फेरि बढ्यो सार्वजनिक यातायातको भाडा
विभागले अन्तरप्रदेश सार्वजनिक यातायात यात्रुवाहक तथा मालवाहक सवारीको भाडादर इन्धनको मूल्यको आधारमा स्वचालित रूपमा समायोजन गर्दै आइरहेको छ।
विभागले अन्तरप्रदेश सार्वजनिक यातायात यात्रुवाहक तथा मालवाहक सवारीको भाडादर इन्धनको मूल्यको आधारमा स्वचालित रूपमा समायोजन गर्दै आइरहेको छ।
बिलमा उल्लेख गरेको भन्दा बढी इन्धन लोड भएको फेला पारेपछि प्रहरीले ट्यांकरलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। नेपाल आयल निगमको गण्डकीको गगनगौंडास्थित डिपोबाट इन्धन लोड गरेर बाहिरिएको ग २ ख ८३६ नम्बरको ट्यांकरलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले प्रहरीको सहयोगमा नियन्त्रणमा लिएको हो।
नेपाल आयल निगमले खाना पकाउने ग्यासको मूल्य सिलिन्डरमा १ सय ३० रूपैयाँ घटाएको छ। आयल निगम पूर्ण स्वचालित मूल्य प्रणालीमा गएसँगै ग्यासको मूल्य घटेको हो।
यो प्रणाली अनुसार साविकको खुद्रा बिक्री मूल्यमा पेट्रोल प्रतिलिटर ६ रूपैयाँ र डिजेल तथा मट्टितेल प्रतिलिटर ४ रूपैयाँ र ग्यास प्रति सिलिन्डर १० रूपैयाँ मूल्य घटाएको छ ।
नेपाल आयल निगमले आज राती १२ बजेदेखि लागू हुने गरेर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएको छ।
नेपाल आयल निगमले पछिल्लोपटक निर्धारण गरेको इन्धनको मूल्यअनुसार उसलाई १५ दिनमा १ अर्ब ११ करोड रूपैयाँ नाफा छ। यसरी हेर्दा निगमले एक महिनामा करिब सवा २ अर्ब रूपैयाँ नाफा कमाउँछ।
शुक्रबार विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल, सदस्यहरू शालिग्राम कोइराला र डा.खुसी प्रसाद थारुको इजलासले उनलाई दोषी ठहर गरेको हो।
मंगलबार नेपाल आयल निगमले हवाई इन्धनको मूल्य घटाएको थियो। बुधबार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले भाडा घटाएको हो।
अरूलाई नियमअनुसार चल्न निर्देशन दिने जिम्मेवारीमा रहेका सरकारी निकायले नै काठमाडौं उपत्यकामा नियम मिचेर अर्बौं रूपैयाँ लगानीमा बहुतले भवन निर्माण गरेको पाइएको छ। भवन बनाउँदा काठमाडौं महानगरपालिकाबाट नक्सा पास गर्नुपर्ने भए पनि सरकारी निकायहरूले नै त्यसो नगरेको पाइएको हो।
काठमाडौं उपत्यकासहित बागमती प्रदेशमा चल्ने सार्वजनिक यातयातको भाडा घटेको छ। बागमती प्रदेशको श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले भाडा घटाएको हो।
नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति गर्न भारतको सिलुगढीदेखि झापासम्म र बाराको अमलेखगन्जदेखि चितवनको लोथरसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण, झापामा ग्रिनफिल्ड टर्मिनल (भण्डारण स्थल) निर्माण गर्न सघाउने भएको हो।
नेपाल आयल निगमले तोकिएभन्दा बढी पेट्रोल ढुवानी गर्ने ट्यांकर चालकलाई पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानीमा रोक लगाएको छ।
विशेष अदालतले नेपाल आयल निगमका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्कासमेतको मुद्दामा एकजना सरकारी पक्षका साक्षीलाई पक्राउ पुर्जी जारी गर्न आदेश गरेको छ। मुद्दा अभियोजन पक्षका साक्षीमध्येका निमा टासी शेर्पालाई इजलासले पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने आदेश गरेको हो।
सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लगाउँदै आएको पूर्वाधार करबाट आठ वर्षमा करिब १ खर्ब रूपैयाँ बढी संकलन गरेको छ। नेपाल आयल निगमले इन्धन आयात गर्दा भन्सार बिन्दुमै कर तिर्दै आएको छ।
