नक्कली कागजात प्रकरणः थप दुईजना पक्राउ
जापानबाट डिपोर्ट भएकाहरुको नक्कली कागजात बनाइदिने कार्यमा संलग्न रहेको अभियोगमा प्रहरीले थप दुईजनालाई पक्राउ गरेको छ।
जापानबाट डिपोर्ट भएकाहरुको नक्कली कागजात बनाइदिने कार्यमा संलग्न रहेको अभियोगमा प्रहरीले थप दुईजनालाई पक्राउ गरेको छ।
नक्कली सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) प्रकरणमा यातायात विभागका पूर्वमहानिर्देशकहरू निगरानीमा परेका छन्।
भारतमा चुनाव भइरहँदा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका दुई शीर्ष सहयोगीको भाषण तोडमोड गरिएको भन्ने विषयको अनुसन्धान र प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेस आईका केही कार्यकर्ता पक्राउ परेको घटना अधिक चर्चामा छ।
नक्कली सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरण प्रकरणमा पक्राउ परेका कर्मचारीहरूलाई छाड्न प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै दबाब दिइएको छ।
नक्कली लाइसेन्स प्रकरणमा कम्प्युटर अपरेटर नारायण पाण्डे पक्राउ परेका छन्।
नक्कली लाइसेन्स वितरण प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले अनुसन्धान थालेको छ।
नक्कली लाईसेन्स प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (सिआइबी)ले यातायात व्यवस्था विभागका पूर्व कर्मचारी हरिश भट्टलाई पक्राउ गरेको छ ।
कालीकोटको पञ्चदेव परीक्षा केन्द्रबाट दुईजना नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ परेका छन्।
सर्वोच्च अदालतले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पुर्पक्ष थुनामा रहेका पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझी, तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेलगायत सातजनालाई थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गरेको छ।
नक्कली लाइसेन्स वितरण गरेको विषयमा यातायात व्यवस्था विभागले गठन गरेको छानबिन प्रतिवेदनले कारबाही गर्न सिफारिस गरिएका एकजना प्राविधिक कर्मचारीलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा काज सरुवा गरिएको छ।
२०७९ मंसिर ४ मा भएको प्रतिनिधीसभा निर्वाचनमा नेकपा एमालेका तर्फबाट उम्मेदवार बनेका टोपबहादुर रायमाझी लगातार चौथोपटक अर्घाखाँचीबाट निर्वाचित भए ।
भारत बिहार राज्य वीरपुरका २२ वर्षीय मोहम्मद सैयदलाई नक्कली नोटसहित पक्राउ गरिएको सुनसरीका प्रहरी प्रमुख एसपी विपिन रेग्मीले जानकारी दिए।
आफ्नी दुइटा श्रीमती भएको र ‘नक्कली’ छोरी भनिएकी रुविना आफ्नै ‘सक्कली’ छोरी भएको गृहको छानबिन टोलीसँग मेयर राजेशमानले स्वीकारेका हुन् ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराले नक्कली रुपैयाँ कारोबारमा सलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ परेका पाँचजनालाई सार्वजनिक गरेको छ।
नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरी कारोबार गरेको आरोप लागेको सुपरमार्केट भाटभटेनीले सरकारलाई करिब डेढ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी तिर्नुपर्ने भएको छ।