मन्त्रिपरिषद् विस्तार तयारीमा प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सत्ता गठबन्धन दलबीच आइतबारसम्म मन्त्रालय बाँडफाँटमा सहमति जुटाएर सोमबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारीमा जुटेका छन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सत्ता गठबन्धन दलबीच आइतबारसम्म मन्त्रालय बाँडफाँटमा सहमति जुटाएर सोमबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारीमा जुटेका छन्।
कर्णाली प्रदेशमा सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरु मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीलाई मुख्यमन्त्रीमा मतदान गरिसकेपछि मात्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने निष्कर्ष पुगेका छन्।
मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ‘भाग खोजेको’ भन्ने आरोपबाट सुरु भएको प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामाको माग अहिले भ्रष्टाचारलगायत न्यायपालिकामा विद्यमान अन्य विकृति र विसङ्गति समेत उनको पालामा मौलिएको भन्दै चर्किएको छ।
वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले मौजुदा मन्त्रिपरिषद्मा गठबन्धनका दुई जना प्रदेशसभा सदस्यलाई समावेश गरी आज मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन्।
नेकपा (एस) संसदीय दलको आइतबार बसेको पहिलो बैठकले संसदीय दलको नेतामा माधवकुमार नेपाललाई सर्वसम्मत चयन गरेको छ। बैठकले पार्टीबाट सरकारमा मन्त्री हुनेहरूको नाम चयन गर्ने जिम्मेवारी पनि नेपाललाई दिएको छ। नेकपा (एस) ले ६ वटासम्म मन्त्रालय पाउने सम्भावना छ।
प्रदेश १ को मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिएको छ। नवनियुक्त मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका हुन्।
प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठकमा केही समय मन्त्रिपरिषद् विस्तार नगर्ने समझदारी भएको छ । दाहालले भने, ‘निर्वाचन आयोगमा दर्ता नयाँ पार्टीको सनाखत हुनेबित्तिकै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन्छ ।’
'सबैभन्दा ठूलो पार्टी कहिले फुट्ला र फुटेपछि मेरो सरकार टिकाउन मन्त्रिपरिषदमा ज्वाईन गराउला भनेर पर्खेर बस्ने प्रधानमन्त्री हो? यति कमजोर प्रधानमन्त्री। चिन्ता शेरबहादुर जी कमजोर हुनु भो भनेर होइन, चिन्ता फेरि संसदीय व्यवस्था कमजोर हुन्छ भन्ने हो। यो व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने काम नगर्न प्रधानमन्त्रीलाई मेरो अनुरोध छ।’
दलीय सहमतिमा सोमबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने बताइए पनि साँझसम्म कुन दलले कति र कुनकुन मन्त्रालय पाउने भन्नेसमेत टुंगो लाग्न नसकेको स्रोतको दाबी छ। सत्तारुढ दलभित्र मन्त्रीका आकांक्षी बढी हुँदा शीर्ष नेताहरूले आफूलाई समस्या रहेको भन्दै मन्त्रालयको संख्या थप्न माग गर्दै आएका छन्। तर, सबै दलभित्रको समस्या उस्तै हुनुका साथै एमाले नेता माधवकुमार नेपाल पक्षको सहभागिताको विषयले पनि सरकार विस्तारमा ढिलाइ भएको छ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच ढिलोमा सोमबारसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सहमति भएको छ। प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा भएको भेटमा सकेसम्म एमाले नेता माधवकुमार नेपाल पक्षलाई पनि समेटेर सरकार विस्तार गर्ने समझदारी भएको हो।
प्रदेश नं २ सरकारको मन्त्रिपरिषद् समावेशी नभएको भन्दै दायर रिटमा उच्च अदालत जनकपुरले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।सो रिटमाथि अन्तिम सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत जनकपुरका मुख्य न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र हरिप्रसाद काफ्लेको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सात मन्त्री र एक राज्यमन्त्री थप गरी फेरि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन्।
मन्त्रिमण्डल विस्तार बदर गर्न माग राखी सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ। प्रतिनिधिसभा भंग गर्दै चुनाव तोकेर कामचलाउ बनेको सरकारले मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्नु संविधानविपरीत भएको दाबी रिटमा गरिएको छ।
कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले शुक्रबार गरेको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन लोकतान्त्रिक मुलुकमा हुनुपर्ने संवैधानिक अभ्यास र परम्पराविपरीत छ। यस्तो प्रकृतिको सरकारले निर्वाचनलगत्तै आएको पूर्णकालीन सरकारले जस्तो गरी काम गर्न सक्दैन। कामचलाउ सरकारसँग दैनिक कार्य सञ्चालन गर्ने सीमित अधिकार मात्र हुन्छ।
सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे सरकारसँग सोमबार लिखित कारण मागेको छ।
