सामाजिक सुरक्षामा कर्णाली अब्बल
प्रदेश सरकारले लोपोन्मुख घुमन्ते समुदाय राउटेका लागि मासिक २ हजार भत्ताको व्यवस्था गरेको छ।
९ मंसिर २०८१ आइतबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
मुलुकलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्नुपर्छः प्रदेश प्रमुख गुरुङ
विकास निर्माण र समृद्धिको अभियानमा प्रदेशसभामा सबै दलको आपसी सहयोग रहेको बताउँदै उनले भने, 'निर्वाचनपश्चात बन्ने प्रदेशसभा र सरकारलाई काम गर्ने वातावरण बनेको छ।'
धमाधम लालपुर्जा बाँड्दै मन्त्री
तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय भूमि ऐन, २०२१ लाई आठौं संशोधन गरी विगत १० वर्षदेखि सरकारी जग्गा कब्जा गर्दै आएका अव्यवस्थित बसोबासी तथा सुकुमबासीलाई एक पटकका लागि लालपुर्जा दिने व्यवस्था गरेको थियो।
प्रदेश परिषद् बैठकः परियोजना बैंकमा समावेश योजना मात्रै कार्यान्वयन हुने
‘प्रदेश तथा स्थानीय तहले योजना छनौट गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहको आवधिक तथा दीर्घकालीन योजनाका आधारमा छनौट गरिनेछ,’ बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, ‘प्रदेशले प्रदेश परियोजना बैंक र स्थानीय तहले स्थानीय परियोजना बैंक तयार गरी परियोजना बैंकमा समावेश भएका परियोजनाहरु कार्यान्वयन गरिनेछ।’
उपभोक्ता अदालत गठनमा आलटाल
सरकारले उपभोक्ता अदालत गठन गरी गुनासा सुनेर पीडित उपभोक्तालाई न्याय दिन आलटाल गरेको छ।
सेजलाई पिपिपी मोडलमा चलाउने तयारी
सरकारले मुलुकका सातै प्रदेशमा सेज तयार गरेर औद्योगिक वातावरण तयार गरी निर्यात प्रोत्साहन गर्ने नीति लिए पनि सेजमा उत्साहजनक ढंगले उद्योग स्थापना हुन सकेका छैनन्।
संघका दरबन्दीमा पनि प्रदेशबाटै नियुक्ति
संघीय निजामती ऐनसँग बाझिने गरी प्रदेशले कर्मचारीसमेत नयाँ व्यवस्था गर्ने प्रावधानसहित अध्यादेश ल्याएको हो। वाग्मती प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती सेवा, स्थानीय तहको सेवा गठन र सञ्चालनसम्बन्धी दुई छुट्टाछुट्टै अध्यादेश ल्याएको छ।
राज्यमन्त्री बिमला प्रकरणः सकियो छानविन, प्रतिवेदन तयार गरिँदै
लुम्बिनी प्रदेशकी स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बिमला वलीले एक महिला र नाबालिका माथि कुटपिट गरेको घटना माथि प्रदेश सरकारले छानविन पुरा गरेको छ।
पुरानै योजनाले भरिएका पूर्वाधार कार्यक्रम
भण्डारीले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा सडक, सिँचाइ, ऊर्जा, खानेपानी, सहरी विकास, नागरिक उडड्यन लगायतका प्रमुख पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित मन्त्रालयहरूको आगामी वार्षिक योजनामा पुराना आयोजनालाई सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा निजी क्षेत्रको हेलिकप्टरसमेत प्रयोग गरिने
गृह मन्त्रालयले यही वैशाख ३० गते देशभर एकैसाथ हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनको सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन आवश्यक परे निजी क्षेत्रको हेलिकप्टरसमेत प्रयोग गर्ने भएको हो।
प्रहरी भर्ना रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट
संघीय सरकारले गर्न खोजेको प्रहरी भर्नालाई रोक्न माग गर्दै मधेश प्रदेश सरकारले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ।
ऊर्जामन्त्री भुसाल र बेलायती राजदूतबीच भेटवार्ता: अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको अपेक्षा
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालसँग नेपालका लागि बेलायती राजदूत निकोला पोलिटले शिष्टाचार भेट गरेकी छिन्।
सहयोग गर्ने देशहरूलाई एउटै दृष्टिकोणले हेर्नुपर्छ: प्रवक्ता डा.महत
नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले सहयोग गर्ने देशहरू सबैलाई एउटै दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्ने बताएका छन्।
स्थानीय तह निर्वाचन सुनिश्चित
प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख ३० गते एकै चरणमा सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको छ।
चुनाव पछि धकेल्ने ध्याउन्नमा माओवादी र नेकपा एस
गठबन्धनका माओवादी केन्द्र र नेकपा एसले खुलेरै स्थानीय तहको निर्वाचन पर सार्नुपर्ने र त्यसका लागि ऐन संशोधन गर्नुपर्ने बताउन थालेका छन्। यी दुई दलकै जोडबलमा गठबन्धन दलका नेताहरूले स्थानीय तह निर्वाचन पर सार्न कानुन संशोधन गर्ने सहमति गरिसकेका छन्।