२०७९ मंसिर ४ मा भएको प्रतिनिधीसभा निर्वाचनमा नेकपा एमालेका तर्फबाट उम्मेदवार बनेका टोपबहादुर रायमाझी लगातार चौथोपटक अर्घाखाँचीबाट निर्वाचित भए। पाँच दलीय गठबन्धनविरुद्ध एक्लै भिडेका रायमाझी विजयी यात्रालाई कायम राख्न सफल भए।

२०६४, २०७०, २०७४ हुँदै २०७९ को निर्वाचनमा समेत उनलाई कसैले छेक्न सकेन। फलतः उनले चौथोपटक सांसद पदको शपथ लिए। तर, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएपछि उनी अहिले निलम्बनमा छन्। निर्वाचित भएको पाँच महिनामै हिरासत पुगेका रायमाझी सात महिनापश्चात उनको सांसद पद निलम्बनमा पर्‍यो । मुद्दा किनारा नलाग्दा हालसम्म उनी निलम्बित नै छन्।

गत वैशाख २० गते जिल्लामै रहेको अवस्थामा रायमाझीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भयो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नाम मुछिएपछि उनीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो। त्यसपछि फरार भएका उनलाई वैशाख ३१ गते प्रहरीले काठमाडांैबाटै पक्राउ गर्‍यो। नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सचिवसमेत रहेका रायमाझीलाई पार्टीले वैशाख २६ गते नै निलम्बन गरेको थियो।

उनी निलम्बनमा परेको वा सांसद पद नै खारेज भएको यो पहिलोपटक भने होइन। यसअघि पनि उनको २० महिना अवधि खाली रहेको थियो। एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपा विभाजित हुँदा उनी एमाले खेमामा बसेका थिए। उनी पहिले संलग्न रहेको पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टीको साधारण सदस्य नरहनेगरी कारबाही गरेपछि २०७७ चैत्र २६ गते संसद् सचिवालयले सांसद पदबाट हटाएको थियो। त्यसपछिको २० महिना अर्घाखाँची प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्ष सांसदविहीन भएको थियो। त्यसबेला दुई वर्षसम्मको सांसद विकास कोषको रकम जिल्लाले सदुपयोग गर्न पाएको थिएन। प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदबाट धेरै अपेक्षा राखेका यहाँका नागरिक अहिले निरास बनेका छन्।

२०७९ मंसिरमा भएको निर्वाचनपछि अब विकास होला, मत दिएर जिताएका जनप्रतिनिधिले काम गर्लान भनेर आशा गरेका जनता प्रतिनिधिविहीन हुन पुगेका हुन्। प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद नहुँदा जिल्ला बजेट पाउनेदेखि अन्य कुरामा हेपिएको जिल्लावासीले गुनासो गरेका छन्।

प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद नहुँदा अभिभावकत्व नभएको नेकपा एमालेका कार्यालय सचिव लीला विकले बताए। ‘सिंहदरबारमा डिल गर्ने प्रतिनिधि अहिले शून्यजस्तै भएको छ,’ उनले भने, ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद नहुँदा गतिका साथ विकास हुन सकेको छैन।’

प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद नहुँदा जिल्ला असहाय जस्तो बनेको भूमिकास्थान–९ का व्यवसायी दिनेश पोखरेलले बताए। उनी हुँदा केही विकासका कार्यक्रम अघि बढे पनि अहिले शून्य जस्तै बनेको उनको भनाइ छ। ‘पहिले विकासका केही कुराहरु भएजस्तो लाग्थ्यो,’ उनले भने, ‘अहिले सञ्चार माध्यमले नभनेर हो या नभएर हो खासै सुनिएको छैन।’

उनी समर्थक दल तथा कार्यकर्ताले उनको अनुपस्थिति अन्य कसैले पूरा गर्न नसकेको बताउँछन् । उनी हुँदा मन्त्रालय धाएर, विभिन्न समूहसँग डिल गरेर जिल्ला विकासका लागि बजेट ल्याउने गरेकामा अहिले त्यो क्षमता कसैसँग नभएको उनीहरुको भनाइ छ।

