पेट्रोलियम पाइपलाइनका तीन वर्ष: ३ अर्ब लिटर डिजेल आयात, ५ अर्ब बचत
नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पाइपलाइनबाट डिजेल आयात गर्न सुरु गरेपछि ढुवानीबापत खर्च हुने करिब ५ अर्ब रुपैयाँ बचत भएको छ।
नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पाइपलाइनबाट डिजेल आयात गर्न सुरु गरेपछि ढुवानीबापत खर्च हुने करिब ५ अर्ब रुपैयाँ बचत भएको छ।
नेपाल आयल निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेशन (आइओसी) बाट पेट्रोलियम पदार्थको खरिद मूल्य बढेर आएको भन्दै गए रातिदेखि लागू हुने गरी डिजेल र मट्टितेलको मूल्य वृद्धि गरेको छ।
नेपाल आयल निगमले बिहीबार राती १२ बजेबाट लागु हुने गरी डिजेल र मट्टीतेलमा प्रतिलिटर ६ रुपैयाका दरले मूल्य बढाएको छ ।
नेपाल आयल निगमले अमलेखगन्जमा ८७ लाख लिटर (८७ सय किलोलिटर )का तेल भण्डारण गृह बनाउने भएको छ।
निगमले विज्ञप्ति जारी गर्दै निगमले पेट्रोलियम पदार्थमा अझै घाटा भएकाले तत्काल मूल्य घटाउन नसकिने बताएको हो।
नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य हेरफेर गर्ने सूचना दिएसँगै यसले सिर्जना गर्ने समस्याप्रति सबैको चासो बढाउन थालेको छ।
नेपाल आयल निगमले इन्धनको खपत नियन्त्रण गर्न सवारी साधनहरुलाई अड्कलेर कम परिणाममा पेट्रोल दिने भएको छ।
वायुसेवा सञ्चालक संघले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको छ। वायुसेवा सञ्चालकहरूले हवाई इन्धनको मूल्य नघटाएको भन्दै सरकारप्रति आपत्ति जनाएको हो।
राज्य संयन्त्र निर्माण गर्नु भनेको त्यहाँ पदाधिकार रहनेहरूको सेवासुविधाको व्यवस्थापन गर्नु हो र उनीहरूले आफ्ना स्वार्थअनुकूल गर्ने निर्णयमा सरकार साक्षी बस्नु हो भन्ने भान आजसम्म पर्दै आएको छ।
इन्धन कारोबारमा नेपाल आयल निगमले १० महिनाकै अवधिमा करिब ४७ अर्ब रूपैयाँ नोक्सान बेहोरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर वृद्धि भएपछि करिब आधा खर्ब रूपैयाँ घाटा भएको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ।
निगमले खाना पकाउने ग्यासको मूल्य प्रतिसिलिन्डर २ सय रूपैयाँ बढाएको छ। त्यसैगरी पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल, हवाई इन्धन (आन्तरिकतर्फ) लिटरमा १० रूपैयाँ मूल्य बढाइएको छ। बढेको मूल्य आइतबार रातिबाट कार्यान्वयनमा आएको छ ।
बिनाअध्ययन र गृहकार्य लागु गरिएको सातामा शनिबारका अतिरिक्त आइतबार पनि बिदा दिने निर्णय कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएपछि सरकार पछि हट्ने अवस्थामा पुगेको छ। यसले सरकार नीतिगत रूपमा अस्थिर रहेको देखाएको छ।
नेपाल आयल निगमले इन्धन खरिद गरे बापत इन्डियन आयल कर्पोरेसन(आईओसी)बाट भुक्तानी गर्न सकेको छैन।
अमलेखगञ्जसम्म निर्माण गरेको पाइप लाइनले नेपालको बजारमा बिक्री हुने पेट्रोलियम पदार्थको माग नधानेपछि निगमले नयाँ पाइप लाइन परियोजना अघि सारेको हो।
विभिन्न माघ अघि सारेर ग्यास, पेट्रोलियम, ढुवानी व्यवसायीको केन्द्रीय नेतृत्वले आन्दोलन घोषणा गरिरहेको बेला पश्चिमाञ्चलका ट्यांकर व्यवसायी भने आन्दोलनको विपक्षमा उभिएका छन्।
