जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) उदयपुरको रकम खर्च गर्न नपाउने गरी मन्त्रालयले रोक्का गरेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पत्राचार गरी साविक जिल्ला विकास समितिका विभिन्न कोषमा रहेको सम्पूर्ण रकम हाललाई खर्च गर्न नपाइने गरी रोक्का गरेको हो।  

जिल्ला समन्वय अधिकारी ज्ञानेन्द्र ढकालका अनुसार मन्त्रालयको ०७७ चैत १६ गते पठाएको चलानी नम्बर ३६३ को पत्रानुसार कर्मचारी कल्याण कोषबाहेक जिल्ला समन्वयको कुनै पनि रकम खर्च गर्न नपाइने निर्देशन प्राप्त भएको छ। उनका अनुसार मन्त्रालयले चैत १० गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णय उद्धृत गर्दै ७७ वटै जिससलाई लेखेको पत्रमा अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि रकम खर्च नगर्न निर्देशन दिएको छ।  

कार्यालयका सूचना अधिकारी तोया ढकालले मन्त्रालयको निर्देशनपछि समन्वयको रकम खर्च गर्न र भुक्तानी दिन नपाइने बताए। उनका अनुसार गत असार मसान्तसम्म समन्वयको खातामा सात करोड ६९ लाख ७० हजार २४ रूपैयाँ २३ पैसा मौज्दात थियो। जसमध्ये ७० लाख रूपैयाँ खर्च भएर बाँकी ६ करोड ९९ लाख ७० हजार २४ रूपैयाँ २३ पैसा अर्को निर्देशन नआएसम्म खर्च गर्न नमिल्ने ढकालले बताए। रकम किन रोक्का भयो भन्ने विषयमा मन्त्रालयले कुनै कारण नखोलेको उनले बताए।  

स्थानीय तह पुनर्संरचनापछि साबिक जिल्ला विकास समितिको खातामा आठ करोडभन्दा बढी मौज्दात रकम जिल्ला समन्वय समितिमा परिणत भएपछि स्थानीय तह र समन्वयले आधा–आधा खर्च गर्ने गरी जिल्ला सभाले बाँडफाँट गरेको थियो। गत वर्षको जिल्ला सभाले गरेको बाँडफाँट अनुसार आठवटा स्थानीय तहलाई भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्ने गरी ५० लाखका दरले दिने गरी विनियोजन भएको थियो। 

जस अनुसार त्रियुगा, बेलका र कटारी नगरपालिकाले गत आर्थिक वर्षमै २५ लाखका दरले निकासा लिएर खर्च गरिसकेका छन्। बाँकी २५ लाखको सबै काम सकेर भुक्तानीका लागि तीनवटै नगरपालिकाले अन्तिम बिल, भर्पाइ पेस गरिसकेका छन्। बिल भर्पाइको मूल्यांकन, अनुगमनपछि बोर्ड निर्णयसमेत भइसकेका बेला मन्त्रालयको पत्र आएपछि उनीहरूको भुक्तानी भने रोकिएको ढकालले बताए।  

रौतामाई र ताप्ली गाउँपालिकाले चालु वर्ष ३५ लाखका दरले निकासा लिएर काम गर्दैछन्। दुई स्थानीय तहहरू चौदण्डीगढी नगरपालिका र लिमचुङबुङ गाउँपालिकाले भने हालसम्म रकम निकासा नै नमागेको सूचना अधिकारी ढकालले बताए। रकम रोक्का भएपछि जिल्ला समन्वयको अधुरो भवनको काम सुरु गर्न तथा अन्य भौतिक संरचना निर्माण तथा मर्मत हुन अवरोध हुने भएको छ। समन्वय समितिको अधुरो निर्माणाधीन भवनलाई पूर्णता दिन एक करोड र अन्य संरचनाहरू मर्मतसम्भार लगायतमा थप एक करोड विनियोजन भएको थियो। ती कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न भने यो पत्राचारले अवरोध हुने जिल्ला समन्वय समितिले जनाएको छ।  

समन्वय समिति प्रमुख खड्ग परियारले मन्त्रालयले रकम रोक्का गरेकोमा असन्तुष्टि जनाए। मन्त्रालयले रकम रोक्का गर्न दिएको निर्देशनलाई जिल्ला सभामाथिको हस्तक्षेप ठान्नुपर्ने उनको प्रतिक्रिया छ। प्रमुख परियारले साबिक जिविस जिससमा परिणत भएपछि स्थानीय तहलाई सबल बनाउने, जिल्लाको समग्र विकास निर्माणको अनुगमन र सुपरीवेक्षण गर्ने समेत अधिकार रहेको भन्दै जिल्ला सभाले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नदिने मन्त्रालयको कदम सही नभएको बताए।

‘समग्र जिल्लाको विकास निर्माण, जल, जमिन, जंगल, खानी लगायतको सुरक्षा गर्ने, अनुगमन गर्ने सम्पूर्ण अधिकार जिल्ला समन्वय समिति र त्यसको बोर्ड जिल्ला सभालाई छ,’ परियारले भने, ‘संविधानले दिएको अधिकार कुण्ठित हुने गरी मन्त्रालयले बेलाबेलामा हस्तक्षेप गर्नु केन्द्रीकृत मानसिकताकै उपज हो। यो निर्णयले जिससको भौतिक संरचना निर्माण, मर्मत र स्थानीयतहका कतिपय विकास निर्माणमासमेत बाधा पर्छ।’

प्रकाशित: २० चैत्र २०७७ ०३:२१ शुक्रबार