कतिपयले भने रायमाझीलाई पटकपटक जिताउनु जिल्लाका लागि फाइदाजनक नभएको बताउँछन्। पछिल्लो तीन वर्षमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद ३० महिना निलम्बनमा पर्छ वा पद खारेजीको अवस्थामा रहन्छ भने त्यस्ता जनप्रतिनिधिबाट आशा राख्नु व्यर्थ रहने उनीहरुको तर्क छ।

छत्रदेव–४ निवासी सञ्जय पाण्डेका अनुसार रायमाझीले दोहोर्‍याइतेहर्‍याइ जनमतको अपमान गरेको बताउँछन्। ‘रायमाझीका कारण जिल्लालाई धेरै नै नोक्सानी भएको छ,’ उनले भने, ‘दुईपटक सांसद विकास कोषको रकम फ्रिज भयो। अहिले आफ्नै कारणले थुनामा हुनुहुन्छ, हामीले प्रतिनिधि कहिले पाउने?’

जिल्लाबाट प्रतिनिधिसभामा अहिले नेकपा (एमाले)का बिजुला रायमाझी र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सुशीला श्रीपाली ठकुरीले प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन्। दुवै सांसद समानुपातिक प्रणालीबाट संसद्मा जिल्लाको प्रतिनिधित्व गर्छन्।

सबैको भूमिका एउटै हुनेभए प्रत्यक्ष र समानुपातिक भनेर किटान गर्नु नपर्ने बताउँछन् अधिवक्ता जगन्नाथ भुसाल। उनका अनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिक प्रणालीबाट आएका सांसदबीच व्यावहारिक रुपमा फरक त छँदैछ अझ कानुनी रुपमा पनि केही अधिकार प्रत्यक्ष सांसदलाई मात्र दिइएको छ। ‘कानुनी र व्यावहारिक पाटोमा पनि फरक छँदैछ,’ उनले भने, ‘सामान्य नागरिकको नजरमा पनि फरक पर्छ।’ प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको गरिमा नै छुट्टै रहेको उनको मान्यता छ।

आम नागरिकको बुझाइमा समानुपातीक सांसद नेतामुखी हुन्छन्। समानुपातिक सांसदको कुनै एक निर्वाचन क्षेत्र तोकिएको हुँदैन। तर प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद आंशिक रुपमा भए पनि जनतामुखी हुन्छन्। जनताबीच फेरि पनि जानुपर्छ भन्ने हेक्का भएकाले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद जनताबीच नै रहेका हुन्छन्। जनताको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने भएकाले निर्वाचित सांसदको मान्यता छुट्टै छ।

आगामी वर्षको बजेट छलफल सुरु हुने तगारमा छ। जिल्लाको आवश्यकता, यहाँका महत्त्वपूर्ण योजना, अधुरा कार्य पूरा गर्न प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको भूमिका अत्यावश्यक हुन्छ। अधिकांश समय शक्तिमै रहेर बिताएका रायमाझीको सक्रियताले केही कुराहरु अघि बढेका थिए। जुन अहिले बेवारिसे जस्तै बनेका छन् । नौमुरे जलविद्युत् आयोजना, अर्घा भगवती विमानस्थल, सालझण्डी–सन्धिखर्क–ढोरपाटन जस्ता महत्त्वका योजनाले उनका पालामा गति लिएका थिए।

अघिल्लो कार्यकालमा रायमाझीको सांसद पद खारेज हुँदा २० महिना रिक्त रहेको निर्वाचन क्षेत्र यसपटक पूरै अवधि रिक्त रहने हो कि भन्ने शंका उब्जिएको छ। उनीसँगै हिरासतमा रहेका पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझी थुनामुक्त हुँदासमेत उनी थुनामै रहनुले जिल्लावासी सशंकित त छँदैछन् साथै न मुद्दा किनारा लाग्ने न उपनिर्वाचन हुने वातावरण तयार  भइरहेको देखेर यसपटकको पूरै कार्यकाल संघीय प्रतिनिधिविहीन हुने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ।

प्रकाशित: ८ फाल्गुन २०८० १२:२५ मंगलबार