समग्रमा न्यायपालिकालाई कसरी विवादरहित बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल केन्द्रित भएको सर्वोच्चका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले बताए। बैठकमा प्रधानन्यायाधीश, वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीश मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, मुख्य रजिस्टार लालबहादुर कुँवर, नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ, सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य, नेपाल बारका पूर्वअध्यक्षहरूको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल, शम्भु थापा, महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती सहभागी थिए।

संवैधानिक इजलासको विषयमा सुझाव दिए पनि मुद्दामा गइसकेकाले इजलासले नै टुंगो लगाउने भएको छ। तापनि संवैधानिक इजलास रोकिएको विषयलाई निकास दिने कुरामा बैठकमा उपस्थितले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई सुझाव दिएका थिए।

‘सर्वोच्चमा बुझाइएको प्रतिवेदनलगायत विषयमा सकारात्मक तरिकाले छलफल भयो,’ बैठकमा सहभागी कानुन व्यवसायीले भने, ‘न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्ने, समाधान गर्ने दायित्व प्रधानन्यायाधीशज्यूकै भएकाले न्यायिक काम कारबाहीलाई प्रक्रियागत हिसाबले सहज ढंगले अगाडि बढाउने बताउनुभएको छ।’ मुद्दाको रूपमा आइसकेकाले छलफलले टुंगाउन नमिले पनि सुझाव दिइएको थियो।  

न्यायपालिकाको विकृति, विसंगति, अनियमितता, भ्रष्टाचार, बिचौलियाको चलखेलबारे अध्ययन गर्न गठित समितिले गरेको अध्ययनले सुधारका लागि सुझावसहित प्रतिवेदन सर्वोच्चमा बुझाएपछि कार्यान्वयनका लागि आग्रह गरिएको थियो। प्रतिवेदनले अदालतमा हुने विसंगति, विकृति, बिचौलिया र भ्रष्टाचारमा समितिले सुधार गर्न जोड दिएको छ।  

त्यसैगरी प्रतिवेदनमा अटोमेसनबाट पेसी तोक्न सुझाव दिइएको छ। त्यसैअनुसार सर्वोच्चले राफल (गोलाप्रथा) प्रणालीबाट पेसी तोक्ने विषयमा बैठकमा छलफल भएको थियो। बारको सुझावअनुसार न्यायपालिका सुधारका लागि उच्चस्तरीय बेन्च बार समन्वय समिति २०७६ गठन गरिएको थियो।

प्रकाशित: २९ भाद्र २०७८ ०२:२५ मंगलबार