हवाई भाडा घट्यो
नेपाल आयल निगमले हवाई इन्धनको मूल्य घटाएपछि वायु सेवा कम्पनीले विमानको भाडा पनि घटाएका छन्।
नेपाल आयल निगमले हवाई इन्धनको मूल्य घटाएपछि वायु सेवा कम्पनीले विमानको भाडा पनि घटाएका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा गिरावट आएपछि नेपाल आयल निगमले खाना पकाउने एलपी ग्यासबाहेक सबै इन्धनको मूल्य घटाएको छ।
भारतको सिलिगुढीस्थित इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी)बाट झापा ल्याइएको चार ट्यांकरमा डिजेलमा मिसावट भेटिएपछि छानबिन सुरु गरिएको छ।
नेपाल आयल निगम एलपीजी विभागका प्रमुख नेत्र काफ्लेका अनुसार फलामबाट बनेको सिलिन्डर पहिलो पटक १० वर्षमा परीक्षण ‘हाइड्रोलिक टेष्ट’ गरिन्छ।
नेपाल-भारत अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजनाअन्तर्गत दोस्रो चरणको काम तीव्र रूपमा अघि बढेको छ।
नेपाल आयल निगमले खुला रूपमा बोतल र जर्किन लगायत भाँडामा पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री वितरण नगर्न बिक्रेताहरूलाई निर्देशन दिएको छ।
अन्ततः सार्वजनिक संस्थान नेपाल आयल निगमले आइतबार रातिदेखि इन्धनमा थोरै मूल्य घटाएको छ। यसले उच्च मूल्य राखेर उपभोक्ता ठगिरहेकोमा विरोध भएपछि बल्ल मूल्य घटाउनुपर्ने ठानेको हो।
नेपाल आयल निगमले खाना पकाउने ग्यासबाहेक सबै इन्धनमा उच्च नाफा राखेर बिक्री गर्दा उपभोक्ता मारमा परेका छन्।
पोखरामा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उडान सुरु भएपछि नेपाल आयल निगमले विमानस्थलमा करिब ६८ करोड रूपैयाँ खर्चिएर हवाई इन्धन डिपो निर्माण गर्ने भएको छ।
घटेको मूल्यअनुसार अब प्रतिलिटर पेट्रोल १७८ र डिजेल / मटितेल १७५ पर्नेछ। यसअघि पेट्रोल लिटरको १८१ र डिजेल मटितेल १७८ रुपैयाँ थियो।
विसं २०७६ भदौ २४ गते भारतको मोतिहारीदेखि नेपालको बाराको अमलेखगञ्जसम्म ६९ किलोमिटर ‘मल्टी पाइप लाइन’ विस्तार गरेर डिजेल ल्याउन सुरु गरेको निगमले पेट्रोल भण्डारणका लागि छुट्टै भण्डारण गृह निर्माण गर्ने तयारी थालेको हो।
निगमले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रशोधित पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा आएको उतारचढावले विगत लामो समयदेखि नोक्सानीमा सञ्चालन हुँदै आएको उल्लेख गरेको छ।
नेपाल आयल निगमले पोखरा महानगरपालिका वडा नं २९ गगनगौंडामा गण्डकी प्रादेशिक कार्यालय माताहतको निगम डिपो परिसरमै ५–५ हजार किलोलिटर क्षमताका दुई वटा डिजेल भण्डारण गृह बनाएको हो।
नेपाल आयल निगम लामो समयदेखि घाटामा जाँदा इन्डियन आयल कर्पोरेसन(आइओसी)लाई २९ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको जनाएको छ।
उनले नेपाल सरकारले अहिलेसम्म मन्त्रीपिच्छे आ–आफ्नो क्षेत्रमा बजेट योजना लैजाने गरेको दाबी गरिन्। मन्त्री भुसालले भौतिक पूर्वाधार विकासलाई आर्थिक सामाजिक विकाससँग जोड्न विज्ञहरु राखेर वृहत गुरु योजना बनाउनु आवश्यक रहेको पनि उल्लेख गरिन्।
